महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत, समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव (केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्राप्त सुझावका आधारमा थप एवं परिमार्जन सहित)

महासमितिको बैठक, फागुन ७—१०, २०८०, समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव

नेपाल देशलाई यथास्थितिबाट सकारात्मक रुपान्तरण गर्दै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने उद्देश्य साथ स्थापित नेपाली कांग्रेसले त्यो महाअभियानमा निर्वाह गरेको समग्र भुमिका स्मरण गर्दै, जननायक बिपी कोइरालाले नेपालको सन्दर्भमा प्रतिपादन गर्नु भएको संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली आज प्राय: सबै राजनैतिक दलको साझा बाटो बन्न पुगेकामा खुशी व्यक्त गर्दै, जहानियाँतन्त्रबाट स्वतन्त्रता, निरंकुश पञ्चायतबाट प्रजातन्त्र, हिंसात्मक द्वन्द्वबाट शान्ति स्थापना अनि नयाँ संविधान मार्फत एकात्मक राज्य प्रणालीबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मको निरन्तर यात्रामा अविचलित ढंगले प्रस्तुत नेतृत्वदायी भुमिकाप्रति गौरव गर्दै, समयको अनेक कालखण्डमा देश र कांग्रेसको नेतृत्व गर्नु हुने अग्रजहरू, संघर्षको कैयन मोडमा सहादत प्राप्त गर्नुहुने योद्धाहरू अनि गाउँ–गाउँमा रहेर कांग्रेस जगाउने, जोगाउने र जीवन्त राख्नु हुने पार्टीका हजारौं पुराना सदस्य प्रति सम्मान र श्रद्धा व्यक्त गर्दै, कांग्रेसको निरन्तरतामा नविनता चाहने स्वदेश र बिदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाको भावना आत्मसात गर्दै ‘समसामयिक राजनैतिक प्रस्ताव’ को यो दस्तावेज नीति अधिवेशनका रूपमा आयोजित महासमितिको यो बैठकमा प्रस्तुत गर्दछु ।

‘हरेक बिषयमा स्पष्टता, हरेक मुद्दामा अग्रता’

१२ माघ ०८० बाट नेपाली कांग्रेस आफ्नो जीवनको ७८ औं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो उमेरसम्म आइपुग्दा देश र जनताका अघि उत्पन्न प्रगतिका हरेक अवरोध र हरेक चुनौतीलाई नेपाली कांग्रेसले चिरेको छ र सिंगो देशको समयलाई आफू अनुकुल बदल्ने सार्मथ्य प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैले हामीले भन्ने गरेका छौं ‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान र उज्यालो भविष्य’ । अब गौरवमय इतिहासप्रति गर्व गर्दै, जिम्मेवार वर्तमानको कर्तव्यलाई सुक्ष्म विश्लेषण साथ परिस्कृत र परिपक्व बनाउँदै देश र कांग्रेस दुबैको उज्यालो भविष्यका लागि हामीले कांग्रेसको संगठनलाई समयानुकूल बदल्नुछ र बनाउनु छ । त्यसका लागि ‘हरेक बिषयमा स्पष्टता, हरेक मुद्दामा अग्रता’ को दृष्टि हामीले बोक्नुछ ।

पार्टीको मुल नीति केन्द्रीत प्रस्ताव र सांगठनिक प्रस्ताव अन्य दुई दस्तावेज मार्फत पेश हुने हुँदा समसामयिक राजनैतिक प्रस्तावको यो दस्तावेज निम्न बिषयहरूको दायरामा केन्द्रीत रहनेछ–

१) लोकतन्त्रको विकल्प : समुन्नत लोकतन्त्र
२) समुन्नत लोकतन्त्रका लागि : लोकतान्त्रिक संस्कृति
३) गठबन्धन : फरक मतको चुनौतीपूर्ण सहयात्रा
४) सरकारमा सहभागिता : उपलब्धि, चुनौती र अपेक्षा
५) नेपालमा सुशासन : चरित्र, चुनौती र निदान
६) नागरिकमा असन्तुष्टि : कारणको चुरो र निवारणको जरो
७) राज्य र राजनीतिको साझा कार्यभार
८) राजनीतिले चिन्नु पर्ने, चिर्नु पर्ने र सहकार्यमा गाँस्नु पर्ने नेपाली समाजको बहुआयामिक मनोबिज्ञान
९) व्यवस्थामा परिमार्जन, अवस्थामा रूपान्तरण
१०) नीति, विधि र थितीको जगमा १५ वर्षे सपना

१) लोकतन्त्रको विकल्प : समुन्नत लोकतन्त्र

संघर्ष र संविधानसभाको मार्गबाट आएको नेपाल देशको वर्तमान संविधाननै नेपाल देशको सबै चुनौती क्रमश: हल गर्दै मुलुकलाई समुन्नतिको उचाइमा पुर्‍याउने भरपर्दो माध्यम हो भन्ने तथ्यमा नेपाली कांग्रेस दृढ़ ढंगले स्पष्ट छ ।
– संसारको अनेक देशमा अनेक प्रकृतिको शासन प्रणाली छन् । हामीले अवलम्बन गरे जस्तै संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएका देशहरू मानव विकास सूचकाङ्कमा प्राय अग्रपंक्तिमा रहेका देखिन्छन् । समुन्नतिको उचाई ती देशहरूले झैँ हामीले पनि संसदीय प्रणालीको माध्यमद्वारा हासिल गर्न सक्नेछौं ।
– ०७ को क्रान्तिपछि यो सात दशकको अवधिकै बीच उत्तर र दक्षिणका हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रले दुई फरक तर स्थिर राजनैतिक प्रणालीको माध्यमबाट समृद्धिको अलग्गै उचाई हासिल गरेका छन् । हामीले यो अवधिमा ७ वटा संविधान बनायौं अनि एक होइन अनेक राजनैतिक प्रणालीको अभ्यास गर्‍यौं । तुलनात्मक रुपले सबैभन्दा उपयुुक्त प्रणाली संसदीय पद्धतिको मार्ग रोज्यौं तर कहिले निरंकुश राजतन्त्रको प्रहार त कहिले हिंसात्मक द्वन्द्वको चपेटामा यो प्रणाली पर्‍यो ।
– तर पनि तथ्यगत विवरण स्पष्ट गर्छन्– प्रतिकूल परिस्थिति बीच पनि संसदीय प्रणालीकै बाटोबाट तुलनात्मक रुपले आर्थिक विकासको कार्य बढी भएको छ । अब संघीयता सहितको संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थ व्यवस्थाको बाटो देशले आज जो अवलम्बन गरेको छ, स्थिर ढंगले यो पद्धतिको मार्गबाट हामीले समुन्नत नेपालको लक्ष्य हासिल गर्नुछ । शासकीय कमजोरीका कारण नागरिकमा रहेको कतिपय असन्तोषको भावनामा खेलेर नागरिककै हक अधिकार हनन् गर्ने, कुनै पनि प्रकृतिको निरंकुश प्रणालीतर्फ फर्किएर एक्काइसौं शताब्दीको नेपाल फेरि मध्ययुगीन बन्द समाजतर्फ जान सक्दैन ।
– नेपाल अब पछि फर्किन सक्दैन, नेपाली कांग्रेस दृढ ढंगले विल्कुलै प्रष्ट छ– वर्तमान संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्दै, यसको माध्यमबाटनै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यो मुल प्रवाह भित्रैबाट नेपाल र नेपालीको अवस्था बदल्ने महाअभियानमा समाहित हुन नेपाली कांग्रेस सबैमा अपील गर्दछ । सबैले बुझेकै तथ्य हामी दोहोर्‍याउन चाहन्छौ– दुब्लो पातलो देखिने लोकतन्त्र पनि निरंकुशता भन्दा बलियो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ अनि त्यो लोकतन्त्रको विकल्प केवल लोकतन्त्र हुन्छ, अझ समुन्नत लोकतन्त्र हुन्छ ।

२) समुन्नत लोकतन्त्रका लागि : लोकतान्त्रिक संस्कृति

– हार्वड युनिभर्सिटीका दुई प्राध्यापकले गरेको अनुसन्धान र प्रस्तुत गरेको पुस्तकले विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आत्म निरिक्षणलाई घच्घच्याएको छ । हामी कहाँ पनि यदाकदा लोकतन्त्र माथि खतरा, गणतन्त्र माथि खतरा, भनेर चर्चा हुँदा हामी विगतको कुनै शक्ति या सडकको कुनै जुलुसतर्फ इंगित गर्ने गर्दछौंं । पुस्तकका प्रस्तोताद्वयको सार छ– लोकतन्त्र खतरामा पर्ने, मर्ने कसैको बल र बन्दुकले होइन, बरू निर्वाचित शासकको प्रवृत्तिबाट हुनसक्छ । विश्वका कतिपय देशमा लोकतान्त्रिक प्रणालीको बाटोबाटै लोकतन्त्रको चिरहरण गरिएका, निर्वाचनकै मार्गबाट अनुदार शासकको उदय भएका दृष्टान्तहरु देखिएका छन् ।

– हामी कहाँ पनि निकट विगतमा थोरै झल्को देखिएको हो । आगामी दिनमा यस्तो खतरा आउन नदिन इमानदार लोकतन्त्रवादीहरूको सजगता एकातर्फ जरुरी छ भने अर्कातर्फ खतरामुक्त लोकतन्त्रका लागि लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आम मनोविज्ञानको विकासमा जोड दिन जरुरी छ ।

३) गठबन्धन : फरक मतको चुनौतीपूर्ण सहयात्रा

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको विघटन पश्चात् संसद र संविधानको रक्षाका लागि निर्मित गठबन्धनका मुख्य दलहरू अन्तत: गत निर्वाचनमा समेत हामी एक भएर मैदानमा गयौं । पृष्ठभुमि र वैचारिक धार हाम्रो भिन्न थियो र छ, त्यसैले चुनावमा ‘प्री पोल एलायन्स’ हुनु सहि या गलत भन्ने दुईथरी मत बीच हामी गठबन्धन गरेरै जाने संस्थागत निर्णयमा पुगेका थियौं । त्यसबाट उपलब्धि हासिल भएको छ भने असन्तुष्टि र चुनौती पनि बढेका छन् ।

