काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको इजलासमा विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मात्र माग गर्ने आदेश दिएकी छिन् ।

आइतबार सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

डीआईजी खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्व भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, उद्धव रावलसहित १८ जना अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।

यसअघि, नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दिएको रिटमा भने सर्वोच्चले उनीहरूलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले भदौ ६ गते ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

प्रहरीमा अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यसैलाई टेक्दै सशस्त्रका कर्मचारीहरु पनि सर्वोच्च पुगेका हुन् ।