काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा कतिपय मुद्धाहरु लामो समयसम्म फैसला हुन नसक्दा सेवाग्राहीहरुलाई समस्या हुने गरेको छ ।

न्यायका लागि सर्वोच्चमा जाने सर्वसाधारणहरु मुद्धाको सुनुवाई र अन्तिम फैसलामा ढिलाइ हुँदा समस्यामा पर्ने गरेका हुन् ।

कतिपय रिट निवेदनहरुको टुंगो समयमा हुन सकिरहेका छैनन् । अन्यायमा परेका व्यक्तिहरु छिटो सुनुवाई वा फैसला होस् भन्ने पक्षमा हुन्छन् । अर्को पक्ष सकेसम्म रिट वा मुद्धालाई लम्बाइएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने पक्षमा लागेका हुन्छन् ।

न्यायाधीशहरुको आन्दोलन र तनावपूर्ण अवस्थाले झण्डै दुई महिना सर्वोच्च अदालतमा सेवाग्राहीले ठूलो झमेला र दुःख ब्यहोर्नु परेको छ । त्यसको असर अहिलेसम्म पनि परेको छ ।

अबस्था यस्तोसम्म आइपुग्यो कि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई हटाउन महाअभियोग लगाउनुपर्ने भयो । न्यायालयभित्र के कस्तो अवस्था रहेछ भन्ने कुरा जबरालाई लगाइएको महाअभियोगबाटै प्रष्ट भएको छ ।

सरकारविरुद्ध परेका रिट निवेदनलाई पनि सर्वोच्चले छिटो आदेश वा फैसला गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरेको भन्दै गुनासाहरु सुनिने गरेका छन् । हुन त मुद्धाको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राखेर पनि केही रिट र मुद्धाहरु पछाडि धकेलिएका पनि हुन्छन् ।

कुनै समूह वा गिरोह आफ्नो स्वार्थअनुसार मुद्धालाई तारिख लम्बाएर जान खोजेको पनि देखिएका छन् । न्यायालयले कानून, संविधान र ऐनलाई टेकेर सकेसम्म छिटो मुद्धाको फैसला गरिँदा उचित हुने धेरैको सुझाव सर्वोच्च अदालतलाई छ ।

सर्वोच्च अदालतमा बसह गर्दै आएका अधिवक्ता शिव अर्यालले न्याय माग्न सर्वोच्च अदालत होस् वा जिल्ला र उच्च न्यायालय जाने जो कसैलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले न्याय दिन ढिलाइ गर्नुभनेको अन्याय गरे सरह हुने बताएका छन् ।