क) गठबन्धनबाट प्राप्त गणितको समीक्षा

निर्वाचनमा ‘भोट ट्रान्सफर’ को बिषय निश्चयनै चुनौतीपूर्ण बिषय थियो । तर ०७४ को निर्वाचनको तुलनामा नेपाली कांग्रेस तिनवटै तहमा पहिलो दलका रूपमा स्थापित हुनुमा गठबन्धनको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो ।
– स्थानीय निर्वाचनमा ७५३ पालिका मध्ये १८८ गा.पा. अध्यक्ष र १४१ नगर/उपमहानगर र महानगर प्रमुख सहित ३२९ पालिकाको नेतृत्वमा कांग्रेस उम्मेदवार विजयी भए । प्रमुखतर्फ करिव ४४ % हो यो । त्यस्तै ७५३ उपप्रमुख मध्ये नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ३०० स्थानमा (१९० उपाध्यक्ष र ११० उपप्रमुख) विजयी भएका थिए । जुन कुल स्थानको ४०% हुन आउँदछ ।
– प्रतिनिधिसभातर्फ २७५ मध्ये प्रत्यक्षमा ५७ क्षेत्र र समानुपातिकमा ३२ सिट गरेर ८९ स्थानमा कांग्रेसविजयी बन्यो भने ५५० सिट रहेको प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ १११ र समानुपातिकतर्फ ६४ गरी १७५ सिटमा जित हासिल
गर्‍यो । तिनवटै तहमा काँग्रेसको पहिलो स्थान जनताको विश्वास, पार्टी पंक्तिको मेहनत र गठबन्धनका सहयात्रीहरुको जोडबलले थियोे भन्ने तथ्य हामीले बिर्षन मिल्दैन ।

ख) निर्वाचनमा गठबन्धन : दुई सुक्ष्म चिन्तन

०७९ को निर्वाचनमा गरिएको गठबन्धन क्रममा र परिणाम पश्चात् उब्जिएको केही प्रश्नमा दुई सुक्ष्म आत्मचिन्तन भने महासमितिमा हामीले गर्नैपर्ने हुन्छ–
– पहिलो, कांग्रेसका परम्परागत मतदाताले अन्य चिन्हमा मत दिन पार्टीले गरेको आग्रह रुचाएनन्, तिनको विश्वासलाई पुनर्जागृत गर्ने प्रश्न ।
– दोस्रो, गठबन्धन मार्फत पहिलो दल त बन्यौं, तर समानुपातिकतर्फ ०७४ को तुलनामा हामीले करिब ७ % मत गुमाउनुको वास्तविक कारण के हो ? पहिचान र निदानको प्रश्न ।

ग) गठबन्धन : जोखिम र आवश्यकता

निर्वाचन आउनुभन्दा ४ बर्ष अघिनै निर्वाचनबारे छलफल गर्नु यद्यपि आवश्यक बिषय होइन । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर हामी जानेछौं या तिनवटै तहको सम्पुर्ण स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार खडा गर्नेछौं ? यो बिषयमा हामी भित्र रहेका स्वभाविक दुई थरी मतलाई सुरक्षीत राखेर उपयुुक्त समयमा हामी उपयुक्त निर्णयमा पुग्नेछौं नै ।
– तर अहिले तत्काल हामी जुन गठबन्धनमा छौं त्यो आगतको सम्झौता होइन, विगतले बोकाएको अभिभारा हो । अत त्यसमा निरन्तरता चाहँदा हामी बिच अलमल या अस्पष्टता होईन सुस्पस्ट प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ ।
– ०७९ को निर्वाचनपछि पुस १० गते अनपेक्षित रुपमा भत्किएको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दै गर्दा पुन ‘ट्रयाक’ मा फर्कियो । यसले के स्पष्ट गर्दछ भने गठबन्धनप्रति हामी सबै दल प्रतिबद्ध थियौं र छौं पनि तर कतिपय बिषयमा द्वन्द्व या असावधानी हुँदा यो जोखिममा पर्‍यो । संयम र परिपक्वताको मार्गबाट गठबन्धन पुन ब्युँतियो । फेरि पनि जोखिमको अवस्था आउन नदिन ठूलो दल भएका नाताले विशेष सतर्कता र सजग जिम्मेवारी हामीले प्रस्तुत गर्न जरुरी छ । एकल बहुमत कसैको पनि नभएको संसदमा गठबन्धनलाई कायम राखेरनै देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा हाम्रो छ ।

घ) ‘कोशी प्रकरण’ : गठबन्धनमा उब्जिएको प्रश्न

कोशी प्रदेशमा पछिल्लो पटक सरकार बनाउँदा र गत राष्ट्रिय सभा चुनावमा माओवादी उम्मेदवार पराजित हुँदा सहयात्री दलले हामीप्रती असन्तोष प्रकट गरेको स्थिति छ, यो घटनाक्रमलाई गम्भीर समिक्षा गर्न, कमजोरी पहिचान गर्न र सहमतिपूर्वक निदान पहिल्याउन जरुरी छ ।
– संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि कोशीमा जेजस्तो घटनाक्रम विकसित भयो त्यसले कांग्रेसभित्रनै द्वन्द्व सृजना भएको थियोे । माओवादी पार्टीसँग त्यसबेला कायम रहन नसकेको समझदारी रास्ट्रीय सभाको निर्वाचन परिणामपछि झनै समस्याको चपेटामा परेको छ । गठबन्धनको सरकार पाँच बर्ष चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा, निर्णय र चाहना बोकिरहँदा समस्याको ढाकछोपले होइन खुला छलफल र आपसी विश्वासले मात्र त्यो संभव हुने तथ्य भुल्न मिल्दैन ।
– हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौं, तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौं । केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्नेछ ।
– अन्य दलसँगको चुनावी या सत्ता गठबन्धन दल र दलका बीच संस्थागत निर्णयको आधारमा हुने हो । गठबन्धन गर्ने या नगर्ने अथवा भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने या गठबन्धन छोड्ने जस्ता बिषय व्यक्तिगत स्तरमा बन्ने मनोगत धारणाको भड्कावमा हुनुहुन्न । पार्टीले गहन छलफलबाट परिपक्व निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेस समग्र परिस्थितिको संयम समिक्षा गरेर आवेगमुक्त ढंगले चल्ने बिषयमा संस्थागत रुपले स्पष्ट छ ।

४) सरकारमा सहभागिता : उपलब्धि, चुनौती र अपेक्षा

०७४ को निर्वाचनपछि प्रतिपक्षी बनेको नेपाली कांग्रेस ०७९ को निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । एकल बहुमत नभएको स्थिति र शक्ति बाँडफाँडको पाँच बर्षे सहमति अनुरुप गठबन्धन भित्रको दोस्रो दलको नेतृत्वमा हामी सरकारमा सहभागी छौं । सरकारमा सहभागिताको बर्ष दिन पुग्नै लाग्दा हुँदै गरेको महासमिति बैठकमा सरकारको प्रभावकारिता र कमजोरी उपर हामीले खुलेर छलफल गर्नुछ भने हाम्रा मन्त्रीहरुले सम्हालेको मन्त्रालयको प्रगति र कमजोरीको पनि समिक्षा
गर्नुछ ।
– वर्तमान सरकार मार्फत कम्तीमा संविधान रक्षाको साझा कार्यभार सम्पादन भएको
छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही पहलकदमी अनि अपर्याप्त भएपनि सुशासनको दिशामा केही प्रयास देखिन्छन् । जटिल मोडमा पुग्दै गरेको अर्थतन्त्र क्रमश: सम्हालिंदै सुधारोन्मुख दिशामा छ । यद्यपि नागरिकको भावना अपेक्षित गतिमा सम्बोधन गर्न र गठबन्धनमै आबद्ध पार्टीका साथीहरूमा भरपर्दो विश्वास जगाउन सरकारले सकिरहेको छैन ।
– संघीयताको मर्म अनुरुप प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन निर्माण गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा गर्नै नहुने ढिलाइ संघीय सरकारबाट भएको छ, यो एकदमै कमजोरी हो । संघीयता खराब भन्नेले भनिदिंदा पुग्छ तर आवश्यक हो भन्नेले त्यति भनेर पुग्दैन कर्मले सावित गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकार सुम्पिनसम्म ढिलाइ गर्दा त्यसले प्रदेश सरकारहरुको गति र प्रगतिलाई असर गरेको छ । संघीय सरकारले अविलम्ब आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ, अधिकार प्राप्ति पछि प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो गतिलाई दोब्बर बनाउनु पर्छ ।
– वर्तमान सरकारको सफलता असफलतासँग कांग्रेसको पनि छवि गाँसिएको छ । सरकारले गर्ने राम्रा कामको जस लिन नसक्ने तर अपजसहरुको भारी बोक्नुपर्ने ? भन्ने प्रश्न र असन्तुष्टि कांग्रेस पार्टी पंक्तिमा देखिन्छ ।
– पूरै पाँच बर्ष यो गठबन्धन कायम रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय एकातर्फ छ, तर अर्कोतर्फ छ नागरिकको अपेक्षा अनुरुप सरकारको गति प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेको यथार्थ छ । कांग्रेसका केहि मन्त्रीको कार्यसम्पादन संतोषजनक निश्चयनै छ तर केहि मन्त्रीको भुमिका मन्त्रीका रुपमा प्रभावकारी विल्कुलै देखिएको छैन । प्रदेशका मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरू एवं स्थानीय तहको हाम्रो नेतृत्वको कार्यसम्पादन प्रभावकारिताको समिक्षा प्रदेश कार्यसमिति मार्फत अलग्गै गर्नुपर्ने छँदैछ तर महासमितिको यो बैठक सबै तहको सरकारमा रहेका पार्टी प्रतिनिधिहरुलाई जनअपेक्षाको कसिमा खरो उत्रने ढंगले कार्यक्षमता र गति बढाउन निर्देशित गर्दछ ।

