काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मोडललाई विश्वका द्वन्द्वरत मुलुकहरूले पनि अनुशरण गर्न सक्ने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सत्यनिरुपण गर्न सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले छनौट गरेको समितिले पीडितका अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी ढंगले सक्षम व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि मार्गदर्शक फैसला गरिसकेको छ । सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै सोही भावनामा रहेर आयोगहरूले आफ्नो कामहरूलाई अगाडि बढाउनेछन् ।’

सभापति देउवाले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई हामी आफ्नै आफैले घरभित्रै मिलाउन सक्यौँ ताकि अरु विश्वका लागि पनि लोकप्रिय मार्ग बन्न सकोस् । वृहत शान्ति सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय दिलाएपछि नेपालले विश्वमार्फत् नेपाली शान्ति प्रक्रियाको मोडल स्थापित गर्नेछ । कतिपय द्वन्द्वरत मुलुकले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मोडल लागू गर्ने छन् भन्ने विश्वास लिएको छु ।’

उनले भने, ‘शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार सशस्त्रद्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा सत्यनिरुपण गरेर न्याय दिलाउनेछ । वर्तमान सरकार राजनीतिक दलको पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारका उल्लंघनका घटनाको छानविन मार्फत सत्य तथ्य उजागर गरि न्याय दिलाउन नेपाली कांग्रेस शुरुदेखि नै प्रतिवद्ध रहि आएको छ ।’

‘पीडितलाई न्याय दिने विषयमा हामीबीच कुनै दुई मतभेद छैन । वर्तमान सरकार शान्ति सम्झौताको बाँकी काम पूरा गर्न अगाडि बढिरहेको छ’, देउवाले भने ।

‘संक्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले भरखरै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको पदाधिकारीका नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । सम्भवत यो आयोगहरूले छिटै पूर्णता पाउनेछ । आयोगले शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार सशस्त्रद्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा न्याय दिलाउनेछ । वर्तमान सरकार राजनीतिक दलहरू पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा स्पष्ट छ । सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल र अन्तरक्रियाबाटै सत्यनिरुपण हुने हो । यस विषयमा तपाईहरू सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, सभापति देउवाले भने ।

उनले भने, ‘चाँडै गठन हुने चरणमा रहेको सबै आयोगहरू स्वायत्त विश्वसनीय र सक्षम हुनुपर्ने सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित मानवअधिकार समुदायको चिन्ता र चासो अवश्य सम्बोधन हुनेछ ।’