वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफूसहित मन्त्री र प्रदेश सांसदहरूको तलब सुविधा बढाएका छन् ।

स्थानीय तहको मुखमा शाहीले तलब बढाएर रमिता देखाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले उत्पात रुपमा तलब बढाएका हुन् ।

जनतालाई राहत दिने बेला शाहीको यो हर्कतले कर्णालीका जनता र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको शिर झुक्ने काम भएको छ ।

मुलुकमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको छ । खर्च कटौती गर्ने बेला शाहीले तलब बढाएका छन् ।

शाहीले तलब सुविधा बनाउने निर्णय फागुन २५ गतेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबाट गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो मासिक तलब नौ हजार सात सय ६० रुपियाँले वृद्धि गरेका छन् ।

शाहीले यसअघि ६० हजार नौ सय ७० रुपियाँ तलब पाउँदै आएका थिए ।

अब शाहीले ७० हजार सात सय ३० पाउनेछन् । शाहीले अतिथि सत्कार शीर्षकमा दिँदै आएको १५ हजार सुविधामा पनि पाँच हजार थपेर २० हजार पुर्‍याइएको छ ।

मासिक ५२ हजार तलब पाउँदै आएका मन्त्रीका लागि आठ हजार तीन सय २० रुपियाँ वृद्धि भएको छ । मन्त्रीहरूले ६० हजार तीन सय २० तोकिएको छ । अतिथि सत्कारमा पाँच हजार बढाएर १५ हजार पुर्‍याएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले सभामुखको मासिक तलब आठ हजार चार सय ८० रुपियाँले बढाएका छन् । अब सभामुखले ६१ हजार चार सय ८० रुपियाँ तलब बुझ्नेछन् । यसअघि सभामुखको तलब ५३ हजार थियो ।

सभामुखलाई सञ्चार सुविधा पनि बढेको छ । दुई हजारबाट बढाएर तीन हजार पाँच सय पुर्‍याइएको छ ।

उप–सभामुख र विपक्षी दलका नेताको तलब आठ हजारका दरले बढाइएको छ । ५० हजारबाट ५८ हजार पुर्‍याइएको छ ।

उनीहरूको सञ्चार सुविधा बढाएर तीन हजार चार सय बनाइएको छ ।

प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका अध्यक्षहरूको तलब बढाएर ५६ हजार आठ सय ४० पु¥याइएको छ । यसअघि उनीहरूको तलब ४८ हजार थियो । उनीहरूलाई सञ्चार सुविधा तीन हजार तीन सय थप गरिएको छ ।

दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकको तलब पनि बढेको छ । ४८ हजारबाट बढाएर ५४ हजार पाँच सय २० पुर्‍याइएको छ ।

सांसदको मासिक तलब पनि बढेको छ । अब सांसदहरूले ५२ हजार ६ सय तलब बुझ्नेछन् ।

सांसदको दैनिक बैठक भत्ता बढाएर १ हजारका दरले बुझ्नेछन् ।

सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उप–सभामुख, प्रमुख सचेतकले दुई सय २५ अमेरिकी डलर विदेश भ्रमण भत्ता पाउनेछन् । प्रदेश सांसदलाई २ सय अमेरिकी डलर विदेश भ्रमण भत्ता दिइनेछ ।

संघीयताले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भनेर आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेस नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र पदाधिकारीहरूको तलब सुविधा बढाएपछि जनतामा आक्रोश बढेको छ ।