५) नेपालमा सुशासन : चरित्र, चुनौती र निदान

शान्ति स्थापना, नयाँ संविधान र तीन तहको सरकार निर्माण भएर एक ढंगले इतिहासकै अनुकुल कालखण्डमा पनि नेपाल देशको समुन्नतिको यात्रा किन अपेक्षित गतिमा अघि बढेको छैन ? यसका विविध आयाम निश्चयनै छन्, तर एक मुख्य कारण सुशासनको अभाव हो ।
– नागरिकमा देखिएको एकढंगको वितृष्णाको कारक पनि सुशासनको कमिनै हो । राज्यव्यवस्था बदलिने तर तदनुकुल राजनीतिक सोच, संस्कार, चिन्तन, चरीत्र र कार्यशैलीमा ठूलो बदलाव हुन सकेन भने प्रगतिको सार्थक गति हासिल हुन सक्दैन । त्यसैले कांग्रेसको यो महासमितिको बैठकमा निर्मम समिक्षा जरुरी छ, शासन त हामीले पटकपटक हासिल गर्‍यौं तर सुशासन स्थापित गर्न किन सकिएको छैन ? सुशासन खण्डित गर्ने केकस्ता प्रवृत्ति छन् र सुशासन कायम गर्न चुनौती के कस्ता छन् ? ती चुनौतीलाई चिर्ने अवधारणा हाम्रो के हुनसक्दछ ? महासमिति बैठकमा यसबारे बिषय प्रवेश गरेर बैठक पछिको हाम्रो सांगठनिक मिसनको एक जबर्जस्त बिषय बन्नैपर्छ— सुशासन !

क) सदाचार पद्धति : भ्रष्टाचारलाई श्भचय त्यभिचबलअभ कार्यान्वयन कसरी ?

– हाम्रो शासनमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो खडेरिमा हुर्किएको एँजेरु हो भ्रष्टाचार । ‘भ्रष्टाचार जघन्य अपराध हो, यसको कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिंग, सम्प्रदाय वा राजनैतिक दल हुन्न’ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको १० साउन ०८० को बैठकले यो व्याख्या गर्दै आफ्नो निर्णयमा भनेको छ– ‘जो कोहि व्यक्तीले भ्रष्टाचार गरे पनि कानुन बमोजिम कडा दण्ड दिइनुपर्छ’ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण कानूनहरु निर्माण गर्न र अख्तियारलाई बलियो बनाउन पनि कांग्रेसले नेतृत्व गरेको छ । अनुसन्धान र कार्वाहीका घटनाहरु पनि भएका छन् तर मुलुक चौतर्फी भ्रष्टाचारका प्रकरणले आक्रान्त देखिन्छ ।
– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् ०२३ को पछिल्लो प्रतिवेदनमा अघिल्लो बर्षको तुलनामा नेपालको स्थान १ अंकले सुधार भएपनि ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ को ५० भन्दा तलको अंक प्राप्त गर्ने भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरु भित्र नेपाल पनि परेको छ । ३४ अंकमा सिमित हाम्रो परिस्थिति सुधार गर्न ‘सुशासनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध शंखघोष’ ट्ड्कारो जरुरी देखिएको छ ।
– भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता प्राय: सबै प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ, दलहरू सबै त्यही घोषणामा छन् तर किन जारी छ भ्रष्टाचार ? विद्यमान कानुन अपर्याप्त छन् त कानुन बनाऔं, अनुसन्धान गर्ने निकाय राजनीतिको प्रभावमा छन् त त्यसबाट मुक्त बनाऔं, जनदबाब जरुरी छ त त्यसको नेतृत्व गरौं तर अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रिय सदाचार पद्धति स्थापनाको संकल्पमा हामी सम्पूर्ण रुपले समर्पित हुनुछ ।

ख) संवैधानिक संस्थामा मर्म र कर्मको द्वन्द्व

लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्म अनुरुप चल्ने तथा राज्य र राजनीतिलाई निश्चित मर्यादाको दायरामा राख्ने परिकल्पनामा सृजित संवैधानिक संस्थाहरु बर्षौंदेखि आफैं राजनैतिक प्रभाव र दबाबको दायरा परेका छन् भन्ने बुझाइहरु बौद्धिक क्षेत्रको आरोप होइन यथार्थ चित्रण हो । आफू नवीन बन्ने र देशलाई नविनता दिने संकल्प गरिरहँदा यो यथार्थ आत्मसात गरेर यसको मर्यादित अवतरणको प्रतिवद्धता हामीले गर्नुछ ।
– संस्थाको मर्म एकातिर, राजनैतिक आग्रहको कर्म अर्कोतिर हुन जाँदा निश्चित छ संवैधानिक संस्थाले अपेक्षित भुमिका प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् । हामी कहाँ संवैधानिक आयोग एउटा यस्तो पनि छ, जहाँ सबै एउटै समुदायका छन् तर नाम छ– राष्ट्रिय समावेशी आयोग । संवैधानिक संस्थाहरुमा सबै नियुक्ति अनुपयुक्त भएका छन् भन्ने विल्कुलै होईन तर राजनैतिक आग्रह, प्रभाव र दबाबबाट पर रहेर संस्थाको मर्म बमोजिम तिनले पूर्ण सामथ्र्य साथ काम गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु सरकार र दलहरूको जिम्मेवारी हो । यसबारे नयाँ ढंगले सोच्न र चल्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।

ग) प्रशासनिक संरचनामा भीषण रुपान्तरणको प्रश्न

शासनलाई सुशासनमा बदल्न सक्ने सार्मथ्य बोकेको अत्यन्तै महत्वपूर्ण र स्थायी सरकार हो निजामती प्रशासनदेखि अन्य समग्र प्रशासनिक अवयब । एकसे एक योग्य र दक्ष व्यक्तित्वले भरिएको संरचना छ तर स्वचालित प्रेरणाले कम ‘माथिको निर्देशन’ पर्खाइले अलमल र सुस्त गतिमा देखिन्छ ।
– प्रत्येक प्रधानमन्त्री द्रुत गतिमा निर्देशन कालागि तत्पर भेटिनुहुन्छ तर कार्यान्वयन र परिणाम त्यही गतिमा भेटिन्न । समाधान निर्देशनमा होइन संरचनाको भीषण रुपान्तरणमा छ । सोच र शैलिको आधुनिकीकरणमा छ, जो निर्देशनको प्रतीक्षा होईन थितिको बाटो चलोस्, अन्तर प्रेरणाको हुटहुटिमा चलोस् ।
– एउटा नागरिक जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, स्वास्थ कार्यालय, गाउँको प्रहरी चौकी या कहिँ पनि सार्वजनिक सेवा लिन पुग्दा त्यहाँ काममा ढिलासुस्ती, अलमल जब देख्छ, आर्थिक बेथिति जब भोग्छ, ‘आज हुन्न भोलि’ जब सुन्छ तब उसले राजनीतिलाई गाली गर्छ, अवस्थालाई मात्र होइन व्यवस्थालाई नै पनि गाली गर्छ ।
– हामीले ठुला राजनैतिक परिवर्तनहरू त गर्‍यौं तर प्रशासनिक, न्यायिक वा सुरक्षा सम्बन्धी ठूला सुधारका कार्यक्रम लागु गर्न सकेनौं या ध्यान पुर्‍याएनौं । हाम्रो सुशासनको नाराले त्यो सामान्य नागरिकलाई छुन सकेन भने त्यो निरस शासन मात्र हुन्छ सुशासन हुन्न । ‘मुस्कान सहितको सेवा’ ले पुग्दैन र पुगेन, ‘मुस्कान दिने सेवा’ चाहिएको छ । जसले हामीलाई शासनमा पुर्‍याएको हो, उ समक्ष हामीले सुशासन पुर्‍याउन सक्नैपर्छ । न्याय खोजिरहेको नागरिकदेखि शुद्धीकरण पर्खिरहेको न्यायालयसम्मका प्रश्न, गुनासा र आवाजलाई गम्भीर भएर सुनौं र हल खोजौं । यी विषयलाई नजरअन्दाज गरेर सुशासन हासिल हुन्न भन्नेमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ । यी प्रश्नहरू अरु कसैतिर पन्छाएर हुन्न, कांग्रेसलेनै यसको नेतृत्व गर्नुछ र गर्नेछ ।

घ) दण्डहिनता (ष्mउगलष्तथ), सुशासनको बाधक

संसारको कुनै पनि देशमा दण्डहीनताको ग्राफ हेरेर ठहर गर्न सकिन्छ कि सुशासनको स्थिति त्यो देशमा कुन अवस्थामा छ । अथवा कुनै देशमा सुशासन छ या छैन भनेर मापन गर्ने ‘इन्डिकेटर’ का रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । हामीले गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ– दण्डहीनता र सुशासन एकै गृहस्थमा जीवनयापन गर्न सक्दैनन् ।
– पछिल्लो समय सत्ता निकटताको प्रभाव, प्रतिष्ठा, पैसा, पाखुरी या पपुलिजमको प्रभावले पनि दण्डहीनता फस्टाएको देखिन्छ । उस्तै मुद्दामा कोही जेल जान्छ कोहि जेलबाट छुट्छ । कोहि बर्षौदेखि मुद्दाको फैसला कुरेर बसेको छ, कसै माथि त्यस्तै प्रकृतिमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने आदेश हुन्छ । हजारौं सहकारी पीडित मुद्दा बोकेर अड्डा पुग्छन्, मुद्दा दर्ता गर्न सम्बन्धित कार्यालयले नमानेको समाचार आउँछ । सजाय सुनाइएको कोहि व्यक्ति यता सार्वजनिक स्थलमा प्रकट भइरहेकोे हुन्छ, उता प्रहरीले ‘भेट्न नसकेको’ खबर प्रकाशित हुन्छ । न्यायको राज्यमा यस्तो धब्बा मेटिनै पर्छ, दण्ड पाउनुपर्ने जो कोहि पनि अनुसन्धान र कार्वाहीको दायरामा आउनु/ल्याइनु सुशासनको प्राथमिक शर्त हो ।
– नेपाली कांग्रेस संस्थागत रुपले दण्डहीनताको स्पष्ट विपक्षमा छ । कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेका कानुनको तहत कार्वाहीको दायरामा कांग्रेसकै पनि या अन्य जोकोही पनि पर्न सक्दछन्, कानुनी राज्यको सौन्दर्य यहि हो । पुराना दलका हुन् या नयाँका, सरकारमा रहेका हुन् या बाहिरका, सामाजिक क्षेत्रका हुन् या आर्थिक जगतका, प्रशासनका हुन् या अन्य पेशा व्यवसायका कोहि पनि कानुन भन्दा माथि या बाहिर छैनन्, हुनुहुन्न र कुनै पनि प्रकृतिको प्रभावमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु हुन्न । व्यक्तिगत भावनात्मक सम्बन्धहरूको निर्वाह आफ्नो ठाउँमा छ तर दण्डहीनता सुशासनको बाधक हो । त्यसैले कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुप राज्य, राजनैतिक दल, संस्था र व्यक्ति चल्नुपर्छ भन्ने दृढ़ मान्यता परिपालनाको संकल्प दोहोर्‍याउँदै ‘दण्डहीनताको अन्त्य साझा प्राथमिकता र साझा प्रतिबद्धता’ हुनुपर्ने आह्वान सहित अबको नेपालका लागि यसमा दृढ प्रतिबद्ध र कार्यान्वयनका लागि कटिबद्ध रहने घोषणा नेपाली कांग्रेस गर्दछ ।

