काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद ओलीले दोस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिने वित्तिकै सुशान र शून्य सहनशीलताको कुरा गरेका थिए । ओलीले भ्रष्टाचारको गन्ध पाउनेवित्तिकै कारबाही गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा वाइड बडीका दुई विमान खरिदमा चार अर्ब पैतीस करोड ५६ लाख घोटालामा आफनै क्याविनेटका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहितका महानिर्देशक र दुई सचिवहरू मुछिएका छन । आफनै क्याविनेटका मन्त्री भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिदा समेत प्रधानमन्त्री ओली बोल्न सकेका छैनन ।

धेरैलाई लागेको थियो भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्नेवित्तिकै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीका साथ सचिव र महानिर्देशकलाई बर्खास्थ गर्छन भन्ने । तर, ओलीले मन्त्रीसहितका सबै भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूका बारेमा केही बोलेका छैनन । सामाजिक सन्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको मौनतालाई कतै भ्रष्टाचारीलाई बचाउन लागेको त होइन भनेर प्रश्न उठेको छ ।

सामाजिक सन्जालमा ओली सरकारका मन्त्री र भ्रष्टाचारमा मुछिएका सचिवहरूलाई हटाउन माग उठेको छ । कतिपयले आफै राजीनामा दिन माग गरेका छन । सामाजिक सन्जालमा कम्युनिस्ट मन्त्री भएकै कारण ओलीले बर्खास्त नगरेको भनेर टिप्पणी आउन थालेका छन ।

लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले आफनो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको छ । दुईवटा वाइडबडी खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपियाँ घोटालामा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको नाम जोडिएको छ ।

सार्वजनिक फोरममा बाइडबडी खरिदमा गल्ती भेटिए राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु भन्दै आएका मन्त्री अधिकारीले अब सन्यासको बाटो रोज्लान् वा आफूलाई चोख्याउन उच्च तहको दौडधूप बढाउँलान् ? यो प्रश्न आम सर्वसाधारणका लागि चासोको विषय बनेको छ ।

कात्तिक २५ गते एक मिडियामा अन्तरवार्ता दिँदै बाइडबडी खरिदमा आफ्नो गल्ती भेटिए राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु भनेका मन्त्री अधिकारीको राजनीतिक भविष्य अब के ? भन्ने डिस्कोर्स सुरु भएको छ ।

मन्त्री रविन्द्र अधिकारी युवाहरूमाझ लोकप्रिय भएपनि उनका भ्रष्टाचारकाण्डहरूले बदनाम हुँदै गएका छन । सेनाको ट्रयाक खोल्ने विषयमा समेत अघिल्लो संसदमा रहेका बेला पैसा लिएको आरोप अधिकारीलाई छ । त्यति मात्रै होइन ह्यात होटेल र तारागाउँ विकास समितिको सेयर व्यापारीहरूलाई बिक्री गरे अकुत कमाएको आरोप पनि छ ।

मन्त्री अधिकारीले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममै वाइडबडी खरिद प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको र यदि त्यसो भेटिए आफू राजनीतिबाटै सन्यास लिन तयार रहेको घोषणा गर्दै आएका थिए ।

आफ्नै अभिव्यक्ति र उपसमितिको प्रतिवेदनलाई केलाउँदा अधिकारी नैतिक संकटमा परिसकेका छन् । उनले मंसिर १० गते पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पनि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा दोषी पाइए जोकोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका थिए ।

वाइडबडीबारे अध्ययन गर्न लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीको नेतृत्वमा बनेको उपसिमितिको प्रतिवेदनले जहाज खरिद गर्दा ८४ लाख अमेरिकी डलर, लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा २३.६ मिलियन अमेरिकी डलर, कबोल गरेको मूल्यमा ६.८ मिलियन अमेरीकी डलर, प्रि–इन्सपेक्सनमा १ करोड घाटा भएको सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यो हिसावमा हालका डलर सटहीदरलाई आधार मान्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एयरबस कम्पनीले के–कति रकम प्राप्त गरेको हो, सो तथ्य जानकारीमा नआएकाले यस्तो नोक्सान अझै बढ्नसक्ने सम्भावना पनि उपसमितिले औँल्याएको छ ।

उपसमितिले मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र नारायणदेव, बहालवाला पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटा, हाल गृहसचिव रहेका तात्कालीन पर्यटन कृष्ण देवकोटा र हाल गृहसचिव रहेका तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेम राई र पूर्व सचिव शङ्कर अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्कालै निलम्बन गरेर कारवाही गर्न पनि उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी एयरबस ए ३३०–२०० खरिदमा गम्भीर त्रुटि औँल्याएपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो ।

महालेखाले विमान खरिद प्रक्रिया र मूल्य दुवै हिसाबले त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याएको थियो । महालेखा परीक्षकको २०७४–०७५ को ५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले एयरबस निर्माता कम्पनीलाई छलीबीचमा दलाल राख्ने उद्देश्यले एक हजार घण्टा उडेको जहाजका लागि आरएफपी जारी गर्नु र तयसपछि तीन चारवटा दलाल खडा गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरेको थियो ।

