कौशलकुमार भट्टराई

नेपालको पछिल्लो इतिहास पल्टाएर इमान्दारितापूर्वक हेर्ने हो भने हरेकजसो ऐतिहासिक निर्णयमा नेपाली कांग्रेस नै अगाडि देखिएको छ । कांग्रेसले निर्णय नलिएसम्म ती ऐतिहासिक अवसरहरुले इतिहासमा अंकित हुन नपाएको देखिन्छ । पछिल्लो ऐतिहासिक घटनामा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नेपालको नक्सा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यो निर्णयलाई पारित गराउन दलको संस्थागत निर्णय गराउने पहिलो दल पनि नेपाली कांग्रेस नै बनेको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले शनिबार उक्त संशोधनलाई संसद्बाट पारित गर्न कांग्रेसका सांसद्हरुले पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि यो मामलामा पनि कांग्रेस नै ऐतिहासिक बन्न पुगेको हो । इतिहासका नयाँ मोडहरूको नेतृत्व गर्दै आएको कांग्रेसले यस पटक दलको बैठकमा सर्वसम्मत रुपमा यो निर्णय मात्र गराएको छैन कि नेपालको हरेक ऐतिहासिक घडीमा कांग्रेसको नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्ने देखाएको पनि छ ।

विदेशी शक्तिहरुको चलखेल बढेको भन्ने कुरा आइरहेको बेलामा सरकारले संसद्को कार्यसूचीबाट संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई हटाएको विषयमा कांग्रेसलाई दोष दिने प्रयास गरेको थियो । कांग्रेसले यस विषयमा समेत विलम्ब गरी संविधान संशोधनमा बाधा पुर्‍याउने गतिविधि गर्ने भनी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकर्ताहरूले आरोप लगाउन थालेको अवस्थामा कांग्रेसले त्यसविपरित निर्णय मात्र गरेको छैन कि उनीहरूको दलले भन्दा पहिले निर्णय गरी निर्णयको नेतृत्वको पहिलो हकदार पनि बनेको छ । सरकारले नक्सा संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराए पनि सत्तारुढ दल नेकपाको आधिकारिक बैठक बसेर यस विषयमा निर्णय गरेको अवस्था छैन ।

कतिपयले सरकार र सत्तारुढ दललाई एउटै हो भनी भन्ने गरे पनि कानूनी हिसाबले हेर्ने हो भने यी दुवै पृथक हुन् । सरकारले गर्ने निर्णय र दलले गर्ने निर्णय फरक विषय हुन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय महत्वको विषय बोकेको देशको नक्सा संशोधनको विषयलाई लिएर संविधानमै सो सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरामा कांग्रेसले अन्य दलभन्दा एक कदम अघि बढेर पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरी आफूलाई नेपालको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा अन्य दलभन्दा आफ्नो दल अब्बल रहेको प्रमाणित गरेको छ ।

त्यसो त नक्सा संशोधनका विषयलाई लिएर सरकार र नेकपाका नेता कार्यकर्ताले जे जसरी आफूलाई राष्ट्रवादी भनी देखाउने प्रयास नगरेका होइनन् । उनीहरुले जति नै ठूलो श्वरमा त्यसको प्रचार गरे पनि त्यसमा खासै दम नभएको भन्ने कुरा नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले बोलेको कुराले देखाइदिएको छ । ऐतिहासिक प्रमाणले नेपाली भूमि भनी प्रष्ट पारेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बाटो निर्माण गर्दै गरेको भन्ने कुरा ओलीले आफूलाई जानकारी नरहेको तथा कुनै निकायबाट जानकारी पनि नपाएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको अवस्थामा राष्ट्रियताको सम्बन्धमा उनको कमजोरी देखिएको भन्दै नेकपाका स्पष्टवादी नेताहरूले नै स्वीकारेको तथ्य हो ।

त्यसैगरी नेकपाका नेताहरुको चर्को बोलीभन्दा पनि कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद् डा.मीनेन्द्र रिजालले भारतीय सञ्चारमाध्यममा दिएको एक अन्तर्वार्ताले भारतीय पक्ष नै झस्किन पुग्यो । प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता रिजालले वर्तमान सरकारको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिने अपेक्षासहित भारतीय सञ्चारमाध्यमले रिजाललाई अन्तर्वार्ताका लागि निम्त्याएको बेलामा रिजालले ‘संसद्मा आफू विपक्षी बेञ्चमा भए पनि राष्ट्रियताको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँगै रहेको तथा उक्त क्षेत्र नेपालको नै रहेको’ भनी प्रष्टसँग भनेपछि भारतीय सञ्चारमाध्यममा मात्र नभई नेकपाका नेताहरूमा समेत मुखमा बुझो लाग्ने अवस्था आयो ।

रिजालको अन्तर्वार्ताले मात्र नभई भारतीय सिने उद्योगमा जमेकी कोइराला परिवारकी चेली मनीषा कोइरालाको एउटा ट्वीटले भारत नै हल्लिन पुगेको छ । कांग्रेसका कालजयी नेता एवम् जननिर्वाचित प्रथम प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाकी नातिनी मनीषाले ‘उक्त भूमि नेपालको रहेको तथा आफू सरकारले लिएको निर्णयको पक्षमा रहेको’ भनी एउटा ट्वीट गर्दा नेकपाका दिग्गज नेताहरुका अभिव्यक्ति छायामा पर्न पुगे ।