ङ) राजनैतिक नियुक्तिमा सदाचारको खोजी

राजनैतिक नियुक्तिहरु गरिरहँदा तत् स्थानका लागि व्यक्तिको व्यवसायिक योग्यता, निष्ठा र इमानदारीताको ट्रयाक रेकर्ड नपल्टाउने कार्यले सुशासनलाई बल पुर्‍याउन्न । हाम्रा आफ्नै अनुभवहरु यसबारे सन्तोषजनक छैनन् ।
– पछिल्लो समय सरकारले गरिरहेको र गर्ने तयारी गरिरहेको कतिपय महत्वपूर्ण नियुक्तिहरूमा भागबन्डाको जुन सन्देश गएको छ, त्यो आलोचनाको बिषय बनेकोछ । विश्वविद्यालयहरुको उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रियादेखि व्यक्तित्वको छनौटसम्मको बिषयमा सरकारले नागरिकमा नविन आशा जगाउने ढंगले नयाँ सन्देश दिन सक्नैपर्छ ।
– राजनैतिक नियुक्तिमा प्रथमत: व्यक्ति सम्बन्धित जिम्मेवारीका लागि दक्ष हुनै पर्‍यो तर सँगैमा निष्ठा र इमानदारीता परिक्षणको विधि पछ्याउन जरुरी छ । कयौं मुलुकले अनुशरण गरेको यो विधिले हाम्रो सुशासनको दिशामा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ ।

६) नागरिकमा असन्तुष्टि : कारणको चुरो र निवारणको जरो

नेपाली समाजमा देशको प्रगतिका लागि एक ढंगको छट्पटी छ । हरेक क्षेत्रमा तिब्र विकास र तीब्र परिवर्तनको अपेक्षा समाजले गरेको छ । अपेक्षित गतिमै विकास र परिवर्तन हुन नसक्दा कम्तिमा बेथिति नियन्त्रण र अव्यवस्थाको अन्त्य खोज्नु/खोजिनु एकदमै स्वभाविक छ । नेपाली समाजमा रहेको एकएक असन्तुष्टि र पिडाको पहिचान यही समाजले बनाएको सबैभन्दा ठुलो दलको महासमिति बैठकले गर्नुपर्छ र त्यसलाई क्रमश: हल गरेर जाने संकल्प र दृढता राख्नुपर्दछ ।

क) कर्णालीको असन्तुष्टि र कांग्रेसको दायित्व !

– ०४६ को परिवर्तनपछि साविक कर्णाली अञ्चलमा मोटरबाटो पुग्यो, सुर्खेतबाट कर्णाली पुग्ने २३२ किमि बाटो कांग्रेसकै सोच र योजनामा बन्यो, कर्णालीवासी लाभान्वित र खुशी भए । तर अहिले त्यो राजमार्ग र अन्य बाटोहरुको जुन हालत छ त्यसप्रति कर्णालीमा बेखुसी छ र गम्भीर असन्तुष्टि छ । ०४६ कै परिवर्तनपछि गाउँहरूमा उपस्वास्थ्य चौकी बने, एकबाट एकदर्जन कलेज खुले, पछिल्लो समय गाउँहरुमा ‘प्लस टु’ स्थापना भए, गाउँका घरहरूमा बिजुलि बत्ती बले, पिउने पानी क्रमश: पुग्दै गयो, तर ती पर्याप्त थिएनन् । अहिले खासगरी स्वास्थ, सडक र रोजगारीको प्रश्नमा कर्णालीमा ठूलो गुनासो छ ।
– कर्णालीको प्रचुर संभावनाको उपयोग गरेर ‘सबल कर्णाली, समुन्नत कर्णाली’ बनाउने संकल्प, योजना र कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा अघि बढाउन संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । कांग्रेसले यसमा आवश्यक पहलकदमी लिनुछ ।

ख) मधेस प्रदेशसँगै तराईका जिल्लाहरूको असन्तुष्टि र कांग्रेसको संकल्प

– मधेस र कांग्रेसका बिचमा कांग्रेसको स्थापनाकाल देखिनै गहिरो सम्बन्ध छ । संघीयतामा मुलुकलाई लग्न मधेसको आन्दोलन र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको निर्णायक भुमिका रह्यो । आज मधेस प्रदेशले आत्मसम्मान प्राप्त गरेको छ भने जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ । तर मधेसले अझै थप सम्बोधनको अपेक्षा राखेको छ । कांग्रेसले त्यहाँको पिडा, भावना र संभावनालाई नजिकबाट बुझेको छ ।
– कहिले बाढिको चपेटा कहिले सुख्खाले आक्रान्त, रोजगारीको विकराल संकट, स्वास्थ्य बिमाको चेतना नपुगेका गाउँहरु अनि अनेक विभेद र विसंगतिका घाउहरु । मधेसमा रहेकोे पछौटेपन, पिडा र असन्तुष्टि जेजती छन् तिनलाई नजिकबाट आत्मसात गरेर समाधानको साझा खाका बनाउनुछ । संघीयताको मर्म अनुरूपका कानुनहरू निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई घच्घच्याउँदै, प्रदेशकै नेतृत्वमा ‘समृद्ध मधेश, समृद्ध देश’ को अवधारणा अनुरूप कार्य गरेर मधेशको पीडा र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुछ ।
– ८ वटा जिल्ला समेटिएको मधेश प्रदेशको भूगोलसँगै झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको समग्रमा २१ जिल्लाको विविध प्रकृतिको चुनौती कतिपय आपसमा मिल्दा छन्, कतिपय विल्कुलै भिन्न छन्, अनि कतिपय पहाडसँग मिल्दोजुल्दो छ । ०४६ को परिवर्तन अघि र पछिको स्थितिमा ठूलो फरक यी जिल्लाका ग्रामिण तहसम्म देख्न सकिन्छ । तर हुलाकी मार्गको पीडादेखि कयौं सडक पुर्वाधार निर्माण शुरु भएको बर्षौंसम्म पुर्णता नहुँदा त्यसले नागरिक पंक्तिमा असन्तुष्टि बढाएको छ । पहाडको तुलनामा सुगम भूगोलको आगामी दिनको संभावनालाई सहि संयोजन र नेतृत्व गर्दै सिंगो देशलाई भरथेग गर्न सक्ने यो भुभागको सामथ्र्यलाई अझ सबल बनाएर अघि बढ्न नेपाली कांग्रेस थप कार्ययोजना साथ अग्रसर हुन तत्पर र दृढ छ ।

ग) समग्र पहाडको पिडा र कांग्रेसको प्रतिबद्धता

हाम्रा पहाडी भूगोलहरु पर्यटकिय दृष्टीले अत्यन्तै सुन्दर छन् तर भौगोलिक रूपले विकट । त्यो विकटता चिर्ने हाम्रो गति सुस्त हुँदा पहाडले जेजस्तो पीडा भोगेको छ, त्यसलाई आत्मसात गर्दै समग्र पहाडी भूगोलको संभावनालाई हामीले सामथ्र्यमा बदल्नुछ ।
– खर्बौं रुपैयाँ आर्जन गर्नसक्ने जलविद्युत पहाडकै काखमा छन्, तर पानी पिउन चुनौती भोगिरहेका गाउँहरु पनि पहाडमै छन् । सुन्दर हिमालहरु पहाडसँगै गाँसिएर बसेका छन्, तर त्यो सौन्दर्य छोडेर तराईमधेस बसाइँ सर्ने क्रम पनि छँदैछ । ०४६ को परिवर्तनपछि यद्यपि सडक पुर्वाधार मार्फत पहाड र तराईको दुरि घटेको छ, शिक्षा–स्वास्थ–खानेपानी र बिजुली तुलनात्मक रुपले उल्लेखनीय रुपमा पुगेको छ । पहाडका विकट गाउँहरु पनि संचारको पहुँचमा विश्वसँग जोडिएका छन् । समग्रमा हाम्रो पहाडी जीवनमा संभावनाका रेखाहरू कोरिएका छन् तर अनेकन चुनौतीहरू अझै ज्वलन्त छन् । चुनौतीहरूले नागरिक पंक्तिमा कायम राखेको असन्तुष्टिलाई क्रमश: हल गर्दै समुन्नतिको यात्रामा सँगै अघि बढ्ने नवीन संकल्प र प्रतिबद्धतामा कांग्रेस छ ।
– पहाडको भोक टार्न सक्ने सामथ्र्य मधेससँग त मधेसको तिर्खा मेट्न सक्ने क्षमता पहाडसँग छ, यी दुबैका कतिपय उस्तै पिडा त कतिपय भिन्न चुनौतीलाई अझ आत्मसात गर्दै, क्रमश: सम्बोधन गर्दै कांग्रेस अघि बढ्नेछ ।

