काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई गम्भीर रुपमा लिएर यसको न्यूनीकरणका लागि सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको राइसिना डायलगको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सत्रलाई सम्बोधन गर्दै डा.राणाले विकासशील राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको अकल्पनीय प्रभावहरूको अनुभव गरिरहेका र नेपाल यसको अग्रपंक्तिमा नै रहेको बताइन् ।

डा.राणाले जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै यसकारण नेपालले जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा उठाउँदै आएको बताएकी छिन् । उनले जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालजस्ता हिमाल तथा पहाड भएका देशलाई मात्र नभएर सिंगो विश्वलाई नै असर गर्ने भएकाले सबै देशहरूले साझा एजेण्डाका साथ सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

उनले जलवायु न्यायअन्तर्गत क्षतिपूर्तिको पक्षमा नेपाल रहेको बताएकी छिन् । उनले यसका लागि आवश्यक क्लाइमेट फाइनान्सिङका विषयमा अब ब्यापक मात्रामा छलफल हुनु पर्ने बताइन् । परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले गत वर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको नेपालले सामना गर्नुपरेको र भिषण वर्षाका कारण २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान जानुका साथै करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति ब्यहोर्नुपरेको बताइन् ।

बर्षा र बाढीले पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, पूर्वाधारहरू तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको पनि परराष्ट्रमन्त्री डा.राणाले बताएकी छिन् । उनले क्लाइमेट फाइनान्सिङका क्षेत्रमा अब नयाँ स्वरुपले सोच्नुपर्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले विश्व नयाँ ढंगले अघि बढिरहेको छ । मलाई लाग्छ, अब परम्परागत दाताहरुबाट त्यसैगरी अनुदान तथा सहयोग नआउन पनि सक्छ, त्यसैले अब नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

उनले यसका लागि राष्ट्रहरूले निजी क्षेत्रसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने बताएकी छिन् । नेपालले विश्वको अन्य क्षेत्रको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर अकल्पनीय रुपमा अनुभव गरिरहेको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले नेपालका लागि थप क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेकाे बताइन् । नेपाललाई बर्षा, बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूको पूर्व सूचना आदिका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको पररडा.राणाले बताएकी छिन् ।