‘चार वर्षसम्म कम्युनिस्ट झगडा गरे भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे’
रोमी गौचन थकाली, नेता, नेपाली कांग्रेस एवम् पूर्वमन्त्री
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा पश्चात भएको पहिलो संसदीय निर्वाचन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड सफलता रह्यो । तर, कम्युनिस्ट भनिएको सरकारले करीव चार वर्ष आपसी झगडा, भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे ।
जनजीविकाका सवाल, कोरोनाभाइरसबाट आक्रान्त आम जनतालाई समय छदै भ्याक्सिनको सशक्त बन्दोबस्त गर्न चुके । सत्तासीन पार्टीको आन्तरिक झगडा र केपी ओलीज्यूको नेतृत्वको सरकारको ध्यान कहिले पनि संघीय ढाँचा अनुसारको कानून निर्माणमा सरासर बेवास्ता गरी कानून निर्माण नगरिँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई कमजोर अवस्थामा राखे, त्यो कार्य वर्तवान संविधानको अपहेलना हो ।
आफ्नो पार्टीको प्रचण्ड बहुमत हुँदा समेत कतिपय प्रदेशको नामाकरण गर्न समेत गर्न सकेका छैनन् । वर्तमान सरकारको शासनकालको प्रारम्भ देखिनै अधिनायकवाद चरित्र देखाउन थाल्यो । सञ्चार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने मनशायले सञ्चार विधेयक, गुठी बिधेयक, न्यायालयलाई नियन्त्रण गर्ने, संवैधानिक निकायहरूको व्यापक दुरुपयोग र अवमूल्यन गर्ने कार्यले नेपालको नागरिक नै असली मालिक हुन् भन्ने संवैधानिक मान्यतालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले धज्जी उडाई दिनुभयो ।
आम जनताको जनजीविकाको सवाल र नागरिक सर्वोच्चतामा वर्तवान सरकारबाट हेलचेक्राई हुँदा प्रारम्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि जनताको गुनासोको प्रमुख निशनामा रह्यो ।
यद्यपि पछिल्ला दिनहरूमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिकालाई सच्याइँ जनजीविकाको सवाल र संवैधानिक सर्वोच्चताको संघर्षमा थप सशत्त बनाएको छ । २०४६ सालपछिको परिवर्तन पश्चात ०५२ सालपछि माओवादी सशस्त्र आन्दोलन, शाहीकालको प्रत्यक्ष शासनकाल र ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनबाट २०७२ सालसम्म अन्तरिम संविधानबाट सञ्चालित हुनु पर्दा समेत नेपालले पूर्वाधार विकास, सञ्चार क्षेत्र, ऊर्जामा आत्मनिर्भर भै आसन्न केही वर्षभित्र ऊर्जा निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा प्रवेश गर्दै छौं । स्वास्थ्य र शैक्षिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास भए पनि यो क्षेत्र अत्यन्त महँगो भएको आम जनताको जायज गुनासोलाई बढीभन्दा बढी आम जनतालाई सम्बोधन गर्ने योजना परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ ।
लोकतन्त्रको बहालीपछि अपत्यारिलो ढंगले भ्रष्टचारले संस्थागत रूप लिएको, समाजलाई चरम राजनैतिक विभाजन गरेको, दण्दहीनता बढेको, न्यायालयमा राजनैतिक प्रभाव मुक्त हुन नसकेको, राजनीतिक दल र नेताहरू समूह स्वार्थभन्दा माथि उठन नसकेको र राजनैतिक क्षेत्रमा राजनैतिक मूल्य,मान्यता र नैतिक चरित्र प्रायः शून्य भै डन र भ्रष्टाचारीहरूले संचालित गर्दै आएको जाएज आवाजहरू सुनिन आएका छन् ।
यी जायज आवाजहरूलाई राजनैतिक दल र नेताहरूको समय छँदै ध्यान दिन सकेनौ भने मात्र राजनैतिक दलहरू र नेताहरुकै कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा पर्नेछ । जनताको कारणले होइन ।
किनभने विश्वमा हालसम्म अंगिकार गरेको राज्य प्रणालीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै बढी लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था मानिन्छ । यदि यसको ईमानदारीपूर्वक हामीले हामीलाईनै शासन गर्छौ र यसको संरक्षण गर्न सक्छौँ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया