काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लालीगुराँस बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

लालीगुराँसका सेयर सदस्य अनुप अधिकारीसमेत १० जनाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय समेत ४ संस्थाजिरुद्ध उत्पेषणको आदेश मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले माग बजमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो । सर्वोच्चले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीरमणकुमार गौतमलाई लिखित जवाफसहित आफै उपस्थित हुन आदेशदिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले लालीगुराँसको चितवनमा रहेको गाई फारमका गाई र भौतिक संरचना कानून, विधि र प्रक्रिया विपरित लिलामीको सूचना जारी गरेर बिक्री प्रक्रियामा लागेपछि सेयर सदस्यहरूले अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रारम्भीक रुपमा कागजपत्र, तथ्य र प्रमाणका आधारमा समितिको कामकारबाहीविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जवाफ माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले लालीगुराँसको करोडौंको गाई फारम, भौतिक संरचना र गाईहरू मिलोमतोमा समितिका कर्मचारी, पदाधिकारी र सदस्यहरूले लिलाम गरेर गर्न खोजेको खेलोफड्कोमा ब्रेक लागेको छ ।

समितिका अध्यक्ष गौतम आफै पनि पूर्वन्यायाधीश हुन् । कानून जानेको र बुझेको व्यक्तिले सम्हालेको संस्थाबाट कानून विपरितका कार्य हुनु हुँदैन भन्ने सबैले अपेक्षा राखेका हुन्छन् । लालीगुराँसप्रति पूर्वाग्रही भएर गाई फारम, भौतिक संरचना र गाईहरू कौडीको भाउमा बिक्री गर्न खोजेपछि पीडित सदस्यहरू न्याय खोज्न न्यायालय त जान्छन् नै । सर्वोच्च अदालतले लालीगुराँसको करोडौंको सम्पत्ति कौडीको भाउमा बिक्री गर्ने समितिको प्रयासमा ब्रेक लगाइदिएको छ ।