काठमाडौं । संसदको हिउँदे अधिवेशनको बैठकका विषयमा प्रमुख सचेतकहरू र सभामुखबीच छलफल भएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा बसेको बैठकमा पहिलो दिनको संसद बैठकमा नै अध्यादेशहरू पेश गर्ने सहमति बनेको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलका प्रमुख सचेतक र सभामुखबीच संसदको बैठकको तालिकालाई लिएर छलफल भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले उठाएका विषयमा पनि छलफल भएको बताए ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले मंगलबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने र संसदको हिउँदे अधिवेशनको कार्यसूची तयार बनाउने बताए । उनले पहिलो दिनको संसदको बैठकमा नै अध्यादेशहरू पेश गरिने बताएका छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनको उद्घाटन बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति बनेको बताए । उनले सबै दलका शीर्ष नेताहरूले पहिलो दिनको बैठकमा सम्बोधन गर्दा राम्रो सन्देश जाने बताए ।

उनले भने, ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको एजेण्डाका बारेमा छलफल भयो ।’

‘माघ १८ गते संसद शुरु हुन्छ । माघ अन्तिमसम्म संसद चल्छ । माघ २२, २३ र २४ गते संसद बोलाउँछौं । माघ १८ गतेको बैठकमा अध्यादेशहरू सबै पेश हुन्छन् । अध्यादेशहरू पेश भएपछि त्यसलाई म्याच्योड हुन केही दिन लाग्छ’, एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने ।

‘माघ २२ गते बैठक बोलाएका छौँ । माघ २२ गते सबै अध्यादेशहरू संसदमा निर्णायार्थ पेश हुन्छ । माघ २२ गते सबै अध्यादेशहरू स्वीकृत हुने काम हुन्छ । माघ २३ र २४ गते बैठक गरेपछि माघ २५, २६ र २७ गते संसदीय समितिहरूको बैठक बस्नको लागि त्यो समय दिन्छौँ’, उनले भने ।

‘माघ २८, २९ र ३० गते संसदको बैठक बस्छ । यो बीचमा विशेष समय र शून्य समय चलाउँछौँ’, प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताएका छन् ।

उनले भने, ‘पहिलो दिनको बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताहरूले बोल्ने कुरा गर्ने भनेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्न खोज्नुभएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले पनि सम्बोधन गर्दा राम्रो हुनेछ । माघ १८ गते सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नु हुनेछ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई अबरोध गरेर सरकारलाई काम गर्न असहज वातावरण निर्माणको प्रयास गरेको छ । माओवादीको रणनीति थाहा पाएर सरकारले पनि सोहीअनुसारको रणनीति बनाएको छ ।