काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको निर्णयसँगै हलचल उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले सदनमा लैजान लागेको विधेयकले असई र जवानलाई ठूलो अन्याय हुनेछ । विधेयकले कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतको मनोबल खस्कने अवस्था देखिएको छ । प्रहरी नेतृत्वले कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको वृत्तिविकासलाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप लागेको छ । ३० वर्षसम्म सेवा गरेका प्रहरी सहायक निरीक्षक (असइ)हरूले वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सइ) पदमा अवकाश लिनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।

प्रहरीमा जुनियर अधिकृतको दरबन्दी १२ हजारभन्दा धेरै छ । कुल ७९ हजार ५४१ दरबन्दी रहेकोमा वरिष्ठ नायब निरीक्षकको दरबन्दी एक हजार ४१८, नायब निरीक्षकको दुई हजार ८७८ तथा प्रहरी सहायक निरीक्षकको दरबन्दी सात हजार ९१५ गरी कुल १२ हजार २११ दरबन्दी छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि गत वर्ष तल्लो तहका केही पद कटौती गरी माथिल्लो पद थपेर बढुवाको जाम खुलाइएको थियो । सामान्य मात्र आर्थिक भार पर्ने भएकाले नेपाल प्रहरीमा पनि यही मोडालिटीअनुसार समायोजन गरेर तल्लो तहका प्रहरीको मनोबल बढाउनुपर्ने विषयमा कुरा उठेको छ ।

यता, जवानमा भर्ना भएकाहरू ३० वर्ष सेवा गर्दा वरिष्ठ हवल्दारबाटै अवकाश हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विगतमा जवानबाट भर्ना भएका ईन्स्पेक्टर तहसम्म पुग्थे । सशस्त्र प्रहरीले भने जवानमा भर्ना भएकाको वृत्तिविकासलाई ध्यानमा राखी असइ पदमा भर्ना नलिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रहरीमा उच्च तहका लागि आवश्यक नै नभए पनि रातारात दरबन्दी थप्नेदेखि नियमावली नै संशोधनसम्मका घटना भएका छन् ।

तल्लो तहका प्रहरीमाथि अन्याय हुँदा पनि प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयले उनीहरूको पीडा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।