घ) जाती, लिंग, समुदायका मुद्दामा कांग्रेसको भावना

– वर्तमान संविधान यस्तो दस्तावेज हो, जहाँ रहेका अधिकारहरू कसैले कसैलाई दिएको होईन, सबैको सहभागिता र साझा अपनत्वमा निर्मित हो । महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाती, थारू र दलित समुदायले संविधान निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर आफ्ना लागि विगतमा भन्दा बढी अधिकार र पहुँच संविधानमा स्थापित गरेका छन् । तर समुदायको सशक्तीकरणका लागि विविध प्रकृतिका माग, मुद्दा, गुनासा र असन्तुष्टिहरू पनि विद्यमान छन् ।
– अपांग समुदायको अलग्गै पीडा र मागहरू छन्, त्यसभित्र पनि दृष्टिविहिनहरुले भोग्नुपरेको व्यथाको अलग्गै कथा छ । तेस्रो लिंगिका रूपमा परिचीत ‘एलजिबिटिक्युआइ’ समुहले अघि सारेका बिषयहरु छन् । अन्य थुप्रै समुदायका थुप्रै बिषय छन् । संविधान निर्माण गरिरहँदा देशको नेतृत्व गरेको दलका नाताले नेपाली कांग्रेस यावत् बिषयलाई क्रमश: हल गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा विल्कुलै प्रष्ट छ ।

ङ) नेपाली महिलाका पीडा, चुनौती र सशक्तीकरण

– एक्काइसौं शताब्दीमा संसार पुगे पनि नेपाली महिलाहरुको संसार अझै पनि अनेक पीडा र चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । एकातर्फ हरेक क्षेत्रमा नेपाली महिलाहरु क्षमता सम्पन्न प्रस्तुति साथ अघि बढ्न लालायित देखिएको छ भने अर्कातर्फ दाइजो, बोक्सी लगायतका प्रथाहरुका कारण अझै पनि प्रताडित भइरहेकोे स्थिति छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रतिनिधित्वको अधिकार प्रयोग गर्न महिलाहरु जुर्मुराएको एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कातर्फ कतिपय राजनैतिक कारणले त्यो अधिकारको व्यवहारिक प्रयोगमा संकुचन व्यहोर्नु परेको स्थिति छ ।
– विभिन्न समयमा नेपाली महिलाहरूले अघि सारेका विविध माग, मुद्दा र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमै लिखित रुपमा महिला पदाधिकारी र सदस्यहरूले प्रस्तुत गरेको भावना समेत दृष्टिगत गर्दै, नेपाली महिलाहरूको स्थिति रूपान्तरण र मनोवैज्ञानिक सशक्तीकरण समेतमा नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

च) दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रको असन्तुष्टि सम्बोधन : राष्ट्रिय कार्यभार

– हाम्रो देशको शिक्षा, स्वास्थ, स्वच्छ पिउने पानी, भौतिक पुर्वाधार, संचार, सामाजिक रुपान्तरण अनि मानव विकासको स्थिति सन्तोषजनक अवस्थामा पुगेको छ या छैन भनेर मापन गर्न संविधानले नै पहिचान गरेको पिछडिएको क्षेत्रको भूगोलको स्थिति र सूचकांकलाई आधार मान्नु उपयुुक्त हुन्छ । निश्चयनै ती भूगोलमा विकासका कार्यहरू विगतमा भन्दा वृद्धि भएका छन् तर विकासको धिमा गतिले ठूलो असन्तोष सुचिकृत जिल्ला र पालिकाहरूमा देखिन्छ । ‘सबैको भावना जोड्ने, सबै भूगोल सँगसँगै अघि बढ्ने’ सोचका साथ तीन वटै तहका सरकारको साझा कार्ययोजना अघि बढाउन नेपाली कांग्रेसले बिशेष पहलकदमी गर्नेछ ।
– अबको दशकमा दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्र नलेख्नु पर्ने गरि कार्य गर्नु राज्य र राजनीतिको बिशेष अभिभारा हो ।

छ) श्रमिक र किसानको पीडा र कांग्रेसको कर्तव्य

खेतिको समयमा मल पाइएन, उत्पादनको उपयुक्त भाउ पाइएन, उखु बेचेको महिनौंसम्म भुक्तानी पाइएन, तोकिएको समयमा न्युनतम ज्याला निर्धारण भएन । किसान र श्रमिकका यस्ता गुनासो, असन्तुष्टि र आक्रोशका स्वर गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म पटक–पटक गुन्जिएको छ । दुग्ध उत्पादन र तरकारी खेतिमा उत्साहले प्रवेश गरेको पछिल्लो पुस्ता भिन्न चुनौती सामना गरिरहेको छ, श्रमजीवी पत्रकारहरुको अर्कै प्रकृतिको समस्या छ, विद्यालय कर्मचारीका कथा–ब्यथाहरु फरक छन्, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुको जीवनको जटिलता झनै भिन्न छ । यी सबैमा राज्यको संवेदनशील दृष्टि अपेक्षित छ । कांग्रेसले यस्ता प्रश्नमा सरकारलाई घच्घच्याउनु छ, अग्रसरता लिनुछ ।

ज) बौद्धिक क्षेत्रको गुनासो र कांग्रेसको आत्मचिन्तन

बौद्धिक क्षेत्रले नेपाली कांग्रेसलाई सदैब निशर्त र निस्वार्थ साथ दिंदै आएको छ । तर पछिल्लो समय बौद्धिक क्षेत्रले हामीप्रति कतिपय प्रश्नमा राखेको गुनासोलाई हामीले आत्मसात गर्न जरुरी छ । खासगरी चुनावी गठबन्धन, सुशासनमा आएको कमि, विश्वविद्यालयहरुको दुरावस्था र कांग्रेसकै सांगठनिक रूपान्तरणको धिमा गतिप्रति बौद्धिक क्षेत्रको गुनासोहरू सुनिएका छन् ।

केलाइएका कमजोरीप्रति आत्मचिन्तन र जरूरी सुझावहरू ग्रहण गर्दै त्यसलाई काममा प्रतिबिम्बित गर्ने दृढता र प्रतिबद्धता महासमितिको घडीमा हामीले लिनुछ ।

झ) विद्यालय शिक्षक–कर्मचारीको गुनासो, अपेक्षा र कांग्रेस

– देशको लोकतान्त्रिकरणका लागि नेपालको शिक्षक आन्दोलनले महत्वपूर्ण भुमिका निभाएको छ । लोकतन्त्रका लागि लडेका शिक्षकले त्यही लोकतन्त्रको मार्गबाट विद्यालय शिक्षाको सुधार र विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीको वृत्ति विकास र सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्नु विल्कुलै स्वभाविक हो । करिब आधा शताब्दीपछि आएको विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय प्रावधान लाई संसदबाट परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने जे सहमति सरकार र शिक्षक महासंघ बिच भएको छ, त्यसलाई हरसंभव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भुमिका निर्वाह गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।

ञ) निजी क्षेत्रको चुनौतीमा राज्यको सहजीकरण

– लामो हिंसात्मक बिद्रोह, त्यसपछि भुकम्प र पछिल्लो समयको विश्वव्यापी महामारीको कहरले नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्दा सबैभन्दा बढी मार निजी क्षेत्रले भोगिरहेको छ । यस्तो बेला अर्थनीति र मौद्रिक नीति मार्फत सहजीकरणको अपेक्षा स्वभाविक हुन्छ । यसमा आवश्यक तालमेल नमिल्दा वा एकले अर्कोतर्फ प्रश्न औंल्याउने स्थिति आउँदा चुनौती सामना गर्न सहज हुन्न ।
– ०४६ को परिवर्तन पश्चात् नेपाली कांग्रेसकै अग्रसरतामा मुलुकले सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थ व्यवस्थाको मार्गलाई बढावा दियो । त्यही नीतिको जगमा देशमा निजी क्षेत्रको व्यापक विस्तार हुनसकेको हो । राजस्वको आकार वृद्धि र रोजगारी सृजनामा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । मुलुकलाई आजको आर्थिक चुनौतीबाट पार लगाएर समुन्नतिको सहज मार्गमा ल्याउन राज्य र राजनीतिले निजी क्षेत्रसँग वृहत्तर सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने मान्यतामा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ ।

ट) वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाको असन्तुष्टि र अबको बाटो

