निर्वाचनका बेला कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘कम्युनिस्ट सत्ता आएपछि रुन पनि पाइने छैन’ भनेको सुन्दा धेरैले आश्चर्य मानेका थिए ।

देउवाले त्यस बेला यो के भनेका होलान् भनेर खिल्ली उडाएका थिए । तर, अहिले सरकारको रवैया हेर्दा देउवाले भनेको कुरा ठीक रहेछ भन्नेहरू धेरै देखिन थालेका छन् ।

विशेष गरेर संसदमा कांग्रेसमाथि भैरहेको प्रहार, कांग्रेसका सभापतिहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापना भएका अस्पतालहरू खारेज प्रक्रियामा लैजाने कार्यले ती कुराहरूलाई स्मरण गराएको हो ।

शान्ति प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्‍याउन भूमिका खेलका तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा तनहुँमा स्थापना भएको श्वास प्रश्वास अस्पताल खारेज गर्नुले अहिलेको सरकारको नियतमाथि ठूलो प्रश्न उठाइदिएको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कारण मुलुकमा माओवादीहरू संसदीय प्रणालीमा आएका छन् ।

सुशील कोइरालाले पनि देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान दिन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका छन् । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री चार वटा हुँदा पनि संविधान बन्न सकेन । तर, संविधान बन्न नेपाली कांग्रेस नै चाहियो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान बन्यो । अहिले राजनीतिक स्थायित्व छ ।

यति ठूला ठूला इतिहाँस बोकको नेताहरूको नाममा खुलेका अस्पताल खारेज गर्नुभनेको राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा केही होइन भन्ने प्रस्ट भएको छ । अहिले ती दुबै अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन् ।

बाँकेको क्यान्सर अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले कांग्रेसमाथि गरेको यो अन्यायले देशभरिका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू चित्त दुखेको छ ।

कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू सडकमा त्यसै उत्रिएका होइनन् । ओली सरकारको अधिनायकवादकै कारण बाध्य भएर कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू सडकमा आएका हुन् । र, आफ्ना सांसदहरूलाई सदनमा लड्न भनेका हुन् ।

सरकारले नेपाली कांग्रेसको मागलाई पूरा गर्नुपर्छ । कांग्रेसलाई फकाएर लैजाने पर्छ । कांग्रेस सजिलो पार्टी हो । यसलाई धेरै चिढ्याएर जाँदा सरकारलाई नै असहज हुनेछ ।

कांग्रेसले राखेको अडान र मागप्रति देशभरि समर्थन पनि बढिरहेको छ । यो कुरालाई ध्यान दिएर ओली सरकारले आफ्नो पुरानो निर्णयलाई सच्चाउनुपर्छ ।