नेपाली कांग्रेस पार्टी सोमबार ७८ वर्षमा लागेको छ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको करिब ८ वर्ष बितिसकेको छ । यस क्रममा एक आवधिक निर्वाचनको कार्यकाल सम्पन्न भई दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको अवस्था छ ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकार चलिरहेका छन् । तीन तहमा जननिर्वाचित सरकारहरू चलिरहँदा जनतामा चरम निराशा र गुनासाका पोका भेटिन्छन् ।

पुराना पार्टी र तिनको नेतृत्वबाट सुशासन कायम हुन नसकेको र मुलुकले गति लिन नसक्ने भनी नागरिकहरूले चिन्तासँगै खुला बहस गरिरहेका छन् । चोक, चौतारा र गल्लीगल्लीमा नेता र दलहरूलाई गालीगलौज गरेको भेटिन्छ ।

पुराना नेताहरूप्रति किन यस्तो प्रकारको नकारात्मक धारणा बनिराखेको छ ? देश छोडेर जाने युवाको संख्या दिन दुगुना, रात चौगुना किन बढिरहेको छ ?

निजामती सेवा, सुरक्षा निकायका अधिकृत एवं उच्च पदस्थ कर्मचारी, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियरसमेत देश छोडी विदेश जाने गरेको किन सुनिन्छ ?

योभन्दा गम्भीर विषय, सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिका छोराछोरीलाई समेत विदेश पढाउने, पठाउने गरेको विषय नागरिक तहबाटै आलोचित भइरहेको छ ।

सहकारी, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले समेत विश्वास गुमाउँदै गएका छन् भने निजी क्षेत्रका ठूला उद्यमी व्यवसायीदेखि साना उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरी विदेशिन बाध्य भएको घटनाले पनि हाम्रो मुलुक गम्भीर संकटमा छभन्ने बुझिन्छ ।

देशमा किन सुशासन कायम कायम हुन सकेन ? मुलुककै ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको यो नीति महाधिवेशनको महासमिति बैठकमा समस्या र समाधानको खोजी गरिएला कि नगरिएला ? या विगतका महासमितिझैं कर्मकाण्डीय विधि अपनाएर टुंगिएला ? यी विषयमा अब पनि नसोच्ने ?

यी तमाम प्रश्नहरूको उत्तर खोजियो भने मात्र यो महासमितिको बैठकले सार्थकता पाउनेछ । नेपाली कांग्रेस पार्टीकै नेतृत्वमा २०७२ असोज ३ गते गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो । यो संविधान वीपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको गणतान्त्रिक, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतासहितको संविधान हो ।

यो सविधान नेपालको सांस्कृतिक विविधताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, वर्ग, लिंग र क्षेत्रको अधिकार स्थापित गर्ने मूल ध्येयका साथ जारी गरिएको थियो । संविधानको रक्षा गर्दै यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानु नेपाली कांग्रेसको मुख्य दायित्व हो ।

सविधान कार्यान्वयनमा जान लागेको थोरै समय पनि नबित्दै यस संविधानमाथि घोर दक्षिणपन्थी विचारको प्रभाव परेको त होइन ? आज गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता संविधानका मूल सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाउएर देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर धकेल्न देशी–विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू सक्रिय हुन थालेको भान भएको छ ।

राजावादी भनिएका पुरातनपन्थी, कम्युनिस्टको खोल ओढेर स्यालहुइँया गर्ने उग्र वामपन्थी र कलियुगमा भगवानको अवतार बनेर आएका नयाँ फिरंगीले पनि यो व्यवस्था तह लगाउन ढोक्सो थापेकै छन् । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरू मास्न षड्यन्त्र भइरहेको अवस्थामा लहलहैमा हाम्रो पार्टीभित्रका केही साथीहरू समेत पश्चगामी तत्वलाई फाइदा पुग्ने गतिविधिमा संलग्न हुन खोज्नु दु:खद् छ । यस प्रकारको जडता र दक्षिणपन्थी विचारले वीपी विचारमाथि प्रहार गरेको छ ।

