यो संविधान निर्माणको मर्म, भावना र पीडा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायत राजनीतिक दल र ती दलका वर्तमान नेतृत्व तहलाई स्पष्ट रूपमा अबगत छ ।

हिन्दु राष्ट्र

आज हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको जुन बहस चलिरहेको छ । लोकतन्त्रमा त्यस्ता बहसले समाजमा स्थान पाउनु स्वाभाविक हो । यो सम्भावना छ कि, छैन त ? भन्दा कुनैपनि कोणबाट त्यो सम्भावना देखिदैन । यद्यपि हिन्दु राष्ट्रको बारेमा एउटा सकारात्मक बहस भने अगाडि बढाउन सकिन्छ । हिन्दु राष्ट्रको लागि संबिधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्न भने त्यति सहज छैन ।

राजसंस्था

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा केहि प्रतिशतले यो बहस अगाडि बढाइरहेका छन् । त्यो स्वतन्त्रता र छुट उनीहरूलाई यहि गणतान्त्रिक संविधानले नै दिएको हो । नेपालमा यो पुनर्स्थापना हुने सम्भावना छ कि, छैन त ? भन्दा कुनै हालतमा त्यो सम्भावना देखिदैन । कसैको लहड र केही प्रतिशतले सडकमा लगाएको नारा जुलुसले राजसंस्था फर्कदैन । राजसंस्था फर्काउन चहानेहरूले राजसंस्था बिस्थापन प्रस्थान विन्दु स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपालबाट राजसंस्था वा राजतन्त्र को बिस्थापनको प्रस्थान बिन्दु – १९ जेष्ठ २०५८ सालबाट नै सुरु भएको हो । आ–आफ्नो निराशा र स्वार्थ पूर्तिको लागि राजसंस्था चाहियो भन्नु एउटा कुरा हो । त्यसपछिको प्राबिधिक राजा बनेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बहुदलीय प्रजातान्त्रमाथि प्रहार, राजनीतिक दलका नेताहरूविरुद्ध गरिएको अधिनायकवादी चरित्रका कारण जनयुद्धको जगमा सम्पन्न –२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन, संबिधानसभाको निर्वाचन पश्चात बसेको संबिधानसभाको पहिलो – १५ जेष्ठ २०६५ मा बसेको बैठकले बिधिवत र औपचारिक रूपमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्दै नेपालबाट राजतन्त्र बिस्थापित गरेको हो । यो तितो र ऐतिहासिक तथ्यलाई नेपाली जनताले स्मरण गरिरहेका छन् ।

एकदम भिन्न राजनीतिक अवस्थाका परिणामस्वरूप ब्रिटेनमा सन् १६६०मा स्पेनमा १९७८ मा र कम्बोडियामा १९९३ मा विस्थापित राजतन्त्रको पुनर्स्थापना भएको थियो । तर, हाम्रो सवालमा कुनै पनि कारण र आधारले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना सम्भव र आवश्यक दुवै छैन र देखिदैन ।

अबको विकल्प राजतन्त्र होइन समुन्नत गणतन्त्र, सुशासन र भ्रस्टाचार नियन्त्रण नै हो । गणतन्त्र र परिवर्तनको १५ वर्ष, संविधान निर्माणको ९औँ वर्षमा आइपुग्दा आज मुलुक गम्भीर आर्थिक संकट र राजनीतिक दुर्घटनाको मोडमा किन आइपुग्यो ? यसको आत्मासमीक्षा कसले गर्ने ? मुलुकलाई चरम भ्रस्टाचारमा कसले पुर्‍यायो ? दण्डहीनताले पराकाष्ठा नाघिसकेको अवस्थामा जनतामा ठूलो निरासा छाएको छ ।

अबको राजनीतिक, आर्थिक निकास के त ?

विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ को मंसिर–५ गते १८औं वर्षमा पुग्दा ९ नेताहरू प्रधानमन्त्री भए । १४औँ पटक सरकार गठन भयो । तर, शान्ति सम्झौताका मूख्य कार्यसूची टुंगिन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्चको आदेश र सम्झौताअनुसार पीडित केन्द्रित न्याय एवम् परिपूरणको व्यवस्था तत्काल नगरिनु र आजसम्म नहुनु विधिको शासनको धज्जी उडाउने हो । योबीच माओवादीले नै धेरै पटक सरकार को नेतृत्व गर्‍यो । हाम्रो राजनीति सदा सर्वसत्तावदमा केन्द्रित रह्यो ।

पार्टी सत्ता होस् वा राजकीय सत्ता जसरी पनि प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरेपछि छोड्न नचाहने प्रवृत्ति हाबी भयो । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताले सीमा नाघिसकेको छ । दण्डहीनताको पाराकाष्टा समेत नाघिसकेकोले हामी राजनीतिक परिवर्तनको गम्भीर मोडमा आइपुगेका छौं । जसले गर्दा नेपालको संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा पुगेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व यो स्वीकार्न तयार हुनुपर्‍यो । आफू र आफ्नो पार्टी सच्चिन र परिमार्जित हुन तयार हुनु पर्‍यो । अन्यथा – कहाँ थियौँ तिमी रंगमञ्चमा उठेपछि आयौँ, समयले जवानी लुटेपछि आयौँ भन्नुको विकल्प देखिदैन ।

राजतन्त्र भने कुनै हालतमा विकल्प हुन सक्दैन

वास्तवमा आजको युग भनेको २१औँ शताब्दीको युग हो । यो युग कुनै व्यक्ति पूजा गर्ने वा एक केन्द्रित युग होइन । अब पनि नेपालको सन्दर्भमा राजाका कुरा गरेर समय र शक्ति बर्बाद गर्नु समाजलाई १७औँ शताब्दीतिर धकेल्नु मात्र हो । अझै पनि नेपालमा राजा आउँछन् भन्नु भनेको त उहि माघ महिनामा स्वस्थानी व्रतकथामा लावण्य देशका राजा आए आउलान् अरु त त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ ।

विश्वमा केही राजतन्त्रवादी देशहरू सफल छनभन्दैमा हामी पनि तिनैको पछि लाग्नु वा तिनैलाई दृष्टान्त बनाउन खोज्नु नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा त उल्टो बाटो रोज्नु हो । नेपालमा हामीले २४० वर्ष राजतन्त्र भोगेकै त हौँ नि । हिजोको राजतन्त्र बेठीक र अब आउने राजतन्त्र के मानेमा ठीक हुन सक्छ र ? एक त नेपालमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि राजतन्त्रकै पुस्ता समाप्त भएको थियो ।

राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुँदासमेत अर्को पुस्ता पनि प्राबिधिक राजा भएकै हुन् । उनको कार्यकाल र कार्यशैली पनि हेरिएको हो । अब नेपालमा ज्ञानेन्द्र र पारस अनि हृदयेन्द्रलाई राजा बनाएर देशमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्नु पुन: अर्को राजनीतिक अराजकता निम्त्याउनु बाहेक केही होइन ।

अबको विकल्प के त ? भन्दा समुन्नत गणतन्त्र नै हो । समुन्नत गणतन्त्र र सुशासनका लागि मेरो निजी धारणा र प्रस्ताव :–

१. संविधान र परिबर्तन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरू सम्मीलित – राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सरकार तत्काल गठन ।

२. ०६२/६३ यता गठन भएका सरकार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रियकरण ।

३. उच्च पदस्त कर्मचारीहरू र विकास निर्माण सम्बन्धि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रियकरण ।

४. साशकिय स्वरुप र शैलीमा परिवर्तन ।

५. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज ।

६. प्रतिनिधि सभा महिला को ३३ प्रतिशत सहभागिता प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सुनिश्चित गर्दै –२४५ सिटको ब्यबस्था ।

७. राष्ट्रिय सभा संविधानको क्लष्टर अनुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी – ९९ सिटको ब्यबस्था गर्ने ।

८. तीन पटकभन्दा बढि प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न नपाउने ब्यबस्था संबिधान मा नै समावेश गर्ने ।

९. राजनीतिक दलको केन्द्रीय तहमा एउटै पदमा चार कार्यकालभन्दा बढी कार्यरत हुन नपाउने प्राबधान संबिधान मा नै ब्याबस्था गर्ने ।