काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले बिआरआई सम्झौताबारे भइरहेको आलोचनालाई बचपना टिप्पणीको संज्ञा दिएकी छिन् ।

शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री डा.राणाले सम्झौतामा ऋण लिने वा दिनेबारे कुनै निर्णय नभएको बताइन् । उनले चीनसँग भएको सम्झौताबारे बुझ्दै नबुझी टिप्पणी गरेको बताएकी छिन् ।

ऋण लिने–दिने व्यवहार लिने पक्षको मञ्जुरी र आग्रहमा हुने भएकाले ऋण सम्झौता हस्ताक्षर गरियो भन्नु बचपना भएको परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले बताएकी छिन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले नेपालले चीनसँग बिआरआई बाहेक अन्य कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको बताएकी छिन् । उनले चीनले अघि सारेका डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ्स बारेमात्रै नेपालको चासो भएको बताएकी छिन् ।

उनले बिआरआई सम्झौता आफैँ विकास सहायता भएको बताएकी छिन् । नेपालले चीनको ग्लोबल डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ्समा मात्र सहभागी भएको परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले बताएकी छिन् ।

यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री डा.राणानेदरल्याण्ड प्रस्थान गरेकी छिन् । इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे)को जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सुनुवाइमा नेपालको तर्फबाट सहमभागिता जनाउनेछिन् । नेदरल्याण्डको हेगमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गत सोमवारदेखि सुनुवाइ जारी छ ।

जलवायु परिवर्तनमा राज्यको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा विश्वका सय देश र १२ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सुनुवाइमा भाग लिँदैछन् । परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले सोमबार साढे ३ देखि ४ बजेसम्म अदालतसमक्ष नेपालको मौखिक धारणा राख्ने छिन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता देशहरूले भोगिरहेको समस्याका बारेमा आवाज उठाउने बताएकी छिन् । डा.राणाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल लगायतका देशलाई परेको समस्याहरूमा पीडित देशहरूले हालेको मुद्दामा सुनुवाई भइरहेको बताएकी छिन् । सुनुवाइमा नेपालको हिमाल पग्लिरहेको विषय विशेष रुपमा उठाउने डा.राणाले बताइन् ।

जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार विकसित राष्ट्रले जलवायु संकट समाधानमा पनि उत्तिकै जिम्मेवारी लिनुपर्ने, जलवायु न्यायको सिद्धान्त स्थापित हुनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावितहरूप्रति राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिने नेपालको तयारी छ । परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाको नेतृत्वमा पाँच सदस्य रहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न राज्यको दायित्व के हुने, जलवायु परिवर्तन न्यायिक तथा मानवअधिकारको विषय हुने÷नहुने भनेर गत वर्षको अप्रिलमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभाले उक्त न्यायालयको परामर्श लिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार न्यायालयले महासभालाई अर्को वर्ष आफ्नो राय दिनुअघि यो सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।परराष्ट्रमन्त्री हेगपछि जर्मनीको भ्रमणमा पनि जाने कार्यक्रम छ ।