काठमाडौं । चिनियाँ सरकारको सहयोगमा झापा स्थापना गर्न लागिएको चाईना नेपाल फ्रेण्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कले जग्गा अधिग्रहणको नाममा व्यक्तिको करोडौंको रकम कौडीको भाउमा कब्जा गर्न खोजेपछि विवाद चर्किएको छ ।

झापा संघीय निर्वाचन क्षेत्र पाँचको दमक र गौरादह नगरपालिका तथा कमल गाउँपालिकास्थित रतुवा खोलाको पूर्व र पश्चिमतर्फको किनारामा स्थापना गर्न लागिएको वान बेल्ट बान रोड अवधारणा अन्तर्गतको सो आयोजनाले सरकारी मुल्याङ्कनको भन्दा पनि कम मुल्य निर्धारण गरेर सुकुम्वासी बनाउन खोजेको भन्दै स्थानीय जग्गाधनी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

करिव २ हजार २ सय विघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि झापा ५ का जनप्रतिनिधि तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

२०७४ साल फागुन १४ गते ४३० कित्ता पहिलो चरणमा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो । गत मंसिर १० गते मुआब्जा रकम र जग्गाको वर्गिकरण गर्दा जग्गाधनीलाई मर्का परेको भन्दै त्यहाँको एक सय ११ परिवारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग गुनासो गरे पनि सुनुवाई भएको छैन् ।

चिनियाँ सरकारले वान बेल्ट वान रोड अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागेको सो औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत तयार भएको छैन ।

चिनियाँ सरकारले करिव ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ सो औद्योगिक क्षेत्रको लागि बजेट छुट्याएको भनिए पनि जग्गा अधिग्रहण गर्दा जनतालाई सुकुम्वासी र विचल्ली बनाउने काम भएको औद्योगिक व्यवस्थापन क्षेत्र संघर्ष समिति दमकका सचिव करण सिंह बस्नेत बताउँछन् ।

सरकारले जग्गाको बर्गिकरण गर्न अब्बल, दोयम, सिम र चहार भनेर गरे पनि औद्योगिक क्षेत्रले खोला बगेको, काँस घारी र खेतियोग्य भनी तीन भागमा बर्गिकरण गरेको छ । संघर्ष समितिले नेपाल सरकारले मालपोत मुल्याङ्कन गरेअनुसार प्रति विगाह सात लाख देखि एक करोड भएकोले सोही बमोजिम मुआब्जा दिनु पर्ने माग गरेको छ ।

उनीहरुले मालपोत कार्यालयले प्रति विगाह सात लाख देखि एक करोडको मुल्याङ्कन गरी राजश्य लिइरहेको तर, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने खेतियोग्य जमिनको २२ लाख, काँसघारीको ८ लाख र खोला वा बगरको २ लाख प्रति विगाह मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो ।

व्यवस्थापन लिमिटेडले हालसम्म पहिचान नखुलेको भन्दै १ सय ३ विगाह जग्गालाई खेतियोग्य भने उल्लेख गरिनु शंकास्पद भएको बताएका छन् । संघर्ष समितिले कमल गाउँ पालिका वार्ड नं ७ मा पर्ने औद्योगिक क्षेत्रले लिन खोजेको जग्गाको मुआब्जा प्रति विगाह ६० देखि एक करोडसम्म हुनु पर्ने वा सट्टाभर्ना गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

आफ्नो गुनासो लिएर आफ्ना जनप्रतिनिधि तथा प्रधानमन्त्रीलाइ भेट गर्न एक हप्तादेखि काठमाडौं आएका संघर्ष समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले भेट नदिएको संघर्ष समितिका सचिव करणसिंह बस्नेतले बताए । उनले पुस २५ गतेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्नको लागि पहल गरे पनि भेट्न अस्वीकार गरेका छन् ।

संघर्ष समितिका सदस्यहरुले संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङ, स्थायी समिति सदस्य योगेस भट्टराई, प्रधानमन्त्रीका स्वकिय सचिव इन्द्र न्यौपाने मार्फत सन्देश पठाए पनि भेट गर्न नमानेको बताए ।

संघर्ष समितिले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पीडित जग्गाधनी किसानहरुलाई स्थानिय प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहेका डनबाट असुरक्षीत भएको बताए ।

संघर्ष समितिका सचिव करणसिंह बस्नेतले पत्रकार सम्मेलनमा भने–‘हामीलाई झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी तथा दमक नगरपालिकाका मेयर रोम ओलीले धाक धम्की दिएकोले सुरक्षा प्रदान गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छौं । दुइ कठ्ठा जग्गा भएका किसानलाई समेत विकास विरोधी र जग्गा दलालको आरोप लगाउँदै प्रहरीले थुन्ने धम्की दिएकोले आफूहरुले राजधानी आएर सुरक्षाको माग गर्नु परेको छ ।’

संघर्ष समितिमा हाल जग्गा अधिग्रहणमा रहेको एक सय ३५ जना जग्गाधनीले मुआब्जाको रकम बढाउन वा त्यति नै जग्गा सट्टा भर्ना गरिदिन माग गरेका छन् ।

आफ्नो मागलाई दबाउन र प्रतिकार गर्न औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा नै नभएका दमक निवासी तर गौरादह नगरपालिकामा गत स्थानिय निर्वाचनमा नेकपा एमालेकोतर्फबाट मेयरमा पराजित मदन अधिकारी संयोजक र माओवादी पृष्ठभूमि भएका हुकुमसिंह नेपाली सचिव रहेको उद्योग सरोकार समिति गठन गरिएको पीडित किसानको गुनासो छ ।

कमल गाउँपालिका ७ का किसानहरुलाई अहिले दमकका व्यापारी, डन र गुण्डाले धम्की दिने गरेको आरोप लगाएका छन् ।