– वैदेशिक रोजगारी कुनै पनि युवाको खुशीको प्रथम छनौट निश्चयनै होइन । तर जनसंख्याको बिस्फोटक आकार बन्दै गएको देश, जहाँ कहिले राजनैतिक अस्थिरता त कहिले दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व छ । जहाँ रोजगारीको पर्याप्त विकल्प विकसित भएको छैन । कल्पना गरौं त त्यस्तो समयमा वैदेशिक रोजगारीको ढोका पनि बन्द गरिन्थ्यो भने अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? त्यसैले कतिपय आलोचना सहेर पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यसमा सहजीकरण गर्‍यो ।
– हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा मानवीय क्षतिसँगै अर्बौंको आर्थिक क्षति भयो, ०७२ को भुकम्पले खर्बौंको क्षति गर्‍यो अनि पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा झनै प्रतिकुलता थपियो । त्यस बाबजुद देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुनबाट जोगिएको छ । देश ती तमाम युवाप्रति नतमस्तक छ, जसले परदेशमा रहेर आफ्नो परिवारलाई भरथेग गरेको मात्रै होईन, तिनले देशको अर्थतन्त्र रक्षाका लागि पसिना बगाएका छन् ।
– पढाई र रोजगारीका लागि एउटा देशबाट अर्को देशसम्म पुग्ने चित्र अहिलेको संसारको आमप्रवृत्ति हो । छिमेकी दुई मित्रराष्ट्र भारत र चीन जो विकासका दृष्टिले नेपाल भन्दा धेरै अघि छन्, बाह्य संसारको रोजगारीमा पनि हामी भन्दा उनीहरुनै अघि छन् । उनीहरुकै संख्या बढी छ । मध्यपुर्वका देशहरूमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र फिलिपिन्सका नागरिकहरुको ठूलो संख्या हाम्रा युवाहरूसँगै कार्य गरिरहेको छ । यसले पुष्टि गर्छ वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता नेपालको मात्रै पिडा होइन ।
– वैदेशिक रोजगारी हाम्रो स्थायी समाधानको लक्ष्य र गन्तव्य होइन । तर तत्कालै रोक्न सकिन्छ भन्ने सस्तो लोकप्रियताको पनि अर्थ छैन । तत्कालै रोक्ने या यसलाई मर्यादित बनाउने भनेर जनमत संकलन गर्ने हो भने मर्यादित बनाउने पक्षमानै जनमत प्रकट हुने देखिन्छ । अत: एक, यसलाई श्रम शोषणबाट मुक्त र मर्यादित कसरी बनाउने । दुई, हाम्रा युवालाई अदक्ष कामदारका रुपमा न्यून पारिश्रमिक पाउने स्थितिबाट दक्ष एवं आकर्षक पारिश्रमिकको स्थिति कसरी संभव बनाउने । तीन, उनीहरुको आयको निश्चित अंशलाई मासिक रुपमा उनिहरुकै या परिवारको सदस्यका नाममा देशभित्रको जलविद्युत उत्पादन या अन्य सुनिश्चित मुनाफाको क्षेत्रमा लगानी व्यवस्थापन कसरी गर्ने । यो बाध्यताको बाटोलाई मर्यादित व्यवस्थापन गर्ने निश्चित केहि बर्षको बाध्यात्मक विकल्प बारे सबै थरी साझा ढंगले स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

ठ) धनीपुर्जा नपाएको पीडा, हात्ती आक्रमणको व्यथा र रेल मुआब्जा नपाएको असन्तुष्टिसम्म

– बर्षौंदेखि भोगिरहेको एक टुक्रा माटोको धनीपुर्जा हातमा नपर्दा नागरिकमा असन्तुष्टि हुन्छ नै । हात्तीको आक्रमणमा कहिँ परिवार गुमाएको, धन सम्पत्ति क्षति पुगेको, त कहिँ बाँदरको आतंकले बाली विनाश भोग्नु परेको नागरिकमा असन्तुष्टि हुन्छ नै । अनि मेचीको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म रेल चलाउने भनेर सरकारले रोक्का गरेको जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा नागरिकमा आक्रोश जन्मिन्छ नै । नेपाली कांग्रेस यी सबै बिषयको यथासम्भव हल खोज्न आफैं सम्मिलित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक तदारूकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्दछ ।

ड) शहरहरुको असन्तुष्टि : कारण र निदानको प्रश्न

बढ्दो शहरीकरणले एकातर्फ नागरिक समक्ष सुविधाहरुको बिस्तार गरेको छ, निश्चयनै यो सुखद छ । तर अर्कातर्फ बढ्दो जनसंख्या, स्वच्छ पिउने पानीको अपर्याप्तता, अव्यवस्थित बजारहरू, धुलो–धुवाँ र फोहोरमैला व्यवस्थापनको संकट आदिले कयौं शहरको जीवन कष्टकर देखिएको छ । देशको राजधानी काठमाडौमै फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान अझै निश्चित भएको छैन भने बढ्दो ट्राफिक जामका कारण नागरिक पंक्तिको असन्तुष्टिलाई झनै बढाएको छ । शहरको अव्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिले अन्तत: सिस्टमप्रतिको वितृष्णा बढाउने खतराप्रति हामी सजग हुनुछ ।

तीनै तहका सरकारहरूको सहभागिता र स्थानीय तहको नेतृत्वमा ‘हाम्रा शहरहरूको स्वच्छ जीवन र स्वस्थ जीवन’ को उच्चतम व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु राज्य र राजनीतिको एक महत्वपूर्ण दायित्व हो । नेपाली कांग्रेस यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक अग्रसरता राख्ने दृढता व्यक्त गर्दछ ।

७) राज्य र राजनीतिको साझा कार्यभार

राजनैतिक दलहरुका फरक–फरक दृष्टिकोण र दलगत प्रतिस्पर्धा बीच पनि केही महत्वपूर्ण बिषय यस्ता छन् जसलाई साझा ढंगले आत्मसात गर्न र सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।

क) राजनीतिप्रतिको विकर्षण अन्त्य, देशप्रति भरोसा वृद्धि

– शान्ति स्थापना भएको छ, नागरिककै प्रतिनिधिले संविधानसभा मार्फत बनाएको नयाँ संविधान छ, नागरिककै मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तीन तहको सरकार बनेको छ, देश समुन्नतिको मार्गमा अघि बढ्ने जमर्कोमा छ तर पनि देशको राजनीतिप्रति नागरिकमा बेखुसी र विकर्षण किन छ ? ०६२/६३ को आन्दोलन पछिको यो अवधिमा कांग्रेस आठौं पटक सरकारमा छ, नेकपा (एमाले) नौ पटक सरकारमा बसिसकेको छ । माओवादी पार्टीले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । नेमकिपा बाहेक सबैनै सरकारमा बसिसकेका छन् । सरकार–प्रतिपक्ष, जित–हार सबै चलिरहन्छ, तर प्रतिस्पर्धाको साझा मैदान राजनीतिप्रति र राज्यप्रति नागरिकको आशा र विश्वास जगाउन सकिएन भने जो कसैले देशको नेतृत्व गरेपनि प्रगतिको गति धिमानै हुन्छ । अत: विकर्षणका कारणहरू पहिचान गरेर त्यसको अन्त्य गर्ने पहलकदमी हामी सबैको साझा कर्तव्य हो ।
– राजनीतिप्रति भरोसा जागृत गराउँदा त्यसले नागरिकमा देशप्रतिको भरोसा स्वभाविक रुपले अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने तथ्य सबैले साझा ढंगले आत्मसात गर्न जरुरी छ ।

ख) छिमेकीद्वय मित्र राष्ट्रसँग वृहत्तर सहकार्यको साझा खाका

– प्रकृतिको समुन्द्र नभए पनि प्रगतिको दुई विशाल समुन्द्र भारत र चीनको बीचमा छ नेपाल । भारत यहि दशकमा विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्यमा अघि बढेको छ भने चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित छ । यत्तिको सामथ्र्य बोकेका दुई छिमेकीसँग वृहत्तर आर्थिक सहकार्य गर्दै दुवैको आर्थिक वृद्धिबाट लाभान्वित हुँदै अबको दशक/डेढ दशकमा नेपाल देशले समुन्नतिको एउटा उचाई हासिल गर्ने लक्ष्यसाथ हामी अघि बढ्नुछ ।
– यसका लागि साझा राष्ट्रिय अठोट अपेक्षित छ जसले दुवै देशसँगको सिमा सम्बन्धि बिषयको हल गर्ने परिपक्व पहल समेत गर्न सकोस् र दुवै राष्ट्रसँग राजनैतिक आग्रहमुक्त नितान्त व्यवसायिक परियोजनाको साझा खाकामा सिंगो देशलाई विश्वासमा गाँस्न सकोस् ।
– अर्बौंको ऋण लिएर हामीले बनाएका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक ढंगले प्रयोजनहीन अवस्थामा छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौती सामना गरिरहेका बेला विमानस्थलहरूको यो अवस्था हाम्रा लागि विल्कुलै सुखद छैन । यस्तो समयमा बलियो राजनैतिक र कुटनैतिक इच्छा शक्ति अपेक्षित छ, जस मार्फत उत्तर र दक्षिणका दुवै मित्र राष्ट्रसँग हामीले सार्थक व्यवसायिक संवाद गर्न सकौं ।
– भारत र चीन दुवैको जनसंख्या १ अर्ब ४० करोड भन्दा माथि छ, अर्थात तीन करोड हाराहारीको जनसंख्याको नेपाल उत्तर र दक्षिणको जोडेर करिब तीन अर्ब जनसंख्याको बीचमा छ । भुटान र सोमालिया समेतसँग ब्यापार घाटा ब्यहोरिरहेको नेपालका लागि साँध सिमानामा तीन अर्ब जनसंख्या ब्यापारका लागि अत्यन्तै विशाल बजार हो । यो पृथ्वीको अर्को कुनै देशले आफ्नो सिमानामा यति ठूलो बजार प्राप्त गरेको छैन । यसको समुचित उपयोग गर्न हाम्रो राज्य र राजनीतिले दुरदर्शितापूर्ण परियोजनाको निर्माण गरेर त्यसलाई साझा कार्यभारका रुपमा अघि बढाउनुछ ।

ग) पर्यावरण रक्षा सहित भौतिक विकासमा गति

भौतिक विकास र पर्यावरणको रक्षा एकसाथ हुनसक्छ ? भन्ने प्रश्न बहसमा छँदैछ, तर हामीले अबको पुस्तालाई कस्तो समाज र कस्तो देश हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं भन्ने बिषयसँगै कस्तो पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं भन्ने प्रश्न पनि सामुन्नेमा छ । त्यसैले हाम्रो आजको राजनीतिको साझा कार्यभारमा भौतिक विकास गरिरहँदा पर्यावरणलाई कमभन्दा कम क्षतिका साथ सम्पन्न गर्ने अत्यन्तै संवेदनशील बिषयले प्रवेश पाउनुपर्छ ।