आज पहिलो लहरमा उभिएको विश्व मंगल ग्रहतिर सोझिएको छ तर हामी भने अगुल्टो देखाएर प्रकाश दिने कुरा गर्न खोजिरहेछौं । हामी जहाँ पुगेका छौँ, त्यहीँबाट अगाडि बढ्ने हो । हामीलाई पछाडि फर्कने छुट किमार्थ छैन ।

यस व्यवस्थाको यथेष्ट अभ्यास हुनै पाएको छैन । संविधानअनुरूप थुप्रै ऐन–कानुनहरू बनाउन बाँकी छन्, ती बनाऔँ । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाऔँ । कहाँ केके बनाउने, छिटो बनाऔँ । बल्लतल्ल बनेको घरलाई लिपपोत गरौँ । यसमा के थप्ने हो थप तर बनेको घर भत्काउने कुरा नगरौँ । अबका दिनमा नेपाली कांग्रेसभित्र भएको संरचनागत अभ्यास गर्ने तरिकालाई समयानुसार फेरबदल गर्नुपर्दछ । पार्टीभित्र नेता र कार्यकर्ताबीच जुन भेद छ, कार्यकर्तामुखी नेता हुनुपर्नेमा नेतामुखी कार्यकर्ता भएका छन् । यो परिपाटी तोड्नुपर्दछ । यो नीति महाधिवेशन यस विषयमा प्रवेश गर्नुपर्दछ ।

पार्टीलाई पुरानै अभ्यासमा हैन, नयाँ सोच, नयाँ संगठन, नयाँ अभ्यासमा अभ्यस्त बनाएर जानुपर्दछ । यसका लागि अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।

१. पार्टीको संरचनाभित्र अभ्यास प्रारम्भ गर्दा महाधिवेशनमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका सबै सदस्यहरूको समान रूपमा व्याख्या गरिनुपर्दछ । यसका लागि ५ वर्षमा सबै बराबर हुने गरी सबैले वडा सम्मेलनमा भाग लिई तल्लो तहबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

२. सदस्य एक प्रकारको मात्र बनाउनुपर्दछ– क्रियाशील । सदस्यता फाराम डिजिटल मध्यमबाटै १२ महिना नै खुल्ला गरी सदस्यता लागि आह्वान गर्नुपर्दछ ।

३. हरेक वर्ष एकपटक पालिका सम्मेलन गरौं, जसको लिंक डिजिटल माध्यमबाट केन्द्रसँग रुजु गरी हरेक नेपाली कांग्रेस सदस्यले सदस्यता अपडेट गर्ने व्यवस्था मिलाऔँ । अन्यथा उक्त सदस्यता खारेज नहुने तर कुनै पनि निर्वाचन (वडा, पालिका, प्रदेश तथा संघ) मा उम्मेदवार बन्न नपाइने तर, पार्टीका विभिन्न तहका सांगठनिक गतिविधिमा भाग लिनचाहिँ पाउने व्यवस्था गरौँ ।

४. जुन तहको (वडा, पालिका, प्रदेश तथा संघ) उम्मेदवार हुने हो, सोही क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यहरूले मत दिने गरी प्रि–इलेक्सन गरौं र अन्य पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवार चयन गरौँ ।

५. भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशनका लागि समयतालिका निर्धारण गरी समयमै सम्पन्न गरौँ । यसका लागि डिजिटल भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गरी निर्वाचन गरौँ ।

६. सरकारी निकायका बेतनधारीको आईएलओ महासन्धिअन्तर्गत बाहेकका कुनै पनि राजनीतिक संघसंस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरौँ ।

७. विक्रम संवत् २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक गरौँ ।

८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारअनुरूप ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

२. जिल्लालगायत केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाका पुराना संरचनाहरू खारेज गरौँ र तीनै तहका सरकारलाई बलियो बनाऔं ।

३. प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र मन्त्री हुन सांसद (प्रदेश र संघ दुवैमा) हुनैपर्ने व्यवस्था हटाऔं ।

४. सरकारले हरेक पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत कर्मचारी करारमा लिने व्यवस्था कायम गरौँ ।