काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ९२ वटा उजुरीहरू परेपछि सभापति रामहरि खतिवडाले उपसमितिको प्रस्ताव गरेका छन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा सभापति खतिवडाले ९२ वट उजुरी परेको बताए । उनले ५८ वटा उजुरीहरू दर्ता गरिएको समितिलाई जानकारी दिएका छन् ।

सभापति खतिवडाले बाँकी ३४ वटा उजुरीहरू अध्ययनका क्रममा रहेको बताए । उजुरीहरूको बारेमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेर अघि बढ्ने खतिवडाले बताएका छन् ।

कतिपय उजुरीहरू समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भएका कारण समितिको नियमावलीअनुसार सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीका सन्दर्भमा सुनुवाइ गर्ने उनले बताए ।

‘अहिलेसम्म ५८ वटा उजुरीहरू सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । कतिपय बेनामेहरू, चिठीबाट आएका अन्य ३४ वटा गरी ९२ वटा उजुरीहरू समितिमा पुगेका छन्’, खतिवडाले भने ।

‘उजुरीहरूको सम्बन्धमा के गर्ने भनेर हामीले एउटा उपसमिति बनाउँछौँ’, सभापति खतिवडाले भने, ‘कतिपय उजुरीहरू हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् कतिपय पर्दैनन् ।’

‘हाम्रो समितिको नियमावलीमा सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको रहेछ’, खतिवडाले भने, ‘अब हामी यी उजुरीको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि एउटा उपसमिति गठन गर्छौं ।’

सांसदहरूले समितिमा प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन उपसमिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उपसमितिको प्रतिवेदनको आधारमा कार्यक्षेत्रमा पर्ने उजुरीहरूमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।

समितिका सभापति खतिवडाले उजुरीहरू केही गम्भीर प्रकृतिको पनि रहेको बताएका छन् । उनले उपसमितिले अध्ययनपछि दिने सुझावका आधारमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले समितिमा आएका उजुरीका विषयमा सम्बन्धित् निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । कानुनसम्बद कार्वाही गरि समितिलाई पनि जानकारी गराउनु भनेर समितिले सम्बन्धित निकायलाई लेख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बडूले भने, ‘यसभन्दा पहिले पनि यो समितिमा यस्ता निवेदनहरू आउने गर्थें । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन, तरपनि हामीकहाँ किन यस्तो निवेदन आएको भन्दा, अन्त गएर ध्यानाकर्षण नभएर आएको हो हामीकहाँ, हामीले गम्भीरताकासाथ लिनुपर्छ । सुशासनको जिम्मेवारी समेत यो समितिको भएकाले आयो भइहाल्यो भन्नुपनि हुँदैन ।’

कांग्रेसका सांसद अम्बिका बस्नेत, एमाले सांसद मेनका पोखरेलले पनि समितिमा आएको उजुरीलाई व्यवस्थित गरी कारबाही अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् ।

एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले लामो समयपछि उजुरीमा छलफल भएको भन्दै समितिमा आएको उजुरीलाई अध्ययन गरी उपसमिति मार्फत् कारबाही अगाडि बढाउन सकिने बताए ।