घ) भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गति बढाउने प्रश्न

देश बन्दैन, बन्दै छैन, देशमा केही भइरहेको छैन भन्ने भाष्य एकातर्फ छ । तर देशभर कयौं सडक र पुलको निर्माण शुरु भएर ढिलो काम भइरहेको व्यापक जनगुनासोले ‘केही भइरहेकोे छ, तर ढिलो गतिमा भइरहेको’ स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेको छ । यो ढिलासुस्तीको अन्त्य अबको राजनीतिको एक मुख्य साझा कार्यभार बन्नुपर्छ ।
– कानुन अपर्याप्त छ, कानुन बनाऔं । खरिद ऐनमा समस्या छ, सुधार गरौं । भुक्तानीमा ढिलाइ छ, ढिलाइ नगरौं । टेण्डर प्रक्रियामा अलमल छ, अलमल नगरौं । तीन सिफ्टमा काम गर्न आवस्यक सबै बन्दोबस्त मिलाऔं, तर भौतिक पुर्वाधार निर्माणको कार्यमा रहेका सबै बाधा, ढिलाइ र बेथिति भत्काएर काममा गति बढाऔं । आजको एक साझा कार्यभारका रुपमा साझा ढंगले यसलाई आत्मसात गरौं ।

ङ) विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको सुधार

स्वस्थ राजनैतिक बहसहरु लोकतन्त्रमा सर्वत्र स्वीकृत हुन्छन् तर नकारात्मक राजनैतिक द्वन्द्व र त्यससँग जोडिएर हुने हस्तक्षेपहरुबाट कम्तिमा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुलाई अनिवार्यसँग जोगाउनु पर्ने जिम्मेवारी हामी सबै दलको साझा अभिभारा हो । आजको संसार, आजको चुनौती र अबको आवश्यकताको कसिमा अहिलेको शिक्षा, हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको समग्र सुधार हाम्रो राज्य र राजनीतिको साझा कार्यभार हो । नेपाली कांग्रेस यसका लागि सबै खाले आग्रह–पूर्वाग्रह भन्दा पर रहेर साझा सोचको अपेक्षा र अपील गर्दछ ।

च) नेपाली खेलकुदको उचाइ एक साझा संकल्प

पर्याप्त प्रोत्साहन र प्रशिक्षणको अभाव । तलब, सुविधा र आयको न्यून स्थिति । अनि बन्दै गरेका आधुनिक रंगशालाहरु अझै नटुंगिएको वास्तविकता । यस्तो चुनौतीका बाबजुद नेपाली क्रीकेटरहरुले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा मार्फत देशको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस ती प्रत्येक खेलाडीलाई सम्मान गर्दै, समग्र नेपाली खेलकुदको विकासका लागि रंगशालाको पूर्णता, आवश्यक बजेट र व्यापक प्रोत्साहनको कार्यक्रम बनाउन आफू सम्मिलित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । नेपाली खेलकुदको श्रीवृद्धि राज्य र राजनीतिको साझा कार्यभारको अर्को महत्वपूर्ण बिषय बन्नुपर्छ ।

छ) कला, साहित्य, संगीत र सिनेमा

देशको राजनीतिले देशको कला, साहित्य, संगीत र सिनेमालाई चिनेन, सुनेन, हेरेन र बुझेन भन्ने व्यापक गुनासो त्यो वृतमा सुनिन्छ । राष्ट्रको गहना होईन गौरव भन्ने मान्यता साथ राज्य र राजनीतिले यो क्षेत्रलाई साझा कार्यभारका रूपमा लिन र व्यवहार गर्न जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसले यसलाई उच्च कदरका साथ उच्चतम प्राथमिकतामा राख्नेछ ।

ज) सामाजिक रुपान्तरणको मुद्दामा संवेदनशीलता

सामाजिक रुपान्तरणको बाधक बनेर हाम्रो देशमा विभिन्न हानिकारक प्रथा र चलनहरू अस्तित्वमा छन् । अनुहारमा ती दागहरु बोकिराखेर बाटो बन्नु र बिजुलि बल्नुको खुसीमा देश मुस्कुराउन सक्दैन । बालविवाहको पिडा, दाइजोका कारण भएका हिंसा, बोक्सीको आरोपमा हुने उत्पीडन, तेजाब आक्रमण, छाउपडी, घरेलु हिंसा, बालश्रम, बलात्कार अनि अन्य थुप्रै विसंगति हाम्रो समाजमा छन् । राजनैतिक परिवर्तन र भौतिक विकासको बिषय जसरी साझा प्राथमिकतामा रहे त्यो प्रशंसनीय छ । तर सामाजिक विसंगति अन्त्य गर्ने बिषय उत्तिकै प्राथमिकता साथ काँधमा बोक्न राज्य र राजनीतिले गम्भीर हेक्का नपुर्‍याएको देखिन्छ । यसलाई अबको दिनमा अत्यन्तै संवेदनशील भएर सबै राजनैतिक दल र सिंगो राज्यले साझा कार्यभारका रूपमा लिन अत्यावश्यक छ ।

झ) समुन्नत नेपालका लागि गांस्नु पर्ने : ‘दुई नेपाल’

भौगोलिक रूपमा नेपाल मेची–महाकालीको परिधिमा छँदैछ, तर अहिले लाखौंको संख्यामा नेपाल बाहिर अर्को नेपाल विस्तारित छ, जो सँग नेपाली भूगोल छैन तर नेपाली भावना भने प्रचुर रुपमा छ ।

नेपालको समुन्नतिका लागि भित्र र बाहिरको दुवै नेपाललाई समन्वय गरेर जाने बिषय हाम्रो साझा कार्यभार हो । गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको टुंगोले सहज बनाउन शुरु गरेको सम्बन्धलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेर अझ कसिलो बनाउन जरुरी छ ।

विश्वभर फैलिएको नेपाली सिप र पुँजीलाई देशसँग गांसेर नेपालको समुन्नतिको मिसनमा भरपर्दो अंशियार बनाउन जरुरी छ ।

८) राजनीतिले चिन्नु पर्ने, चिर्नु पर्ने र सहकार्यमा गाँस्नु पर्ने नेपाली समाजको बहुआयामिक मनोविज्ञान

कुनै पनि देशको राजनैतिक प्रणालीको सफलता र त्यसमार्फत त्यो देशको समुन्नतिको यात्रालाई उत्साहवर्धक गति दिन राज्य र राजनीतिले तत्कालीन समाजको मनोबिज्ञानलाई आत्मसात गर्ने, विश्वासमा लिने र सहकार्यमा गाँस्नुपर्ने हुन्छ । अनेकौं जंघार तरेर नेपाल अग्रगतिको मार्गमा आइपुगेको छ, यो कालखण्डलाई उर्बर बनाउँदै प्रगतिको यात्रालाई गति दिन राज्य र राजनीतिले चिन्नुपर्ने, चिर्नुपर्ने र सहकार्यमा गाँस्नुपर्ने नेपाली समाजको बहुआयामिक मनोबिज्ञान उपर छलफल जरुरी छ ।

क) उच्च देशभक्तिको भावना

– आम रुपमा नेपाली समाजमा देशभक्तिको भावना प्रचुर रूपमा भरिएको छ । देशप्रति बाह्यशक्ति कसैको पनि, कहिल्यै पनि, कुनैपनी बक्रदृष्टी पर्नु हुन्न, परेमा त्यस विरुद्ध सिंगो देश एकढिक्का उभिनुपर्छ भन्ने मनोबिज्ञान देशका लागि अत्यन्तै ठूलो पुँजी र शक्ति हो । यो भावनालाई नेपालको समुन्नतिको यात्रामा राज्य र राजनीतिले वृहत्तर सहकार्यमा गाँस्न सक्नुछ ।

ख) यदाकदा उग्र राष्ट्रवादको प्रस्तुति

– हाम्रो समाजमा कतिपय बेला देशभक्तिको भावना निश्चित घटनाक्रमका कारण आकस्मिक रूपमा उग्र राष्ट्रवादमा बदलिएको देखिन्छ । राज्य र राजनीतिले संयमतापूर्वक त्यसलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । नागरिकको निर्दोष भावनाहरुको जगमा कतिपयले त्यसमा राजनीतिको रोटी सेक्ने प्रयत्न गर्छन् त्यसबारे नागरिक पंक्तिलाई विश्वसनिय ढंगले सुसूचित गर्न जरुरी हुन्छ । उग्र रास्ट्रवादका कारण बाह्य लगानीको वातावरणलाई विगतमा परेका असरहरुले छोडेका असरहरुको पृष्ठभुमिमा फेरि त्यस्तो स्थिती आउन नदिन गम्भीर सतर्कता समाज र राजनीति दुवैले राख्नु पर्दछ ।

ग) निराशा : विगतलाई चाँडो बिर्सने प्रवृत्ति

– विगतका अनेकौं पीडा र पछौटेपन बिर्षिन्दै जाने अनि तत्काल अघिल्तिरको कुनै समस्या विशेषका कारण निराश बन्ने प्रवृत्ति हाम्रो समाजमा देखिन्छ । संयमतापूर्वक यो मनस्थितिलाई चिरेर निराशालाई क्रमश: आशामा बदल्नतर्फ हामी अग्रसर हुनुछ ।

घ) संयमको कमि, आवेगको वेग

– कुनै समय लामो संघर्षमा पनि संयम थियो राजनीतिमा अनि अनेकन पिडासँग जुधिरहँदा पनि संयम थियो समाजमा । त्यो संयमको मात्र संकुचित हुँदै गएको छ । कम दु:ख गरेर बढी लाभ खोज्ने अनि तत्कालै परिणाम खोज्ने, यो प्रवृत्तिले राजनीति र सिंगो समाजमा आवेगको वेग बढाएको छ । यसलाई राज्य र राजनीतिले संयमसँग समन्वयमा लिन जरुरी छ ।

ङ) विश्वासको बढ्दो संकट

– आज समाजमा डरलाग्दो ढंगले विश्वासको संकट देखिएको छ । व्यक्तिप्रति अविश्वास, परिवारमा अविश्वास, वित्तीय संस्था होस् या प्रहरी प्रशासन, राजनैतिक दल हुन् या न्यायालय सबैप्रति अविश्वास गरेर आफुलाई बाहेक अरुलाई विश्वास नगर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई घोर निराशामा पुर्‍याउन सक्छ । अझ त्यो निराशामा मलजल गरेर राजनीतिको फसल काट्ने प्रवृत्ति झनै घातक छ ।

