काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय मर्यादा कायम राख्न सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट सदा निष्पक्ष एवम् विवेकपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।

सिंहदरबारस्थिट कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार बसेको दलको आकस्मिक बैठकले संसदीय अभ्यासमा सभामुख सत्तासामु निरिह हुन नसक्ने जनाएको छ ।

‘निष्पक्षता र निर्भिकताबाट मात्रै संसदीय मर्यादा कायम रहन्छ । स्थापित नजिर र परम्परा जोगिन्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास पुष्ट हुन्छ’, बैठकपछि मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदको आज (शुक्रबार)को बैठकमा सभामुखको भूमिका यस्तो अपेक्षा विपरित हुन पुग्यो । यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

‘संसदलाई सत्ताको शक्तिको लाचार छायाँ बनाउन खोज्ने प्रयत्न नेपाली कांग्रेस निम्ति स्वीकार्य छैन । संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक मूल्य संसदको मर्यादा कायम राख्न हाम्रो संघर्षलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णय गर्दछ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुरुप नै वर्तमान सरकार आफैले डा.गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौतालाई आफै संसदमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराएको हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर यसको ठीक विपरित षड्यन्त्रमूलक ढंगबाट अर्को विधेयक संसदबाट बलजफ्ती पारित गराउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ती छ । यस कार्यबाट सरकारको निरंकुश कार्यशैली एवम् गैरजिम्मेवारी चरित्र जनता सामु उदाङ्गो भएको छ । यो विधेयक सच्चाउन नेपाली कांग्रेस संसद भित्र र बाहिर पनि क्रियाशील रहनेछ ।’

‘जनताको दैनिक जीवन सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सुलभ तथा सरल स्वास्थ्य शिक्षा एवं सेवाको सुनिश्चितताका लागि सत्याग्रहको माध्यमबाट अनवरत संघर्ष गर्दै शुक्रबार १७औं दिनसम्म अनसनरत डा.गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

२०४० देखि २०७३ सम्म विभिन्न समयमा विकास समिति (गठन) आदेशबाट गठन भई आमनागरिकको स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील एघार स्वास्थ्य संस्थालाई संघ (केन्द्र) अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पेश हुँदा सरकारले गैरजिम्मेवार र पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, शुक्लागण्डकी –५, वेलचौतारा, तनहुँ र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँकेलाई मात्र हटाएर बाँकी नौ वटालाई संघ अन्तर्गत रहने गरी खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले निर्णय गरेको छ ।

‘श्वासप्रश्वास जस्तो गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको उपचारमा गण्डकी प्रदेशमा क्रियाशील जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र तथा प्रदेश नं. ५ र छिमेकका क्षेत्रमा क्यान्सर उपचार सेवा पु¥याउने सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई सरकारले विघटनको संघारमा पु¥याएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित जनस्वास्थ्य विरोधी सरकारको यो कार्यप्रति नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको आफ्नो विरोधका कार्यक्रमलाई अझ सशक्त बनाउन निर्णय गर्दछ ।’

कम्युनिस्ट सरकारलाई दबाब दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा गरेको विरोध कायम रहेकै अवस्थामा संसदबाट जबरजस्ती चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता देउवाको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसको संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले सभामुख महरा र कम्युनिस्ट सरकारको आलोचना गरेको छ ।