काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत मिलापत्र गर्न पाउने जनाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालद्वारा मंगलबार उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विशेष सरकारी वकील कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय सबैलाई निर्देशन दिँदै मिलापत्र गर्न पाउँ भनी पीडित, जाहेरवाला र प्रतिवादीको संयुक्त निवेदन परेमा मिलापत्र गर्न सकिने जनाएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ (२) बमोजिमका मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबीच जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र हुन सक्ने भएकोले फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत मिलापत्र गर्न पाउँ भनी पीडित, जाहेरवाला र प्रतिवादीको संयुक्त निवेदन परेमा तत् सम्बन्धमा फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड, २०८० बमोजिम आवश्यक प्रकृया अबलम्बन गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि लगत कायम रहेको जिल्लाको सरकारी वकील कार्यालयले मिलापत्र गराउन आदेश दिने ।’

‘यस्तो आदेश दिँदा फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिल्लाको सरकारी वकील कार्यालयमा सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल नभएको अवस्थामा मिसिल रहेको सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयबाट प्रतिलिपि समेत मगाई आवश्यक कारबाही गर्ने’, सहन्यायाधिवक्ता दाहालले दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको यो निर्देशनले फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत मिलापत्र गर्न पाउनेछन् । योसँग पीडित, जाहेरवाला र प्रतिवादी सबैलाई राहत मिलेको छ ।