काठमाडौं । शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, बाँसबारीले अस्पतालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी टेण्डरको आशयपत्र कानून विपरित त्रुटिसहित निकालेको पाइएको छ ।

बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन र कतिपय कानूनी व्यवस्थालाई छल्दै शनिबार जेठ १२ गते बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित गरेको हो । समितिलाई राम्रोसँग थाहा छ ‘एसजीएनएचसी/एनसीबी/०८०८१/२३’ को बोलपत्रमा आवेदन दिएका ३७ मध्ये बोलपत्र स्वीकृत आशय पाउने केन्द्रका पूर्वकर्मचारीहरू र यज्ञ भण्डारीहरूको कम्पनीभन्द अन्य कम्पनीहरूको दर रेट सस्तो र सामग्रीहरूको गुणस्तर निकै राम्रो छभन्ने कुरा ।

आशयपत्रको सूचीमा असहमति जनाउँदै केही सप्लायर्सहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा उजुरी दिन लागेका छन् । उनीहरूले आवश्यक पर्‍यो भने अदालतमा गएर यो टेण्डर र आशयपत्रलाई चुनौती दिने तयारी गरेका छन् ।

केन्द्रका लागि आवश्यक सर्जिकल, मेडिकल, क्याथ ल्याव डिस्पोजिबल र अन्य सामान खरिद गर्न सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । बोलपत्रका लागि ३७ वटा सप्लायर्सले मापदण्डसहित टेण्डर भरेका थिए ।

करीव १२ करोडको टेण्डरको आशयपत्र निकाल्ने क्रममा समितिले मिलोमतोमा सूचना प्रकाशित गरेको आरोप छ । यो टेण्डर समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन केही दिन बाँकी रहेका बेला हतार हतारमा निकालेको छ । यस्तै प्रकृतिका बोलपत्रमा यसैगरी विगतमा पनि ऐन मिचेर काम दिइएको छ ।

बोलपत्र आह्वान गरिएका बेला केन्द्रले १२० दिनको बैंक ग्यारेन्टी माग गरेको थियो । बैंक ग्यारेन्टीको अवधि २०८१ वैशाख ३० गते सकिएको छ । सप्लायर्सहरूलाई बैंक ग्यारेन्टीका विषयमा पूर्व जानकारी नै नदिएर केन्द्रबाट आशयपत्र जेठ १२ गते निकालिएको छ । केन्द्रले कुनै पनि सूचना वा जानकारी नदिएर आशयपत्र सार्वजनिक गरेपछि समितिको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको ५ (क)ले भनेको छ, ‘सार्वजनिक नियकायले बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउनु पर्ने कारणको विश्लेषण गरी पुष्ट्याई हुने पर्याप्त आधार भएमा मात्र उपनियम (५) बमोजिम बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउन पत्र पठाउनु पर्नेछ । बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउनुपर्ने त्यस्तो आधार र कारण बिना समयमा नै बोलपत्र मूल्याङ्कन नगरेको वा पेश भएको मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा समयमा नै निर्णय नगरेको कारणबाट बोलपत्रको मान्य हुने अवधि बढाउँदा त्यसबाट हानि नोक्सानी हुन गएमा सोको जिम्मेवारी त्यस्तो काममा संलग्न कर्मचारी र मूल्याङकन समितिका पदाधिकारी समेत हुनेछ ।’

समितिले बोलपत्र भरेका कम्पनीहरूलाई वैशाख ३० गतेभन्दा अगावै कुनै जानकारी दिएको छैन । म्याद सकिनु अगाडि ३७ वटा सप्लायर्सलाई केन्द्रले पत्र नकाटेको हुनाले यो प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित रहेको सप्लायर्सहरूको भनाइ छ । ऐन विपरित भएका कारण यो टेण्ड स्वतः रद्द भएको एकजना सप्लायर्सले दाबी गरेका छन् । ऐन विपरितका गतिविधि समितिले गरेपछि एउटा सप्लायर्सले बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिदन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । केन्द्रले निवेदन दर्ता गर्न नमानेपछि हुलाकबाट निवेदन पठाउनु परेको छ । यसको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पनि छ । यी र यस्ता थुप्रै तथ्य र प्रमाणहरूबाट समिति शंकाको घेरा र विवादमा परेको छ ।

यसअघि, आशयपत्र निस्काशन गर्दा क–कसलाई कुन–कुन ? सामानको सूची परेको छभनेर विस्तृत विवरणसहित निकाल्ने गरिन्थ्यो । समितिले यस पटकको आशयपत्रमा सप्लायर्सलाई परेको रकम मात्रै उल्लेख गरेर बठ्याइँ गरेपछि आशंका उब्जिएको छ ।

शनिबार जेठ १२ गते जारी भएको आशयपत्रको सामग्रीहरू आर्थिक वर्ष सुरु हुनेवित्तिकै बोलपत्र जारी भएर साउन १ गतेभित्र सामान खरिद गरिसक्नु पर्ने थियो । समितिले ११ महिनापछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्पन्न हुन केही दिन बाँकी रहेका बेला बोलपत्र र आशयपत्र जारी गरेपछि ठूलो आशंका उब्जिएको छ ।

संयोग त के छ ? भने केन्द्रकै पूर्व कर्मचारीद्वय विमल उप्रेती (आर्थिक प्रशासन प्रमुख) र रामप्रसाद आचार्य (कर्मचारी प्रशासन प्रमुख)का कम्पनीहरू आशयपत्रमा प्राथमिकतामा परेका छन् । केन्द्रका यी दुई पूर्वकर्मचारी र मेडिकल माफियाको आरोप खेप्दै आएका सिन्धुपाल्चोकका यज्ञ भण्डारीका कम्पनीहरू पनि प्राथमिकताका साथ आशयपत्रको सूचीमा परेका छन् । यो समूह समितिसँग मिलेर शहीद गंगालाल हृदय केन्द्र, बाँसबारीलाई सिण्डिकेटका रुपमा चलाइरहेको छ ।

समिति किन हो यस्ता विचौलिया र मेडिकल माफियाको चङ्गुलमा फसेर विवादमा पर्दै आएको छ प्रश्न उठेको छ । समितिको नियत सफा छभने शनिबार जारी भएको आशयपत्रको सूची अर्थात् बोलपत्र (एसजीएनएचसी/एनसीबी/०८०८१/२३)लाई रद्द गरेर ऐन र नियमानुसार पुनः बोलपत्र निकाल्ने हिम्मत गर्छ ?

यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले अनुसन्धान ग¥यो भने समिति फस्ने सम्भावना रहेको केन्द्रकै एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

केही समय अगाडि यस्तै प्रकारको बोलपत्र प्रकरणमा उजुरी परेपछि त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको बेलपत्र प्रक्रिया नै रद्द भएको थियो । रद्द भएको त्यो बोलपत्रलाई आधार मानेर केही सप्लायर्सहरूले उजुरी पनि दिने तयारी गरेका छन् ।