काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसलाई आफनो नयाँ विधानले आठवटै तहगत संरचनालाई अधिकार दिए पनि केन्द्र निर्णयक बन्नेछ ।

महासमिति बैठकबाट अनुमोदित विधानले केन्द्रदेखि स्थानीय तहको संरचनामा परिर्वतनसहित अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

कांग्रेसको विधानले सदस्यता वितरण तथा उम्मेदवार छनोटमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

विधानले सदस्यता वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वडा कार्यसमितिलाई दिएको छ । केन्द्रमा पार्टी महामन्त्री नेतृत्वमा बन्ने तीन सदस्यीय समितिले सदस्यता व्यवस्थापन गर्नेछ ।

कांग्रेसको पार्टी सदस्यका लागि वडा तहमै प्रक्रिया पु¥याउनु पर्नेछ । कांग्रेसमा अब सदस्यता नवीकरण गर्दा स्वतः क्रियाशील सदस्य बन्नेछन् ।

कांग्रेसले उम्मेदवार छनोटका लागि मापढण्ड बनाएको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र महानगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखको उम्मेदवार केन्द्रीय संसदीय समितिले चयन गर्नेछ ।

प्रदेश संसदीय बोर्डले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख–उपप्रमुख र नगर–उपमहानगर प्रमुख–उपप्रमुख चयन गर्नेछ ।

वडासदस्य उम्मेदवार प्रतिनिधिसभा संसदीय समिति, गाउँपालिकाको अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, जिल्ला संसदीय समितिले चयन गर्नेछ ।

विधानले सबै तहको निर्वाचनमा एक महिना अघि नै उम्मेदवार चयन गरी घोषणा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म संसदीय समितिदेखि अनुशासन समिति तथा निर्वाचन समिति पनि जिल्ला तहमा गठन गरिनेछ। हरेक निर्वाचनपछि स्थानीय स्तरमै उजुरी संकलन गरी स्थानीयस्तरकै समितिले कारवाही गर्नेछ । अनुशासन कारवाही केन्द्रले पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।

सदस्यता वितरणको अधिकार वडातहमै पठाएको कांग्रेसले जिल्लाको भूमिकालाई समन्वयकारीका रूपमा लिएको जनाएको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रको निर्णय लागू गराउने अधिकार प्रदेश समितिलाई दिएको छ । टोल, वडा कार्यसमिति सम्बन्धित गाउँ, नगर, उपमाहानगर र महानगर कार्यसमितिसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिलाई मातहतको स्थानीय तहमा निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम गर्न अधिकार दिएको छ ।

समावेशी कोटामा एक व्यक्ति एक पटक मात्रै अवसर पाउनुपर्ने मागका बारेमा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले टुङग्याउनेछ ।

महासमिति बैठकले विधान मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जनसहित केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।