काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रूपमा विभाजन गर्ने दुई विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्राधिकरण विभाजन गर्ने विधेयक संसदमा पेश हुने बताए । पुस ५ गतेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरण विभाजन गर्न बनेकाे विधेयक सदनमा पेश गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको थियाे ।

सरकारकाे यो निर्णयसंगै अब नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८१ समेत संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ ।

प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्था बनाउने सम्बन्धमा लामो समयदेखि बहस जारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायबाट समेत यस सम्बन्धमा चासो व्यक्त हुने गरेको छ । प्राधिकरण नेतृत्व र अधिकतम कर्मचारी भने यसको विरोधमा रहँदा सरकारले घोषणा अनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले विभागलाई विभाजन गर्न दिएका छैनन् । विवादित छविका महानिर्देशक अधिकारी काण्डै काण्डमा मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयाेगले बयान लिएर अधिकारीलाई हैरान बनाएछ ।