काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्टा गर्न फेरि अस्वीकार गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराको नाममा अस्पताल खोल्ने निर्णय गरेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा तनहुँ र सुशील कोइरालाको नाममा बाँकेमा अस्पताल खोल्ने काम धमाधम भएको थियो ।

कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा ती दुई अस्पताल खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको नाममा प्रतिस्ष्ठान बनाएर श्वास प्रश्वास र क्यान्सर अस्पताल बनाइँदै थियो ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले ओलीलाई भेटेर गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएका अस्पताल खारेज गर्ने निर्णय किन गरेको भनेर विरोध जनाउने तयारी गरेका थिए ।

कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको नामका अस्पताल खारेज गरेको विषयमा पौडेलले विरोध गर्ने चालपाएपछि ओलीले भेट्न मानिरहेका छैनन् ।

यसअघि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले ओलीसँग आइतबार पनि भेट्न खोजेका थिए । ओलीले भेट्न नमानेपछि सिंहदरबारमा आकस्मिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पौडेलले कम्युनिस्ट सरकारको कुर्तुतको भण्डाफोर गरिदिएका थिए ।

वरिष्ठ नेत पौडेलले मंगलबार ओलीसँग भेट्ने प्रयास गरेका थिए । ओलीले पौडेलसँग भेट्न चाहेनन् । ओलीको भनाइ उदृत गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलका निजी सहयोग चिरञ्जीवी अधिकारीले भने, ‘मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीसँग वरिष्ठ नेता पौडेलको टेलिफोनमा कुराकानी भयो । ओलीजीले अहिले समय छैन १–२ दिनमा भेट्न बोलाउँछु भनेर भन्नुभएको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खुलेका अस्पतालहरू खारेज गर्ने ओली सरकारको निर्णय फिर्ता नलिए सदन र सडकबाट कांग्रेसको सामना हुने चेतावनी दिएका छन् । कांग्रेसका नेताहरूको यो चेतावनीले आली सरकारलाई तनाव बढाइदिएको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका दोस्रो वरीयताका नेता पौडेलसँग ओलीले भेट्न विभिन्न बहाना बनाएर अस्वीकार गरेको विषयलाई कांग्रेसले आपत्तिजनक रुपमा लिएको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले मदन भण्डारी र झलनाथ खनालको नाममा प्रतिस्ठान बनाएर पचास करोडका दरले पैसा दिएको छ । तर, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको नाममा खुलेका प्रतिष्ठान र अस्पतालहरूलाई खारेज गर्ने जस्ता अन्यायपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेसका नेताहरूले विरोध गरेका हुन् ।