सम्पादकीय

नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानतिर जान लागेको छ । शीर्ष नेताहरू एक–एक कदम पछाडि हटेपछि विवाद समाधान हुने पक्का जस्तै भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विवाद गरेर जानुभन्दा मिल्नुमा नै फाइदा देखेपछि समस्या समाधानतिर गएको हो । कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले अब आफूलाई १४औँ महाधिवेशनमा मात्रै केन्द्रित गर्ने छैनन् । बरु सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्ध आफूलाई केन्द्रित गर्ने संकेत गरेका छन् ।

कांग्रेसले तिहारपछि संसदको अधिवेशन बोलाउन लगाएर सरकारलाई अफ्ठ्यारो बनाउने रणनीतिमा लागेको छ । कोरोना महामारीका बेला जिम्मेवारीबाट पन्छिएको सरकारलाई कांग्रेसले संसद र सडक दुबै मोर्चाबाट पाठ सिकाउने तयारी गरेको छ । सरकारले पनि कांग्रेसको रणनीतिलाई राम्रोसँग बुझेको छ । कांग्रेसले सदन र सडकमा घेर्ने चाल पाएपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । विदेशबाट आयात हुने किताबमा लगाइएको कर पनि सरकारले फिर्ता लिएको छ । कांग्रेसको विरोध हुने थाहा पाएपछि सरकार प्रतिरक्षामा पुगेको छ । कांग्रेसको दवाव र आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन सरकारले यी निर्णयहरू गरेको हुन सक्छ ।

कांग्रेसको आन्दोलनको प्रतिरक्षामा पुगेको सरकार आफ्नै पार्टी नेकपाको विरोध र असहयोगलाई रोक्न भने सकेको छैन । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट भन्दा पनि सरकारलाई नेकपाबाटै समस्या छ । दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले सरकारलाई समस्या बनाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई कांग्रेसभन्दा पनि समस्या आफ्नै पार्टीका नेताहरू बनेका छन् । सचिवालयमा अल्पमतमा देखिएका ओली स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा पनि कमजोर छन् । समस्या पर्‍यो भने ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन सक्छन् । संख्या पु¥याउँदैमा ओलीको प्रधानमन्त्री कुर्सीको संकट भने टर्ने छैन । ओलीलाई विस्थापित गर्ने भनेर दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठहरू लागेका छन् ।

दाहाल समूहले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको छैन । तर, उनीहरूको गतिविधि ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाटै हटाउने रहेको आरोप ओली समूहको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको समस्या समाधान गरेर जनतालाई कोरोनाको महामारीबाट बचाउनुपर्छ । महँगी बढेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । विकासका काम भएका छैनन् । भ्रष्टाचार बढेर मुलुक तहस नहस हुने अवस्थामा पुगेको छ । ओलीले सबैभन्दा पहिला भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ ।

होइन भने पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्दागर्दै नेकपा नेतृत्वको सरकारको बाँकी दुई वर्षको कार्यकाल सक्किएर जानेछ । ओली सरकारले तीन वर्ष पूरा गर्दैछ । सरकारले समीक्षा गरेर जनतालाई कसरी राहत दिने, निर्वाचनमा गरेको प्रतिवद्धता पूरा भयो वा भएन भनेर ध्यान दिनुपर्छ । कांग्रेसले पनि सरकारसँग हिसाव किताव माग्नुपर्छ ।