राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयाेग बनाउने प्रस्ताव सहित सहकारी अध्यादेश ल्याउने निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयाेग बनाउने प्रस्ताव सहित सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हाे । आयोगमा विज्ञ र गभर्नर सदस्य तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिनेछ ।
अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपियाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । सहकारीपीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने व्यवस्था समेटिएको एक मन्त्रीले बताए ।
सरकारले सहकारी बोर्ड खारेज समेत गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको कामकारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
Published : Wednesday, 2024 December 25, 6:19 am
बिचार/ब्लग
पीएल सिंहसँगको संस्मरण
पूर्वमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता ‘आनन्द’
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया