काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले संविधानमा नयाँ व्यवस्था गरिएका चार समावेशीसहित पाँच संवैधानिक आयोगमा अध्यक्ष सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको परिषद् बैठकले नाम प्रस्ताव गरेको हो ।

पूर्वसचिव बालानन्द पौडेललाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीलाई राष्ट्रिय समावेशी आयोग, विजयकुमार दत्तलाई मधेशी आयोग, विष्णुकुमार चौधरीलाई थारू आयोग र समिम अन्सारीलाई मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष सिफारिस गरिएको छ । प्रत्येक आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहनेछन् ।

धनुषाका दत्त मैथिली विद्यापति कोषका अध्यक्ष एवं जनकपुरस्थित रामसागर रामस्वरूप बहुमुखी क्याम्पसका अंग्रेजी विषयका विभागीय प्रमुख, बर्दियाका चौधरी पूर्वराज्यमन्त्री, काठमाडौंका अन्सारी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

संवैधानिक परिषद् सचिवालयले उनीहरूको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि आइतबार नै संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको छ ।

थप तीन समावेशी आयोग आदिबासी जनजाति, महिला र दलित आयोगमा भने पदाधिकारी सिफारिस गरिएका छैनन् ।

पार्टी कार्यक्रममा राजधानीबाहिर गएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा उपस्थित थिएनन् । परिषद् सदस्य रहने प्रतिपक्षी दलका नेता एजेन्डा राखिएको पहिलो बैठकमा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ओलीले सुरुमा शुक्रबार र पछि आइतबार बैठक बोलाएर देउवालाई सहभागी हुन आमन्त्रण गरेका थिए ।

देउवाले आफू पार्टी कार्यक्रमका सिलसिलमा राजधानीबाहिर हुने भएकाले शुक्रबार या आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको उनका राजनीतिक सहयोगी भानु देउवाले दिए ।

प्रस्तावित नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोग अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछिन् । उनीहरूको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ ।

समावेशी आयोगको अध्यक्षमा पहिलोपटक नै पहाडिया बाहुन सिफारिसमा परेका हुन् । ५ अध्यक्षमा एक जना पनि महिला छैनन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका छ । आयोगले संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण, कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने काम गर्नेछ ।