च) केही गर्ने हुटहुटीको बढ्दो लहर

– आवेग र निराशा मात्रै छैन, पछिल्लो पुस्तामा देशको प्रगतिको गति बढ्नुपर्ने छट्पटी र केही गर्ने हुटहुटी पनि देखिन्छ । आफ्नै जीवनकालमा नेपाल बनेको हेर्न चाहने भावनाले ‘सबै बिग्रीरहेको मात्रै छैन, केही बनिरहेको पनि छ’ भनेर सकारात्मक सम्प्रेषणहरु गरिरहेको देखिन्छ । देशबाट बाहिरिदै गरेको तस्वीर र समाचारको आकार भन्दा सानो होला तर देश फर्किएर गाउँमा कृषि, पशुपालन र अन्य उद्यममा संलग्न भएर कार्य गरिरहेका युवामा आजको नेपाल र अबको नेपालको सपना देखिन्छ । देश बाहिर पढ्न, कमाउन या जीवन खोज्न गएका लाखौं युवामा पनि देशप्रतिको चिन्ता अनि दुई पैसा लगानी गर्ने भावना प्रचुर देखिन्छ । केही गर्ने हुटहुटिको बढ्दो यो लहरलाई नवीन विश्वासमा गाँस्न राज्य र राजनीतिले योजनाबद्ध ढंगले समन्वय गर्न जरुरी छ ।

छ) असन्तुष्टिको कच्चा पदार्थमा ‘पपुलिजम’ को खेती

– विश्वव्यापी रुपमै के देखिएको छ भने जहाँ नागरिक पंक्तिमा असन्तुष्टि छ त्यहाँ संयम, प्रेम, विश्वास, संघर्ष, त्याग र आदर्श भन्दा सस्तो नारा, आवेग र ‘स्टन्टवाद’ चल्छ र बिक्छ । तर तत्काल बिक्नु र लामो समय टिक्नुको बीचमा फरक हुन्छ । दुरदर्शी भिजन र कमाण्ड भएको नेतृत्वले संयमतापूर्वक स्थितिलाई सम्हाल्ने कर्तव्य निभाउन सक्दछ । हाम्रो समाज र राजनीतिमा देखिएको चित्रले हामीलाई घच्घच्याएको छ भने समाजले परिपक्व हल खोजेको छ । अन्तत: संघर्ष, आदर्श, अनुभव र जिम्मेवारपूर्ण शैलिमै समाजले आफ्नो भविष्य देख्छ ।

९) ब्यवस्थामा परिमार्जन, अवस्थामा रूपान्तरण

नागरिक पंक्तिमा कतिपय सन्दर्भमा देखिएका असन्तुष्टिलाई कसैले सरकारमा जाने भर्‍याङ बनाउन खोजेका छन् त कसैले पुरानो सत्ता फर्काउन प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने भ्रम पालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले व्यवस्थामा परिमार्जन, अवस्थामा रुपान्तरणको मार्ग अख्तियार गर्नुछ ।

क) अवस्था रुपान्तरण गर्न राजनीतिमा परिवर्तन

एउटा समय थियोे देशमा राजनैतिक परिवर्तन जरुरी थियो, अब स्थिति बदलिएको छ । हिजो राजनैतिक परिवर्तन अब राजनीतिमा परिवर्तन हाम्रो कर्तव्य बन्नुपर्छ ।

ख) व्यक्ति बहिर्गमनको पद्धति

पार्टीको केन्द्रीय या जिल्ला समितिको सभापति पदमा दुईपटक मात्र जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने प्रावधान नेपाली कांग्रेसले शुरु गरेर कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ । यसकै अर्को प्रतिरूप अब मुलुकको शासन प्रणालीमा अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
– राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाललाई १/२/३/४ को सिद्धान्तले बांध्ने पद्धतिको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस गर्दछ । राष्ट्रपति पदको सपथ ग्रहण केवल एकपटक, प्रधानमन्त्री बढिमा दुईपटक, मन्त्री तीन र सांसदको सपथ अधिकतम चारपटक । कांग्रेसले यो पद्धति अनुशरण आफुले गर्नेछ र संवैधानिक बन्दोबस्तका लागि प्रस्ताव गर्नेछ ।

ग) प्रदेशमा पनि संघकोझै सिस्टम

– प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्री बढिमा दुइपटक, मन्त्री तीन र प्रदेशसभा सदस्य चार पटक भन्दा बढी हुन नपाउने पद्धति अवलम्बन गरिनेछ ।

घ) ‘प्राइमरी’ का लागि ‘पाइलट प्रोजेक्ट’

– राजनैतिक दलहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्दा सोही भूगोलको कृयाशील सदस्य, पार्टी सदस्य वा शुभेच्छुकहरूको सहभागितामा चयन गर्ने ‘प्राइमरी’ पद्धति महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक विधि हुनसक्दछ । क्रमश: ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ हुँदै त्यसलाई अंगिकार गर्ने निर्णय नेपाली कांग्रेस गर्दछ ।

ङ) विज्ञ प्रवेशलाई फराकिलो ढोका

– बिषय विज्ञ र दक्ष व्यक्तित्वहरूलाई राजनीतिमा प्रवेश र शासनमा सहभागिताको ढोका फराकिलो बनाइनेछ । मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा त्यस्तो विज्ञताको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा संवैधानिक बन्दोबस्तका लागि अन्य दलहरूसँग पनि कांग्रेसले छलफल प्रारम्भ गर्नेछ ।

च) संसदमा एकै परिवारको प्रश्न निदान

– एउटै घरपरिवारमा रहने सदस्य एकै तहको संसदमा हुने गरि पार्टीको उम्मेदवार बन्ने बिषय पार्टी र नागरिक पंक्तिमा आलोचित देखिएको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकारलाई परिवारको अन्य सदस्यसँग जोडेर कुण्ठित गर्न नमिल्ने तर्क आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छ तर अर्कातर्फ दल विशेषले व्यहोर्नु पर्ने आलोचना अनि नकारात्मक सन्देशको अर्को पाटो छ । त्यसैले आलोचनाको स्थिति नउब्जने थितिको विकल्प कांग्रेसले कार्यान्वयन गर्नेछ ।

छ) राजनैतिक नियुक्तिमा दक्षतासँगै सदाचार

– राजनैतिक नियुक्तिमा सम्बन्धित बिषयको अध्ययन, अनुभव र दक्षतासँगै निष्ठा र नैतिकता परख गर्ने विधि अवलम्बन गरिनेछ ।

ज) सक्रिय सरकारका लागि विद्युतीय सुशासन मार्फत रूपान्तरण

– संसार प्रविधिको व्यापकतम प्रयोग क्रममा छ । प्रविधि मार्फत नागरिकको द्रुत सेवा गर्न सकिने अभ्यासमा कयौं राष्ट्र पुगिसकेका छन् । हामी त्यो दिशामा ढिलो गतिमा क्रमश: अग्रसर छौ । नागरिकले प्रशासनिक कार्यालयहरूमा ढिलासुस्ती, झन्झट र लामो लाइनमा उभिनु पर्ने पिडा व्यहोरिरहेका छन् । प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरेर प्रशासनिक सेवा नागरिकले सहज प्राप्त गर्ने अवस्था तर्फ अग्रसर हुन नेपाली कांग्रेसले विशेष पहलकदमी गर्नेछ । आजको युगमा सेवा लिन सरकार समक्ष नागरिक पुग्ने भन्दा सेवा प्रदान गर्न सरकार नागरिकको मा जाने प्रक्रिया नै सक्रिय (एचयबअतष्खभ) सरकार हो ।

झ) भौतिक निर्माण तीन सिफ्टमा गर्न पहल

– समृद्धिको उचाइमा पुगेका संसारका कैयन राष्ट्र— पुल बाटो जस्ता निर्माणको कार्य रातिको समयमा पनि गरिरहेका हुन्छन् । तर गरीबीसँग जुधिरहेको हाम्रो देशमा भने ‘सूर्य अस्त नेपाल मस्त’ को अवस्था देखिन्छ । कयौं सडक पूर्वाधारका कामहरू सम्पन्न गर्न बर्षौं ढिलाई हुनुको एउटा कारण यो पनि हो । अत: भौतिक निर्माणका कार्य तीन सिफ्टमा गर्ने गरी कार्य अघि बढाउन आवश्यक बन्दोबस्तका मिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेसले आवश्यक पहलकदमी लिनेछ ।
– पूँजिगत बजेट खर्चको आकार बढाउन र ३ बर्षमा सकिने निर्माण १ बर्षमा गरिसक्ने गरी अवस्थामा रूपान्तरण गर्न ८/८/८ घण्टाको तीन सिफ्टले सार्थक योगदान गर्न सक्नेछ ।

१०) नीति, विधि र थितीको जगमा १५ बर्षे सपना

देशलाई आजको अवस्थाबाट अग्रगतीतर्फ लग्दै अबको पाँच र दस बर्षमा नेपालको राजनीति र वर्तमान राज्यप्रणालीले नेपाललाई कहाँ पुर्‍याउने छ ? अबको डेढ दशक अर्थात अबको १५ बर्षमा नेपाल र नेपालीको अवस्था आजभन्दा के भिन्न हुनेछ ? सांगठनिक प्रतिवेदनको प्रस्ताव अनुरुप बलियो संगठन र नीति प्रस्तावको आधारमा सुस्पष्ट दृष्टिकोण बोकेर अगाडिको यात्रा तय गर्नुछ ।

त्यही अठोट, त्यही संकल्प र त्यही सपना साथ––
“राजनीतिक स्थायित्व, रूपान्तरण र नविनता
स्वतन्त्रता, न्याय र समानता
नेपाली कांग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धता”
महासमितिको बैठकबाट यहि उर्जा बोकेर गाउँ फर्कौ,
यहि उर्जाको बलमा समयानुकूल बदलिएको कांग्रेस बनाउँ,
कांग्रेसको रूपान्तरणसँगै राजनीतिलाई रूपान्तरण गरौं,
राजनीतिको रूपान्तरणसँगै नेपाल देशको उज्यालो भविष्य तर्फ बढौं ।

जय नेपाल !