काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका बर्खास्तमा परेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर आइतबार दुवै पक्षको कुरा सुन्ने भएको छ । आइतबार सरकारको पनि कुरा सुन्नुपर्ने ठहरसहित सर्वोच्चले यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।

बर्खास्तमा परेका कुलमान घिसिङ बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेका थिए । कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश नआएसँगै नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सरकारले सोमबार कुलमान घिसिङलाई कानूनी प्रक्रिया पु¥याएर बर्खास्त गरेको थियो । कुलमान घिसिङ काण्डैकाण्डमा परेका छन् । उनीमाथि सरकारले ठूलो छानविनको संकेत गरेको छ ।

कुलमानले अबैध रुपमा कमाइ गरेको रकमबाट धुलिखेलमा २५ रोपनी जमीन खरिद गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । आफ्ना दाइभाइ तथा भतिजाहरूको नाममा विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएका कुलमानले जिपछिरिङ लामाको ठेक्का कम्पनीमा करोडौंको सेयर खरिद गरेका छन् ।

काण्डैकाण्ड लागेका कुलमानको पक्षमा माओवादीसहितका दलले संसद अवरोध गरेर सरकारको विरोध गरेका छन् । सरकारको नियमित कामकारबाहीमा अबरोधको प्रयास गरिरहेका छन् ।