केशवप्रसाद भट्टराई, विश्लेषक

१. १२ -१५ दिन अघिसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समसामयिक विश्वका सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थिए I अमेरिका, रूस, चीन,बेलायत, फ्रान्स, जापान, जर्मनी सवै मुलुकमा उनको ओजपूर्ण व्यक्तित्वको छाप थियो I तर एकाएक सैन्य क्षमताको दृष्टिले विश्वको दोस्रो ठूलो महाशक्ति रूसले सानो छिमेकी युक्रेनमाथि आक्रमण गर्‍यो I माग पनि अचम्मको राखेर आक्रमण गर्‍यो रूसले I

२. रूसले युक्रेन समक्ष राखेका मागहरू

१. २०१४मा रूसले आक्रमण गरेर युक्रेनबाट खोसेको कृष्ण सागर स्थित क्रिमिया प्रायद्वीपमाथिको रूसको कब्जालाई अनुमोदन गर्नुपर्ने I २. रूसले स्वतन्त्र राज्यकोरूपमा मान्यता दिएका पूर्वी युक्रेनका दुई प्रान्त डोनेक्स र लुहान्स्कलाई युक्रेनले पनि स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने I ३. युक्रेनले युरोपियन युनियन र नाटोको सदस्यता कहिल्यै ग्रहण नगर्ने वचनवद्धता दिनुपर्ने I ४. युक्रेनले संविधान संसोधन गरेर माथिका शर्तहरूलाई संवैधानिक व्यवस्थाको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने I ३. ससारको कुनै पनि स्वतन्त्र र स्वाभिमानी राष्ट्रले माथिका जस्ता मागहरू स्वीकार गर्न सक्दैन I

कुनै सरकारको बशको विषय नै होइन त्यो I कसैकालागि पनि त्यस्तो कुरा स्वीकार गरेर सम्झौता गर्नु असम्भव हो I हो युक्रेनको पूर्ण पराजयपछि रूसले एकतर्फी फैसला गरेर जे पनि गर्न सक्ला, त्यो अर्कै कुरा हो I आफ्ना हकमा त्यस्ता मागहरू कसैले राखे भारत, नेपाल वा कुनै अर्को मुलुकले त्यसलाई स्वीकार्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न I रूसी राष्ट्रपति त्यस्ता माग राखेर, त्यस्ता अल्टिमेटम दिएर युक्रेन माथि क्रूर र निर्लज्ज आक्रमण गरिरहेका छन् I

४. गएको मार्च २ तारिखमा राष्ट्र सङ्घ महासभाका १४१ मुलुकले रूसी आक्रमण विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव पास गरे, तर भारत उक्त मतदानमा अनुपस्थित रहने ३५ मध्ये एक थियो I त्यसको केही दिन अघि सुरक्षा परिषद्को बैठकमा पनि भारतको नीति त्यस्तै रह्यो I रूस, उत्तर कोरिया, बेलारूस, इरिट्रिया र सिरियाले उक्त प्रस्तावको विरोध गरे I अनुपस्थित हुनेमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंका,मध्य एसिया र अफ्रिकाका केही मुलुकहरू थिए I एक सय ४१ मुलुक उभिएको तिर भारत उभिएन I

पाकिस्तान अधिकृत काश्मिरमाथिको भारतीय दावी वैधानिक छ I भारतको लद्दाख क्षेत्रको ठूलो भाग चीनको अवैध कब्जामा छ I युक्रेनको क्राइमिया, डोनेस्क, लुहान्स्कमाथिको रूसी अल्टिमेटमलाई मौन सहमति प्रदान गर्ने या मान्यता दिने भारतले भोली चीनले उसँग त्यस्तै शर्त, माग राखेर १९६२मा जस्तै आक्रमण गर्‍यो भने, २०२० मा लद्दाखमाथि गरेको जस्तै आक्रमण गर्न आयो , रूसले युक्रेनमा गरे जस्तै गर्न चीन आयो भने को आउने होला भारतको पक्षमा बोल्न ? पाकिस्तान, श्रीलंका ?

