काठमाडौं । कास्की जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीपीडितहरूले न्यायपरिषदमा उजुरी दिने भएका छन् ।

बुधबार सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी गरेर कास्की जिल्ला अदालतले पुस २५ गते गरेको आदेशविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी दिने चेतावनी दिएको छ ।

सो आदेशलाई सहकारीपीडितहरूले त्रुटिपूर्ण रहेको र यसले पीडितको न्यायमा आघात पुग्ने खतरा बढेको बताएका छन् । पीडितहरू न्यायका लागि एकताबद्ध भएर लडिरहँदा सरकार, प्रशासन, जिम्मेवार निकाय र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पीडितहरूको हकहित सुरक्षित गर्ने र न्याय दिलाउनुको सट्टा मुद्दालाई झनै जटिल बनाउँदै लगेको र प्रत्येक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरिरहेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालत कास्कीले सम्बन्धित आरोपितहरूलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि धरौटीमा रिहा गर्ने गरी गरेको आदेश र प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको हाम्रो ठहर छ, यस आदेशले हामी सहकारीपीडितको न्यायमा आघात पुग्ने खतरा बढेको छ ।’

‘सरकार, शासन र शक्तिकेन्द्रलाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने आरोपितहरू थुनामुक्त हुने कुराले हामी सहकारी पीडितले न्याय पाउने कुरामा संशय बढेको छ, यो विषय कुनै व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रह, कुनै राजनीतिक प्रभाव नाफा घाटा वा कुनै प्रतिशोधको होइन, यो हामी सहकारी पीडितको न्यायको हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सहकारीपीडितहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा चरित्रहत्या गर्ने, आफ्नो बचत नपाएर दुख, कष्ट, मृत्युवरण र पारिवारिक समस्याबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा अदालतबाट आएको आदेश पीडितप्रति पूर्वाग्रह रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूले मुद्दाको पुनरावोलकनका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

सहकारीको रकम ठगीका सात प्रतिवादीमाथि जिल्ला न्यायाधीश नीतिज राईले सबैलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए ।

पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसहित अन्य प्रतिवादीविरुद्ध संगठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय र बिगो भराउन माग गरेको थियो ।

तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा प्रतिवादीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने गरिएता पनि न्यायाधीश राईले लामिछानेलाई ‘कसूरदार रहेनछन् भन्ने मनासिब आधार नदेखिएता पनि …’ भन्ने कारणसहित लामिछानेलाई ६५ लाख रुपियाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

उनीहरूले सहकारीपीडितको पक्षमा बोल्नेहरू र बहस गर्ने अधिवक्ताहरूमाथि कुटपिट गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा गालीबेइज्जती गर्ने विषयमा आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध यसअगाडि नै पुस २८ गते सवुत–प्रमाण र तथ्य हुँदा हुँदै धरौटी लिएर तारेखमा छाडिएको दाबीसहित सिन्धुलीका युवराज सफलले न्यायाधीश राईविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता गराइसकेका छन् ।

संगठित अपराध र सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाई मुद्दा अगाडि बढाउन पर्नेमा न्यायाधीशले राईले आरोपित सातैजनालाई विगो दाबीभन्दा न्यून धरौटी तोकी छाड्ने निर्णय गरेको प्रश्न उजुरीमा उठाएका छन ।

बुधबार नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि आक्रमण भएको थियो । रास्वपाका कार्यकर्ताहरू हिंस्रक हुँदै गएका छन् । विरोधीहरूलाई भौतिक आक्रमणमा उत्रिन थालेका छन् ।