यही कालापानी, लिपुलेग, लिम्पियाधुराको विषयमा कांग्रेस जति इमान्दारितापूर्वक र आफ्नो अडान लिने दलको कोटीमा अन्य तल धेरै पछि परेको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा भएको कुनै गल्तीको कारण नेपालले उक्त क्षेत्रलाई नसमेटी नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेको तथा त्यसैले निरन्तरता पाउँदै आएको अवस्थामा भारतले आफ्नो मिचाहा शैलीलाई अघि सार्दै गएको देखिन्छ । नेपालका १८ स्थानमा भारतले सुरक्षा फौज राख्दै आएको अवस्थामा तात्कालीन राजा महेन्द्रले सबै ठाउँका सुरक्षा फौज हटाउन भारतलाई भन्नासाथ उसले १७ ठाउँको हटाएर पनि कालापानी क्षेत्रको भने नहटाएको र अनधिकृत हिसाबले त्यसमा कब्जा जमाउँदै आएको देखिन्छ ।

यही कुरालाई बुझेर सन् २०१५ मा सो क्षेत्रलाई भारत र चीनले व्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने भनी दुई देशका बीचमा सम्झौता गरेको भन्ने कुरा आउँदा तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित) ले त्यसको विरोध गरेका थिए । उनले गरेको त्यो विरोधका कारण उनी भारत भ्रमणमा समेत गएनन् भने भारतले पनि आफ्नो विरोधी ठानी उनलाई भारत भ्रमणका लागि बोलाएन । नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नासाथ सबैभन्दा पहिले भारतको भ्रमण गरिहाल्ने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुभन्दा अर्को कित्तामा सुशील कोइरालाले आफूलाई राख्न सफल भए ।

त्यसो त इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने २०३३ सालमा वीपी कोइराला भारतमा निर्वासित अवस्थामा रहेका बेलामा पनि उनले देखाएको राष्ट्रियताको कुरा अहिले उदाहरणीय बन्दै आएको छ । त्यो समयमा भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराएकी थिइन् । सिक्किमपछि नेपाललाई पनि सिक्किमकै हालत बनाउने भारतीय सोंच देखेर वीपी कोइराला आफ्नो जीउज्यानलाई जोखिममा राखेर नेपाल फर्किएका थिए । नेपाल फर्किदा राजा तथा पञ्चायती व्यवस्थाबाट आफूमाथि खतरा रहेको अवस्थामा पनि वीपीले नेपाली राज्यव्यवस्थाका विषयमा राजासँग आफ्नो विमती रहे पनि ‘राष्ट्रियताको सम्बन्धमा राजासँग आफ्नो घाँटी जोडिएको छ’ भनेका थिए । त्यो बेला वीपीले भारतमै बसेर भारतीय पक्षबाट व्यक्तिगत लाभ लिन चाहेको भए जति पनि लिन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे पनि वीपीले नेपालमा आई काराबासलाई स्वीकारेको इतिहास ताजै छ ।

यसैगरी इतिहासलाई नबिर्सी इमान्दारितापूर्वक हेर्ने हो भने अहिलेको गणतन्त्रको हाली मुहाली नेकपाले गर्दै आए पनि यो व्यवस्था ल्याउने नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेको थियो । हालका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बेला ‘नेपालमा गणतन्त्र आउनु र बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्नु उस्तै हो’ भनेको कुरा अहिले पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल बनिरहेको छ । १२ वर्षअघि तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई श्रीपेचविहीन बनाउने तथा राजदरबार नै छाड्न विवश स्थितिको ऐतिहासिक निर्णय गर्ने कांग्रेस तथा तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए ।

त्यसअघि २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढाल्ने आन्दोलनको नेतृत्व पनि कांग्रेसले नै गरेको थियो । तात्कालीन नेता गणेशमान सिंहको निवासस्थान चाक्सिबारीमा २०४६ माघ ५ देखि ७ गतेसम्म सम्मेलन गरी कांग्रेसले पञ्चायतविरुद्धको ऐतिहासिक आन्दोलनको उद्घोष गरेको थियो जसले चैत्रको २६ गते नेपालबाट पञ्चायती व्यवस्थाको जग उखेलिदिएको थियो ।

अहिलेको सरकार तथा सत्तारुढ दल नेकपाले आफूले समाजवादको नीति लिएको भनी गर्भ गर्दै आएको छ । त्यो समाजवादको नीति कांग्रेसले २०१२ सालमा भएको महाधिवेशनबाट पारित गरी लिएको थियो । त्यसैले वर्तमान सरकारले कुनै नयाँ नीति लिएको भन्दा पनि समाजवादको विषयमा कांग्रेसको नीतिलाई नै आदर्श मानेको हो । राम्रा कुराको जस आफूले मात्र लिनुपर्ने सोचमा वर्तमान सरकार र नेकपा रहे पनि इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने जसको पात्रमा कता न कता कांग्रेस नै जोडिन पुगेको देखिन्छ ।

यसैगरी २००७ सालमा भएको राणा शासन विरोधी आन्दोलनको निर्णय पनि कांग्रेसले नै संस्थागत रुपमा लिएको थियो । त्यो आन्दोलनको निर्णय कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिबाट पारित गराएर लिएको थियो । कांग्रेसको त्यो संस्थागत निर्णयले कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले एक सय चार वर्षदेखिको एकतन्त्रीय राणा शासन नेपालबाट किनारा लाग्न पुगेको थियो । (अधिवक्ता भट्टराई ‘नयाँ विमर्श’का सम्पादक हुन्)