मन्त्री अधिकारीले मंगलबार राति ११ बजे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार छानविनका लागि बनाएको उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै थियो ।

दिउँसो ३ बजे सुरु भएको बैठक राति ११ बजेसम्म चल्यो । समितिले उपसमितिलाई अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिएको थियो । समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेको मोबाइलमा निरन्तर घण्टी बजिरह्यो ।

त्यो फोन अरु कसैको नभएर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको थियो । तर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने बेला आएको मन्त्री अधिकारीको फोन उपसमितिको बैठकमा उठेन ।

अधिकारीले फोन गर्नुको कारण थियो–प्रतिवेदनमा आफ्नो संलग्नता भएरनभएको बुझेर त्यसलाई प्रभावित पार्न खोज्नु । तर, मन्त्रीको नियत राम्ररी बुझेका सांसदहरुले सचिवको मोबाइलमा मन्त्रीको फोन आएको थाहा पाएपछि फोन उठाउन दिएनन् ।

बुधबार बिहान ११ बजे बसेको लेखा समितिको बैठकमा राजेन्द्र केसी संयोजक रहेको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्री अधिकारीलाई पनि मुछिएको छ । अर्थात आफूलाई चोख्याउने मन्त्रीको मध्यरातको प्रयास भयो ।

गत पुस १० गते संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्ररणबारे मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालगायत वायुसेवा निगममा कार्यरत क्याप्टेन तथा इन्जिनिरहरूलाई पनि बोलाइएको थियो ।

उपसमितिले यो प्रकरणको छानविनका क्रममा विमानस्थलमा गएर विमानको समेत अवलोकन गरेको थियो ।

अवलोकनका क्रममा वाइडबडी विमान भए पनि ककपिट सानो रहेको, यात्रु बस्ने सिट तथा विमानभित्रको प्यासेज पनि सानो रहेको एक सांसदले बताइन् । छानविन उपसमितिले १५ दिनको अवधिमा गरेको अनुसन्धानका क्रममा विमान खरिद प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटिलाई औँल्याएको छ ।

समितिले विमान खरिदका लागि सुरु गरेको प्रक्रिया नै बदनियतपूर्ण रहेको, विमान खरिद प्रक्रियामा बिचौलिया प्रयोग गरी विमान निर्माता कम्पनीबाट पाउने छुटलगायतका रकम दुरुपयोग गर्ने मनासयबाट खरिद गरिएको, बिक्रेताले ए३३०–२०० जहाज २ सय ४२ टनका प्रस्ताव गरेकोमा ए३३०–२४३ को २ सय ३० मेट्रिक टन जहाज खरिद गरी ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको ठहर गरेको छ ।

१२ मेट्रिक टन कम क्षमताको विमान खरिद गरी व्यावसायिक रूपमा लामो उडान गर्न नसक्ने, विमानको इन्जिन, बहुमूल्य इलेक्ट्रोनिक नेभिगेसनका यन्त्रहरूका साथै ल्यान्डिङ गेयरको क्षमतामा ह्रास आउने, ल्यान्डिङ, टेकअफ, नेभिगेसन र पार्किङ शुल्क बढी तिर्नुपर्दा बढी नोक्सानी हुने ठहर पनि गरेको छ ।

१ रूपैयाँ अमेरिकी डलर पुँजी भएको हाइफ्लाई एक्स कम्पनी खडा गरी गैरकानुनी खरिद बिक्री सम्झौता गरेको, सो कम्पनीको खातामा गैरकानुनी रूपमा १० करोड रूपैयाँ पठाएकाले यो कम्पनीसँग अपारदर्शी सम्बन्ध भएको उपसमितिले औँल्याएको छ ।

जहाज खरिदका क्रममा भनेको भन्दा फरक जहाज ल्याएको, पहिलो जहाज ९ महिना र दोस्रो जहाज ४ महिना ढिलाइ गरी ल्याउँदा सो समयको सम्भावित आम्दानीबाट राज्यलाई घाटा पारिएको, जहाजको मोडेल फरक पार्दा दुईवटा जहाजमा ९४ करोड हानीनोक्सानी पुगेको समितिको ठहर छ ।

विमान खरिदका क्रममा नयाँ विमानको मूल्य अमेरिकी डलर ९३ लाख ४ हजार ७ सय ४३ दशमलव ८० सुझावलाई बेवास्ता गरी १ सय ४ दशमलव ८ मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकार गरी अमेरिकी डलर ११ दशमलव ८ मिलियनका दरले दुई जहाजमा २३ दशमलव ६ मिलियन डलर नोक्सानी भएको समितिले औँल्याएको छ ।

विमानको पूर्वनिरीक्षणका क्रममा विभिन्न संस्थाका ३८ जना कर्मचारी र धेरैजसो असम्बन्धित जम्बो टोली फ्रान्स भ्रमण गरी १ करोडभन्दा बढी नोक्सानी भएको समितिको निष्कर्ष छ । यसरी ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रकम नोक्सानी भएको समितिको ठहर छ ।