काठमाडौं । एमालेले सहकारी ठगीको सर्वसम्मत प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

बिहीबार एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरेर समितिको प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान, अभियोजनसहितको न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढे पनि रास्वपाले प्रधानमन्त्री र जिम्मेवार निकायसम्बन्धमा अमर्यादित गतिविधि गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

एमालेले भनेको छ, ‘नेपालको सार्वभौम संसदले गठन गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा छानबिन र अभियोजनको कामलाई नै प्रभावित गर्नेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका संस्था र व्यक्तिहरूका तर्फबाट भइरहेको आवान्छित गतिविधिप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूको संलग्नतामा बनेको कार्यदलको सर्वसम्मत प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा किटान गरिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा भइरहेको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हो ।’

फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षालाई स्वतन्त्र, भयरहित र वैज्ञानिक बनाई फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु सबैको साझा दायित्व भए पनि रास्वपा उल्टै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिनु दुःखद् भएको एमालेले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा औंल्याएको विषयमा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायकाविरुद्ध जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै अमर्यादित अभिव्यक्ति दिने, गालीगलौच गर्ने र गलत आक्षेप लगाउँदै छानबिनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने गरी भ्रम सिर्जना तथा अस्वस्थ वातावरण बनाउने काम हुनु अत्यन्त दुःखद् छ ।’

‘कानूनले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकायको व्यवस्था गरेको छ’, एमालेले भनेको छ, ‘नेपाल प्रहरीले प्राप्त अधिकारअन्तर्गत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । अनुसन्धानपश्चात् तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चल्ने÷नचल्ने निर्णय गर्ने स्वायत्तता कानूनले सरकारी वकिललाई दिएको छ ।’

राष्ट्र सेवकलाई कानूनबमोजिम तोकिएको काम गर्न नदिने वा कर्तव्य पालना गर्न नदिने हिसाबले पाँचजनाभन्दा बढीको भेला गर्नु÷गराउनु पनि कसूर भएको एमालेले जनाएको छ ।