६. तर सत्य त्यो मात्रै होइन I सन् १९५६–५७मा अक्साई चीनको भूभाग भएर पश्चिम तिब्बतलाई सिञ्जियाङ्गसँग जोड्ने राजमार्ग निर्माण कार्य शुरू गरेको थियो I भारतको सीमानाको करीव १२०–१३० किलोमिटर भित्रबाट सो राजमार्ग गएको छ । १९५७को अन्त्यतिर मात्रै भारतले त्यसबारे थाहापायो I वाद विवाद हुँदा, दावी र प्रतिदावी गर्दै गर्दा भारतको लद्दाख क्षेत्रमा मात्रै झन्डै नेपाल जत्रै भूभागमा चीनले आफ्नो दावी गर्‍यो I सिंगो अरुणाचल प्रदेश माथि आफ्नो दावी गर्‍यो I १९६२मा आक्रमण गर्‍यो I असाम, कलकत्ता र दिल्लीमा नै चीन आइपुग्ने स्थिति उल्लेख गरेर नेहरूले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई अमेरिकी सैनिकहरू सहितको बम वर्षक र अन्य युद्धक विमानहरू पठाउन अनुरोध गरेकाबारे भारतकालागि तत्कालीन अमेरिकी राजदुत जे.के. ग्यालब्रेथ र अमेरिकाका लागि भारतीय राजदुत बी. के. नेहरूले आफ्ना सस्मरणहरूमा उल्लेख गरेका छन् । भारतले बेलायतसँग पनि त्यस्तै अनुनय विनय गरेर पत्राचार गर्‍यो I

७. त्यसपछि केनेडीले एउटा विशाल लडाकु विमान वाहक युद्धपोत पठाए । अमेरिकी हवाई सेना शक्तिशाली जल सेना र युद्धपोत बंगालको खाडीमा प्रवेश गर्‍यो । अमेरिका र बेलायतले चीनलाई लक्ष गरेर ठूलो सङ्ख्यामा हवाई सेना सहित लडाकु विमान र युद्धपोत पठाएर चीन–भारत युद्ध चीन, भारत,बेलायत र अमेरिकी युद्धमा रूपान्तर हुने अवस्था आएपछि चीनले एकाएक नोभेम्बर २१मा एकतर्फी युद्ध–विरामको घोषणा गर्‍यो । अरुणाचल प्रदेशमा आफूले नियन्त्रण गरेको सम्पूर्ण भूभागबाट पछि हट्ने निर्णय गर्‍यो । लद्दाखको अक्साई चीनक्षेत्रको करीव ३८ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई आफ्नै कव्जामा राख्यो । मध्य एसियाको प्रवेश मार्ग र काश्मिरको उत्तर पूर्वमा अवस्थित र भारतीय राजधानीमा सोझै प्रहार गर्न सकिने अत्यन्त ठूलो रणनीतिक महत्वको सो क्षेत्र चीनको तिब्बत र सिञ्जियाङ्को सुरक्षाको दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण रहेको छ । स्मरणीय छ, नेहरू लगायत भारतीय काङ्ग्रेस र सरकारमा रहेका अधिकांश नेतृत्व पंक्तिका व्यक्तिहरू तत्कालीन सोभियत सङ्घ र चीनका प्रशंसक थिए I समाजवादको रोमान्टिक परिकल्पनामा मस्त थिए I अमेरिका र बेलायतका प्रति आशंका थियो उनीहरूको I अकस्मात युद्ध आइलागेपछि भारतले सोभियत सङ्घसँग सहयोग मागेको थियो I त्यस ताका सोभियत नेता र माओ वीच तीक्तता उत्पन्न भैसकेको थियो तर, पनि ख्रुश्चेभले भारतलाई सहयोग गर्न इन्कार गरेपछि मात्रै नेहरू अमेरिका र बेलायत तर्फ ढल्केका थिए I

