सोनाम शेर्पा, अध्यक्ष, नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघ

सरकारले विभिन्न व्ययवसायीहरूको मागको सुनुवाई गरेको छ । बैंक व्याज, सावाँ तिर्ने समयमा सहुलीयत दिएको छ । पुनःकर्जाको व्यवस्था दिइएको छ । तर, मदिरा व्यवसायीहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर बनेको छैन । पैसा चाहिँदा कर कार्यालय खोलेर भिडभाड गरेर सरकारले पेलेरै कर लिन्छ । तर, मदिरा व्यवसायीहरूको मागको कुनै सुनुवाई नै हुँदैन । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मदिरा व्यवसाय खोल्न दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

मदिरा व्यवसायीहरूले हजारौँलाई रोजगारी दिएको छ । सरकार र सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा मदिरा व्यवसायबाट गुजारा गर्दै आएकाहरू संकटमा परेका छन् । बिहीबारबाट निषेधाज्ञा खुकुलाे भएकाे छ । अन्य व्यवसायीहरूलाई जस्तै मदिरा व्यसवायीहरूलाई पनि मापदण्ड ताेकेर व्यवसाय गर्न दिनुपर्ने माग छ । मदिरा व्यवसायी र व्यवसायमा कोरोना महामारीका कारण परेको समस्याका विषयमा नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सोनाम शेर्पासँग हाम्रा सहकर्मी विमल योगीद्वारा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –

कोरोनाको महामारीका बेला मदिरा व्यवसायीहरूको समस्या छ कि छैन ?

कोरोना महामारीले व्यवसायीहरूलाई धेरै असर परेको छ । समस्या समाधान गर्न धेरै प्रयास गरेका छौँ । अघिल्लो पटक लकडाउन भएका बेला गृहमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, अर्थ मन्त्रीलगायत सबैलाई हाम्रो समस्या भनेका थियौँ । हाम्रो आवाजको सुनुवाई भएन । अन्य व्यवसायीहरूलाई बैंकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा छुट भयो, सुविधाहरू दिइयो ।

मदिरा व्यवसायीको समस्याको सुनुवाइ गरिएन । कर लिने बेला कार्यालय खोलेर कर लिने । कर लिएपछि कार्यालय बन्द हुने । मदिरा व्यवसायीहरूको व्यवसाय बन्द गरिदिने । यसरी हामी व्यवसायीहरूलाई समस्या भएको छ । हाम्रा धेरै व्यवसायीहरू विस्थापित भएका छन् । कतिको घरबार जाने अवस्थामा छ, बैंकको व्याज र सावाँ तिर्न नसकेर सयौँको संख्यामा व्यवसायीहरू मदिरा व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था छ ।

मदिरा ब्यवसायबाट ब्यवसायीलाई ५ प्रतिशत फाइदा हुन्छ । सरकारलाई ६० प्रतिशत भ्याट र ट्याक्सबाट फाइदा हुन्छ । नेपाल मदिरा ब्यवसायी महासंघले मदिरा ब्यवसायीहरू ब्यवसायबाट फाइदा कमाएर टिकेका होइनन् ऋण बढाएर टिकिरहेका छन् । अरु ब्यवसाय गर्दा कोरोना नलाग्ने मदिरा ब्यवसाय गर्दा कोरोना लाग्ने जस्तो किसिमले सरकारले हेर्नु भएन ।

तपाईहरूको माग सरकार र सरोकारवाला निकायसँग के छ ?

हाम्रो माग कुनै नयाँ छैन । अरूले जस्तै हामीले पनि बिहीबारबाट व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग छ । अन्य व्यवसायीहरूलाई दिएको जस्तै सेवा सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने नै हो । अन्य व्यवसायीहरूले जस्तै सुविधा पाउनु पर्‍यो । कर लिन कोरोना नलाग्ने । मदिरा बिक्री गर्दा कोरोना लाग्ने भन्ने कुरासँग हाम्रो असहमति हो । हामी कर तिर्ने व्यवसायी भएकोले अन्य व्यवसायीलाई जस्तै मान्यता र सेवा सुविधा दिनुपर्‍यो । हामीलाई बैंक व्याज मिनाहा हुनुपर्‍यो, धेरै व्यवसायीहरूको घरबार जाने अवस्था छ । सरकारले त्यसलाई रोकिदिनुपर्‍यो । कर तिर्ने समय बढाइदिनुपर्‍यो । प्रत्येक महिनाको २५ गते कर तिर्नुपर्ने समय हुन्छ । त्यो समयलाई बढाउनुपर्छ । अहिले व्यापार छैन । अरुभन्दा पनि पहिला हामीले स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ ।

भारतको नयाँदिल्लीमा कर उठाउन मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले केही समय मदिरा पसल खोलिदिएका थिए । कोरोना महामारीको बेला नेपालमा पनि त्यस्तै गरेर कर उठाउन सम्भव छ कि छैन ?

मदिरा व्यवसायमा नेपाल र भारतमा सिस्टम अलिक फरक छ । भारतमा एउटा नगरपालिकामा एउटा मात्रै मदिरा पसल हुन्छ । सरकारले टेण्डर गरेर दिएको हुन्छ । नेपालमा धेरै व्यवसायीहरू छन् । नयाँदिल्लीमा जस्तो मदिराबाट कर उठाउने कुरा सम्भव नहोला । राज्यलाई कर चाहिएको छभने व्यवसायीहरूलाई मापदण्ड तोकेर व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ । हामी कर समयमा तिर्न तयार छौँ ।

मदिरा व्यवसायीहरूलाई समस्या छ भन्नुभयो । तर, समस्या समाधानका लागि के गर्नु भयो ? कहाँ जानुभयो ?

व्यवसायीका मागलाई लिएर गृहमन्त्रीसँग वार्ता पनि गरेका छौँ । अर्थ मन्त्रीलाई हामीले ज्ञापन पत्र पठायौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भेटेर हाम्रा मागको जानकारी गरायौँ । उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल चेम्बर अफ कर्मर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसँग भेटेर हाम्रो समस्या बतायाैं ।

समस्या समाधान होस् भनेर हामीले धेरै प्रयासहरू गरिरहेका छौँ । तर, राज्यले मदिरा व्यवसायीहरू भन्नेवित्तिकै हामीलाई हेर्ने दृष्टीकोण बिल्कुलै फरक भयो । अरु व्यवसायी र हामीलाई हेर्ने कुरा फरक भयो । हामीले सरकारसँग लाइसेन्स लिएर, भ्याट, ट्याक्स तिरेर, सरकारको निगरानीमा व्यवसाय गरिरहेका छौँ । सायद मलाई लाग्छ सरकारलाई बढी कर तिर्ने ठाउँ भनेको यही मदिरा हो । हाम्रो कारोबारलाई ठप्प बनाएर मागको सुनुवाई गरिएको छैन ।

सरकारले मागको सुनुवाइ गरेन । अब दवाव दिन के गर्नु हुन्छ ?

हाम्रो व्यवसाय भनेको अलिक गाह्रो व्यवसाय हो । नेपालमा काम गर्न कि बन्द गर्नुप¥यो । व्यवसाय बन्द गर्दा हाम्रा व्यवसायीहरू बिग्रने छन् । झन् समस्या आउँछ । त्यस कारण हामी सरकारलाई कर तिर्न तयार छौँ । हामीले आन्दोलन गर्न चाहेका पनि छैनौँ । हामी कर तिर्छौं, हामीले व्यवसाय गर्न पाउनुपर्‍यो भन्ने माग छ ।

मदिरा व्यवासय खराब छभने कि सरकारले बन्द गर्नुपर्‍यो । यहाँ कस्तो चलन आयो भने, सरकारले लाइसेन्स दिने । केन्द्र सरकारले व्यवसाय गर भन्ने । नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख, वडाध्यक्षले मन लाग्यो भने मदिरा व्यवासय बन्द गरिदिने । सरकारसँग लाइसेन्स लिएर, बैंकसँग करोडौँ रुपियाँ ऋण लिएर व्यवसाय गरिएको हुन्छ । एउटा वडाध्यक्षले मदिरा व्यवसाय बन्द गरिदिन्छ । रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले विभिन्न बहानामा हाम्रो ब्यावसायीलाई दुःख दिने काम भैरहेकोले यस्ता कार्य तुरुन्तै बन्द गर्न महासंघको अनुरोध छ । पहिला पनि केही जिल्लामा यस्तै घटनाहरू भएका छन् । रुकुममा एउटा एरियाभन्दा अन्यत्र व्यवसाय गर्न नपाइने भनिएको छ ।

सरकारलाई हामीले एक वर्षको भ्याट, कर तिरेका हुन्छौँ । नयाँ कानून निकालेका छन् । मदिरा व्यवसायीहरूलाई कसरी हुन्छ दुःख दिने कार्य भइरहेको छ । महामारीमा सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हजारौँको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था छ । सरकारले यो विषयमा राम्रोसँग सोँचेन भनेपछि झन् समस्या आउन सक्छ । मदिरा व्यवसाय यस्तो व्यवसाय हो कि हामीलाई ५ प्रतिशत फाइदा हुन्छ भने अरुलाई ६० प्रतिशतसम्म सरकारलाई फाइदा हुन्छ ।

समस्यामा परेका व्यवसायीहरूका लागि महासंघले के काम गरेको छ ?

