काठमाडौं । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकार रहेका बेला नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी एयरबस प्रकरणमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको रहस्य बाहिर आएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एकजना बहालवाला मन्त्री र दुई पूर्वमन्त्रीहरू मुछिएको नयाँ पत्रिका दैनिकले जनाएको छ ।

मंगलबार राति ११ बजेसम्म बसेको उपसमितिको बैठकले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गरेको छ ।

लेखा समितिको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले उपसमिति पनि आफनै दलको सांसद राजन केसीको संयोजकत्वमा बनाएको थियो । केसीले प्रतिवेदन बनाउने क्रममा भ्रष्टाचार गर्नेहरूप्रति कुनै पनि मोलेजा हेरेका छैनन ।

कम्युनिस्ट सरकारका पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री र खरिद प्रक्रियामा संलग्न सचिवहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

महाप्रबन्धक कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न उपसमितिको सिफारिस छ ।

उपसमितिले पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । देव र शाही नेपाली कांग्रेसको पालामा मन्त्री बनेका थिए ।

बोर्ड अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरू प्रेमकुमार राई, शंकरप्रसाद अधिकारी, महेश्वर न्यौपाने, कृष्णप्रसाद देवकोटा, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवहरू शिशिरकुमार ढुंगाना, सूर्यप्रसाद आचार्य, जीवनप्रसाद सिटौला, सुरेश आचार्य तथा सदस्यहरू क्रमशः टेकनाथ आचार्य, बुद्धिसागर लामिछाने, निमा नुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडीमाथि छानबिन गरी आवश्यक देखिए निजहरूलाई अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।

खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका सञ्चालक सदस्यहरू, विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्तिहरू र सो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू दोषी देखिएमा भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन लेखा समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अघि बढ्दा पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव नै निगमको अध्यक्ष रहँदा पर्याप्त सतर्कता नअपनाई निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्णय गरेको सन्दर्भमा उनले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकाले कानुनसम्मत कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवको सम्बन्धमा हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड कम्पनीसँग कानुनविपरीत सम्झौता भएको विषय नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ताबापतको रकम सोही कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न, सटही सुविधा प्रदान गर्न मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गरेको देखिँदा मन्त्री देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकाले कारबाहीका लागि निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदाहुँदै त्यसको छानबिन नगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको देखिएको छ ।

पटकपटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको दाबी गर्दै सम्मानित संसद्मा आन्तरिक छानबिनको प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा केवल औपचारिकताका लागि मात्र निगमकै कार्यदल बनाए पनि सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउने काम भएको छैन ।

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मासँग अनौपचारिक परामर्श लिई अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिएको भनिएकोमा महालेखापरीक्षकले यस समितिमा उपस्थित भई मन्त्री अधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराई सो सम्बन्धमा पत्रसमेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न माननीय मन्त्रीले बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिएको छ ।

प्रचलित कानूनबमोजिम मन्त्री अधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारिस गरिएको छ ।