सम्पादकीय

नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा छ । सबैको ध्यान नेकपामा केन्द्रित छ । केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच बोलचालै बन्दको अवस्था छ । एकले अर्कालाई ठूला–ठूला आरोपहरू लिखित रुपमै लगाएका छन् । पार्टी विभाजन हुन्छ भनेर चर्चा भएका छन् । तर, नेकपा तत्काल फुट्ने अवस्थामा छैन ।

दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष दाहालले ओली सरकारलाई असफल भएका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका छन् । दाहालले नै लिखित रुपमा सरकारलाई भ्रष्टाचारी भनेका छन् । भ्रष्टाचारको कुरालाई अन्य दलका नेताहरूले भनेको भए त ठीकै थियो । दाहालले नै ओली र सरकारविरुद्ध निशाना लगाएपछि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

दाहालको लिखित राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सरकारसँग डराउनेभन्दा पनि अख्तियारले ठूलो मुटु बनाएर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्छ । अख्तियारले ओली र सरकारविरुद्ध छानविन कुनै पनि हालतमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्नेछैन । अख्तियारमा अधिकांश पक्ष रिक्त छ । प्रमुख आयुक्तनै छैनन् । कार्यबाहकको नेतृत्वमा अख्तियार चलिरहेको छ ।

ओली र सरकार भ्रष्ट भनेर दाहालले भनिसकेपछि त्यसलाई आधार बनाएर प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका दलहरू, नागरिक समाज लगायतले सडकमा कारबाहीको माग उठाउनुपर्छ । नेकपाको सरकार रहेको समयमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको दोस्रो अध्यक्ष दाहालले भनेपछि विश्वास बढेर गएको छ । दाहालले ओली र सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचारको आवाज उठाएर हिम्मतको काम गरेका छन् ।

नेकपाको सरकार असक्षम भएको छ । ओलीको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठेको छ । ओली सरकारका मन्त्रीहरूमाथि आशंका उब्जिएको छ । केही मन्त्रीहरू राम्रा पनि होलान् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने कुनै अधिकार छैन । नेकपाले ओलीलाई सरकारबाट हटाउनुपर्छ । होइन भने कांग्रेससहितका प्रतिपक्ष दलले सडकबाट आवाज उठाउनुपर्छ । संसदको बैठक बोलाउन दवाव दिनुपर्छ । संसदबाट ओलीलाई हटाउन पहल गर्नुपर्छ ।

होइन भने नेकपा मात्रै होइन कांग्रेससहितका सबैले ओली र सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । ओली प्रधानमन्त्रीमा यथावत रहे भने भ्रष्टाचारलाई साथ दिएर अनुमोदन गरेको मान्न सकिनेछ । भ्रष्टाचारको यो आरोपबाट बच्नका लागि नेकपाले ओलीलाई जसरी पनि हटाउनुनै उपयुक्त हुन्छ ।