८. पश्चिम पाकिस्तानको शासक समुदायले पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) माथि गरेको पक्षपात , भेदभाव र दमन विरूद्ध चलेको पृथकतावादी आन्दोलन भारतको सैन्य संलग्नताको स्वतन्त्र बंगलादेशको युद्धमा रुपान्तर भएपछि पाकिस्तानसँगको सुरक्षा सन्धिको कारण अमेरिका आफ़्नो जंगी बेडा सहित बंगालको खाडीमा प्रवेश गर्‍यो I अमेरिकाले चीनलाई पनि भारतमाथि आक्रमण गर्न उकासेको थियो I हो, त्यतिखेर सोभियत सङ्घ दृढता पूर्वक भारतको पक्षमा उभिएको थियो I सोभियत सङ्घले चीनसँगको सीमानामा आणविक हातियारसहित ठूलो फौज तैनाथ गरेकोले चीनले भारतमाथि आक्रमण गर्ने हिम्मत गर्न सकेन I
भारतले बंगलादेशको स्वतन्त्रतालाई त रोक्न नसक्ने तर पश्चिम पाकिस्तानमाथि आक्रमण गर्ने आफ्नो कुनै रणनीति नभएको जानकारी कूटनीतिक तवरबाट जानकारी गराएपछि अमेरिका पर हटेको थियो I

९. १९७४ र १९९८मा भारतले गरेको आणविक परीक्षणको विपक्षमा अमेरिका थियो I उसले भारतमाथि विभिन्न प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो I पछि आएर चीनको शक्ति र प्रभाव बढ्दै गएपछि भारत र अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ जोडियो I एक्काइसौँ सताव्दीको प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा जर्ज बुस आएपछि उनले भारतसँग सम्बन्ध सुधारका गम्भीर र ठोस पहल गरे I निर्वाचन अभियानको क्रममा, बुसले चीनलाई रणनीतिक साझेदारको रुपमा लिने राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको नीतिको कडा आलोचना गर्दै चीन अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी बन्दै आइरहेको अवस्थामा आउने नयाँ शताव्दीमा प्रजातान्त्रिक भारत एउटा महत्वपूर्ण शक्तिको रूपमा एसियाको शान्ति र स्थिरताको केन्द्र बन्दै गरेको उल्लेख गरे । उक्त परिवेशमा भारतसँग रणनीतिक साझेदारी गर्नु आफ्नो सरकारको प्रमुख लक्ष हुने बुसले बताए I सन् २००२मा अमेरिकाले रणनीतिक आधारमा अत्यन्त महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणाहरूसहितको ‘नेसनल सेक्युरिटी स्ट्रेटेजी जारी गर्‍यो । उक्त दस्तावेजले पनि एक्काइसौं सताव्दीको महान शक्तिको रुपमा भारतको उदय र त्यसको रणनीतिक महत्वबारे बारे उल्लेख गर्‍यो ।

१०. त्यसको ज्वलन्त उदाहरण विद्यमान सवै अन्तर्राष्ट्रिय नियन्त्रण र प्रतिबन्धहरूलाई पन्छाएर भारतको माग अनुरूप आणविक उर्जा उत्पादन र प्रयोग सम्बन्धी सन्धि भारत र अमेरिका माझ भयो I अमेरिकाले विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय कानुन लगायत ४८ आणविक साधन आपूर्तिकर्ता र नियन्त्रक राष्ट्रहरू (न्युक्लियर्स सप्लायर्स ग्रुप) समेतको सहमति जुटाएर भारतलाई एउटा विशिष्ट हैसियत प्रदान गरायो I त्यसपछि भारत-अमेरिका महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारीको युगमा प्रवेश गरे I भरात र अमेरिका क्वाड संवादमा छन् I अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रमा भारत छ I