हाम्रा व्यवसायीहरूको हकअधिकार र व्यवसायिक सुरक्षाका लागि सचेत छौँ । कामहरू गर्दै आएका छौँ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कोरोना महामारीको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरूले व्यवसाय चलाउन पाएका छैनौँ । व्यवसाय चलाउन माग गरेर सरोकारवाला निकायलाई दवाव दिने कार्य भइरहेको छ । मागको सुनुवाई भएको छैन ।

हाम्रा व्यवसायीहरूलाई समस्या पर्दा महासंघले वकिलहरूको व्यवस्था गरेका छौँ । मुद्धामामिला हुँदा वकिलको शुल्क महासंघले नै तिरिदिने गरेको छ ।

मदिरा व्यवसायमा आर्थिक कारोबार धेरै हुने भएकोले धेरैले माल किन्ने पैसा नदिने समस्या थियो । त्यसको लागि पनि हामीले पहल गरेर पैसा उठाउने कार्य गरेका छौँ । पैसा नतिर्ने व्यवसायीहरूलाई महासंघले काराबही गर्ने । सामाजिक बहिस्कार गर्ने, सामान नदिने जस्ता नियम बनाएका छाैं ।

महासंघले लकडाउनको समयमा केही पीडित परिवारलाई स्वयम्भुका १०० परिवारलाई खाद्यान्न जस्तै चामल, दाल, तेल, नुन बितरण गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सुरक्षाकर्मी र अपाङ्ग अस्पताल जोरपाटीका अपाङ्गहरूलाई सेनिटाईजर बितरण गरेका छौँ । आगोमा परि खुट्टा काट्नुपर्ने तर, आर्थिक अबस्था कमजोर भएको सोलुखुम्बुका एक महिलालाई चालीस हजार सहयोग गर्‍यौं ।

केन्द्रीय कार्य समिति, जिल्ला कार्य समितिहरूका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई कोरोना बीमा गरिदिएका छौँ । महासंघको भवन बनेको थिएन । महासंघ बनेको २६ वर्ष भयो । महासंघ खुलेको तर, भवन थिएन । तीन तलाको भवन बनिसकेको छ । भवनको फिनिसिङ हुन बाँकी छ ।

मदिरा व्यवसायीहरूको मागको सम्बोधन कसरी गर्ने ? होलसेल र खुद्र व्यवसायीहरूको माग परक होला नि ?

महासंघमा अबद्ध रहेका संघ संस्थाहरूको समस्या प्रायः उस्तै खालको छ । मुख्य समस्या भनेको होलसेल र खुद्रा व्यापारीहरूको एउटै समस्या हो । हामीलाई सहुलीयत दिनुपर्छ ।
कोरोना महामारीले मदिराको व्यवसाय संकटमा छ भन्नुभयो । सरकारले पनि हेरेन भन्नु हुन्छ । यस्तो

अवस्थामा तपाईहरूले कसरी ऋण तिर्नु हुन्छ ?

धेरै ठूलो तनाब छ । अबका दिनमा मदिरा व्यवासयीहरू टिक्नै समस्या हुने भएको छ । मदिरा व्यवसायीहरूको एक करोड ऋण हुनेहरूको अहिले दुई करोड ऋण पुगेको छ । सबै व्यवसायीहरूको ऋण दोब्बर भएको छ । व्यवसायीहरू टिकेको होइन, महामारीका बेला उपस्थिति मात्रै जनाएका छौँ । व्यवसायी साथीहरू पैसा कमाएर टिकेका छैनन् । बरु ऋण बढाएरबाट टिकिरहेका छन् ।

मदिरा व्यवसायीहरूलाई सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको छ भन्छन् । त्यसो भए मदिरा व्यवसाय र व्यवसायीहरू धरासायी हुन्छन् कि हुँदैन ?

हुन्छ नि । सरकारले लाइसेन्स दिएर हामीले गरेको व्यवसायलाई बन्द गर्नुभएन । सबै व्यवसायीको व्यावसायिक ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । समाजमा सुन्दा मदिरा व्यवसायीलाई अलिक फरक रुपमा हेर्छन् । कर तिर्नेहरूलाई बाँच्ने आधार दिनुपर्‍यो । व्यवसायीलाई मर्न दिनुभएन ।