काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई कानून बनाएर सुविधा दिने प्रयास गरेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले विशिष्ट व्यक्तिलाई पहुँच र राजनीतिक शक्तिको आडमा सुविधा लिने परम्परालाई कानूनी दायरमा ल्याएर सुविधान दिने प्रयास गरेका छन् । लेखकले कानूनका विद्यार्थी पनि हुन् । उनले विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिँदा मापदण्ड बनाउन खोजेका हुन् ।

विशिष्ट व्यक्तिका नाममा कार्यकारी निर्णयबाट मनलाग्दी सुविधा दिनुभन्दा कानून बनाएर सुविधा व्यवस्थापन गर्नु राम्रो रहेको एकजना कानून व्यवसायीले बताएका छन् । विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिने कानून बन्यो भने राज्यको ठूलो साधन स्रोत बचत हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले पनि कानून बनाएर विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिनुपर्ने आदेश सरकारका नाममा गरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि सम्मान गर्न विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई कानूनको परिधिभित्र राखेर सुविधा दिन उपयुक्त हुन्छ ।

अहिलेको मनपरि निर्णय रोक्न कानून आवश्यक छ । पहुँचको भरमा सुरक्षाकर्मी, गाडी, चालक, भान्से, स्वास्थ्य उपचार लगायतका सुविधा मनपरी रुपमा लिने गरेका छन् । त्यो मनपरी हुने कार्यलाई रोक्न गृहमन्त्री लेखकको प्रयास प्रशंसनीय रहेको कानून व्यवासयीहरूको भनाइ छ ।

नेता, व्यापारी, भ्रष्टाचारी, सांसद, पूर्वमन्त्री आदिले पहुँचको भरमा सरकारी महँगा सरकारी गाडी चढ्ने, पिएसओ (बडिगार्ड), घरभाडा लिने लगायका गतिविधि गर्दै आएका छन् । यस्तो सुविधा लिनेमा नयाँ भनिएका रवि लामिछाने, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि अमरेश सिंहसम्मका छन् ।

भ्रष्टाचारी, गुण्डा, अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले पनि शक्तिको आडमा सरकारी सुविधा लिएका छन् । कानून सम्मत पिएसओ नपाउने एकजना पूर्वमन्त्रीले आफ्नै पिएसओलाई कुटपिट गरेका थिए । पहुँचको आधारमा सुविधा लिने परम्परा अन्त्य गर्न गृहमन्त्री लेखक र ओली सरकारले बनाउन लागेको सुविधासम्बन्ध कानूनलाई तुहाउन त्यही गिरोह हातधोएर लागेको छ ।