११. २०२०मा गल्वान उपत्यकामा भएको झडपपछि भारत-चीन साम्वन्ध तनावको नयाँ चरणमा प्रवेश गारेको छ I भारत -पाकिस्तान सम्बन्धमा तनाव र द्वन्द्वको स्थिति जटील बन्दै गएको छ I रूस र चीन गहन रणनीतिक साझेदारीको युगमा छन् I
यौटा नयाँ विश्व व्यवस्थाको खाका उनीहरूले जारी गरिसकेका छन् I पाकिस्तान पनि त्यसमा जोडिएको छ I स्मरणीय छ युक्रेन युद्ध केहीअघि पुटिन चीनमा थिए I उक्त आक्रमणको ठिक अघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान मस्कोमा थिए I रूस, चीन, इरान, पाकिस्तानवीच एउटा अर्को रणनीतिक समझदारी बनेको छ I रूसकोलागि भारत र चीनमध्य आर्थिक, सैनिक आदि कारणले चीन बढी महत्वपूर्ण छ I भारतलाई रूसले त्यो संकेत दिइसकेको पनि छ I पहिला भारतीय रुपैयाँ तिरेर पनि भारतलाई रूससँग रक्षा सामग्री किन्ने सहुलियत थियो I हाल आएर रूसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा नै त्यस्तो भुक्तानी माग्ने गरेको छ I पहिला निकै सस्तोमा दिने गर्थ्यो तर, अव अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसारनै भुक्तानी माग्ने गरेको छ I हाल अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरूले लगाएको आर्थिक, मौद्रिक र बैंकिंग प्रतिबन्धको समय सीमाबारे भन्न सकिन्न I त्यस अवस्थामा भारतीय रक्षा सामग्रीहरू र तिनका पार्ट पुर्जाहरूको आपूर्तिको रूसलाई गरिने भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न हुने अवस्था छ I नयाँ परिस्थितिमा अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूपनि भारतलाई रक्षा सामग्रीहरू उपलव्ध गराउन आनाकानी गर्न सक्दछन् I यस अवस्थामा भारतीय सुरक्षा संवेदनशील बन्न सक्दछ I

१२. इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनसँगको रणनीतिक प्रतिष्पर्धाको क्षेत्रमा अमेरिकाकोलागि भारत जति महत्वपूर्ण छ भारतकोलागि अमेरिकाको महत्व धेरै बढी छ I बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स ईयु लगायत जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसियाहरूसँगको निकट रणनीतिक सम्बन्धको लाभबाट वन्चित हुने स्थिति भारतीय सुरक्षाको लागि सजिलो नहोला ! रूस यहाँ धेरै सहयोग पुर्‍याउने स्थितिमा पक्कै रहन्न I मोदीजी पाँच प्रान्तको चुनावमा व्यस्त हुनु स्वाभाविक थियो तर उनीसँग भारतीय किसिन्जर भनेर चिनिने एस जयशंकर जस्ता विदेश मन्त्री थिए I अजित डोभाल जस्ता अद्भूत कूटनीतिक र रणनीतिक क्षमतामा जादुगर जस्ता व्यक्ति थिए I रूसले आक्रमण गरेकै दिन मोदीजी विदेश मन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई मस्को र किभ पठाउन सक्दथे I आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई मोदीजीले न्याय गरेनन् I सम्भवत यो उनको राजनीतिक जीवनको सवैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिक भूल हो I भारत जस्तो संसारकै सवैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रले के पनि बुझ्नु पर्दछ भने कुनै मुलुकको प्रजातन्त्रमाथिको आक्रामण पनि उसको सुरक्षा सरोकार र स्वार्थ हो I कम्तीमा एउटा प्रजातन्त्रले अर्को प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण गरेको इतिहास शायद दुनियाँमा छैन I

(फेसबुकबाट साभार)