काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले विभिन्न निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ गर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

बबरमहलस्थित प्राधिकरणको पुरानो भवनमा दुई हप्ता अगाडि बसेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बोर्डको बैठकले विभिन्न प्रस्तावहरूमा छलफल गरेको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे समेतको उपस्थिति रहेको बैठकमा ११ वटा एजेण्डा प्रस्ताव रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

पहिलो नम्बरमा ११ तहका महानिर्देशक अधिकारीलाई १२ तहमा बढुवाको प्रस्ताव थियो । अधिकारीलाई १२ तहमा बढुवा गर्न विधि, प्रक्रिया र कानूनले नमिलेपछि पहिलो नम्बरको बुँदा शुरुमै फेल भएको थियो ।

त्यसपछि बाँकी रहेका २ देखि ११ नम्बरसम्मका विभिन्न एजेण्डाहरूमा छलफल भएका थिए । बोर्डको बैठकले बाँकी रहेका एजेण्डालाई पारित गराएको प्राधिकरण निकट उच्च स्रोतले भनेको छ । मन्त्री लगायत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको बुझिएको छ ।

आफू बढुवा हुने पहिलो नम्बरको प्रस्ताव फेल भएपछि तनाबमा परेका महानिर्देशक अधिकारीले पहिलो नम्बरको प्रस्ताव फेल भएकाले बाँकी रहेका २ देखि ११ नम्बरसम्मको निर्णयहरू पनि पारित हुन नसक्ने ‘काइते’तर्क गर्दै निर्णयपुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न अटेर गरेको एक उच्च कर्मचारीले बताएका छन् ।

महानिर्देशक अधिकारीले आफू अनुकूल विधि, प्रक्रिया र कानूनलाई अपब्याख्या गरेर प्राधिकरणमा अड्चन पु¥याएको आरोप छ । ११ तहका अधिकारीले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेलाई प्रभावमा पारेर महानिर्देशक पदमा नियुक्ति पाएका थिए । आफूभन्दा ६ जना सिनियर १२ तहका कर्मचारीहरूलाई ठेगान लगाएर अधिकारीले महानिर्देशक पद हत्याए पनि अधिकारी ११ तहका कर्मचारी हुन् ।

भोलिका दिनमा महानिर्देशक पद फुत्कियो र कर्मचारीका रुपमा प्राधिकरणमा काम गर्न चाहेमा ११ तहमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकारीसँग ११ तहको १ वर्षको मात्रै कार्यसम्पादन मूल्यांकन छ । बाँकी अरु वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन महानिर्देशक पदको छ । अधिकारीले ११ तहको एक वर्ष र महानिर्देशक पदको ३ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन जोडेर कानून विपरित ११ तहबाट १२ तहमा बढुवा हुन जोडबल गरेका थिए । अधिकारीलाई १२ तहमा बढुवा गर्न प्राधिकरणको कर्मचारी सम्बन्धी नियमावलीले दिँदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बढुवा प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा फस्ने डरले केही सदस्यहरूले अधिकारीलाई बढुवा गर्न अस्वीकार गरिदिएका थिए । महानिर्देशक अधिकारीले मन्त्री पाण्डेलाई टेरपुच्छर लगाउन छाडेको चर्चा प्राधिकरणमा छ । मन्त्रीका कमीकमजोरी थाहा पाएपछि अधिकारीले टेर्न छाडेका हुन् ।

अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगले महानिर्देशक अधिकारीसँग नियमित रुपमा बयान लिँदै आएको छ । अख्तियारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको घोटालाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा २२ अर्ब लागतबाट ३२ अर्ब पुगेको थियो । अख्तियारले कुनै पनि बेला महानिर्देशक अधिकारीसहितका कर्मचारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारमा अभियोग पत्र दायर गर्ने सम्भावना छ । त्यो अवस्था रह्यो भने महानिर्देशक अधिकारीसहितका उच्च तहका धेरै कर्मचारीहरू निलम्बनमा पर्ने सम्भावना छ ।