बर्लिन । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले लैङ्गिक एवं यौनिक लगायतका अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा नेपाल विश्वमा नै अग्रणी तथा विश्वकै एक उदाहरणीय रहेको बताएकी छिन् ।

मंगलबार जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित समान अधिकारसम्बन्धी सम्मेलनको ‘राष्ट्रिय कानून र नीतिहरूमा समावेशिता’ विषयक प्यानललाई सम्बोधन गर्दै डा.राणाले नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समूह (एलजिबिटी) व्यक्तिहरूको समावेशीकरण र मानवअधिकारका पक्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको बताइन् ।

अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने काम सहज नभए पनि नेपाल भने प्रगतिशील कानूनमार्फत् अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विश्वकै पहिलो देश बनेको परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यसमा नेपालको यात्रा लामो र जटिल छ तर, पनि हामीले प्रगतिशील कानूनहरूमार्फत् उहाँहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेका छौँ ।’

‘जसका कारण सामाजिक रूपान्तरणमा नेपाल एसियामै अग्रणी हुन पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ’, उनले भनिन्, ‘हामी एसिया मात्र होइन विश्वव्यापी रूपमा नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा उदाहरण नै बनेका छौँ ।’

उनले विशेषगरी यी प्रावधानहरू सुनिश्चित गर्न नेपालले तीन महत्वपूर्ण कदम चालेको बताएकी छिन् ।

डा.राणाले पहिलो काम नेपालले न्यायिक मोर्चामा सशक्त काम गरेको बताइन् । नेपालको सर्वोच्च अदालतले तेस्रो लिङ्गीलाई कानूनी अधिकार दिन र भेदभाव गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको र यो ऐतिहासिक फैसलालाई अन्य देशका न्यायालयले पनि नजिरका रुपमा लिएको डा.राणाले बताएकी छिन् ।

अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने आदेश जारी गरेको र यो साहसी कदम चाल्ने नेपाल नै सम्भवत दक्षिण एसियाको पहिलो देश बन्न पुगेको पनि परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले बताइन् ।

दोस्रो कुरा नेपालले विधायिकीबाट नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूका पक्षमा कानून बनाएको डा.राणाले बताएकी छिन् । नेपालको संविधानले यस समूहका नागरिकका लागि व्यवस्था गरेको अधिकार पनि एसियाकै पहिलो रहेको र यही कानूनका आधारमा नेपालको संघीय संसदमा एसियाकै पहिलो पटक समलिङ्गी नागरिक निर्वाचित भएको डा.राणाले बताएकी छिन् ।

तेस्रो कुरा प्रशासनिक क्षेत्रमा अल्पसंख्यकहरूको अधिकारलाई समेटिएको जानकारी उनले बताइन् । निर्वाचन आयोगले सन् २०१० देखि नै मतदाता नामावलीमा लैङ्गिक पहिचानको तेस्रो विकल्प थप गरेको र पछि यो ढाँचा नेपालको अध्यागमन कार्यालयले पनि आफ्ना फारमहरूमा उल्लेख गरेको डा.राणाले बताएकी छिन् ।

संघीय जनगणनामा तेस्रो लिङ्ग समावेश गर्ने विश्वको पहिलो देश नै नेपाल बनेको प्रसङ्ग पनि उनले उठाएकी छिन् । नेपालका संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले यी बर्गका नागरिकहरूको जीविकोपार्जनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका तथा १६औँ आवधिक योजनामा यौनिक र लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले बताएकी छिन् ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले यी उपलब्धिहरू हुँदाहुँदै पनि चुनौतिहरू पनि रहेका बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले नियम कानूनहरू बनाइरहँदा तिनको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौँ । अहिले पनि यी समुदायले हिंसा र मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेकाले समस्याको समाधानमा हामी गम्भीर छौँ ।’

मुलुकमा अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको रक्षाका लागि प्रसस्त कानूनी व्यवस्था भएपनि उनीहरूप्रतिको सोँच र कानूनको कार्यान्वयनका लागि मानिसको दिमागमै परिवर्तन आवश्यक रहेको परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले बताएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र समाजको सकारात्मक दृष्टीकोण भएमा सीमित स्रोत र साधनकैबीच पनि समावेशीताको उत्कृष्ट उदाहरण पेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नेपालबाट संसारले सिक्नसक्छ ।’