काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक–२०८० सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा दफाबार छलफलपछि समितिले प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेको हो ।

विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेश हुनेछ । समिति सभापति जयन्ती राईले प्रतिवेदन चाँडै राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन् ।

पहिलोपटक ०६३ सालमा सुरक्षित कारोबार ऐन आएको थियो । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले गत ४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत
राष्ट्रियसभामा ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइन्छ । प्रतिनिधिसभाले प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः राष्ट्रियसभामा पठाएपछि विधेयक पारित हुन्छ ।

विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुन्छ ।

ऐन कार्यान्यवनमा आएसँगै घर, जग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन पाइन्छ ।

अचल सम्पत्तिबाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खनन्का लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ ।

‘यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागू भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिन्छ’, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने ।

अब पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खननका लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिनेछ ।

सभापति राईले सरलीकृत रुपमा कर्जा लिएर साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको बताइन् ।