दशैँ घरघरमा प्रवेश गरेको छ । दशैँसँग कोरोना महामारीको तनाब पनि छ । सरकारले कोरोना संक्रमितका बिरामीसँग पैसा असुल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले कोरोनाका बिरामीको निःशुल्क उपचारबाट हाट उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा जनता आफै सुरक्षित बस्नुको बिकल्प छन ।

सुरक्षित त बस्ने हो तर, भोको पेट भर्नाका लागि पनि घर बाहिर निस्कनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले कोरोना महामारीका बेला अति निम्त वर्गका लागि कुनै राहतको कार्यक्रम र योजना ल्याएको छैन । दशैँका बेला मजदुर र विपन्न परिवारहरूलाई झनै समस्या हुनेछ । स्थानीय तहहरूले पनि राहतका कार्यक्रम ल्याएको सुनिएको छैन ।

सरकार सबैतिरबाट नाङ्गिदै आएको छ । हरेक क्षेत्रमा असफल भइरहेको छ । जनताले सरकारसँग भरोसा गर्न छाडिसकेका छन् । अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामीहरूको सहज रुपमा उपचार पनि हुँदैन । बोल्ने मान्छे नभएका कोरोनाका बिरामीको आवाज पनि सुनिदैन ।

यस्तो अवस्थामा झन् सरकारले निःशुल्क उपचार गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । सरकारलाई जनताले कर तिरेका छन् । जनताको करबाट सरकार चलेको छ । त्यही कर तिर्ने जनताको उपचार महामारीका बेला सरकारल निःशुल्क गर्न सक्दैन भन्छ ।

पैसा हुनेहरू आफै निजी अस्पताल खोजेर जान्छन् । सरकारले यो निर्णय गर्नै पर्दैन । सरकारी अस्पतालमा जाने भनेका गरिव र पैसा तिर्न नसक्नेहरू नै हुन् । अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पैसा हुनेहरू काठमाडौंका नाम चलेका अस्पतालहरूमा भर्ना भएका छन् । उनीहरूले पैसा तिरेका छन् । जोसँग पैसा छैन ती व्यक्तिहरू सरकारी अस्पतालमा जाने गरेका छन् । सरकारले बिनाकुनै हिच्किचाहट कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ । परीक्षण पनि निःशुल्क गर्नुपर्छ ।

जनताले झण्डै दुईतिहाइको बहुमत दिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई विश्वास गरेर हो । महामारीका बेला जनताको उपचार निःशुल्क गर्ने बेला पैसा लिने निर्णय गर्नु कुनै पनि हालतमा ठीक होइन । पहुँचवालाहरूले निःशुल्क उपचार लिइरहेका छन् । पहुँच नहुनेवालाहरू मर्न बाध्य छन् ।

सरकारले आफ्नो दायित्वबाट पछाडि फर्कनु हुँदैन । कोरोनाको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गराउनुपर्छ । सरकारको निर्णय गलत छ । यसलाई साथ दिन सकिदैन । बिरोधका आवाजहरू पनि आइरहेका छन् । सरकारले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । होइन भने सरकारविरुद्ध बिद्रोह हुन सक्छ ।