काठमाडौं । खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले एकलौटी रुपमा संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अदालत जाने चेतावनी दिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श नगरी संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि कांग्रेस रुष्ट बनेको छ । कांग्रेसले सोमबार पार्टी निकट कानून व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेको छ ।

डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएशनका अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले सोमबार नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको एकलौटी निर्णय विरुद्ध कसरी अलादतको ढोका ढक्ढक्याउन सकिन्छ भनेर कानूनी अवस्थाका विषयमा जानकारी गराएका छन् ।

माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रिय प्रकृति तथा वित्त आयोगको प्रमुख आयुक्तमा बालानन्द पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो ।

परिषद्ले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको मुख्य आयुक्तमा शान्तराज सुवेदी (प्युठान), मधेसी आयोगमा डा. विजयकुमार दत्त (धनुषा), थारु आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी (बर्दिया) र मुस्लिम आयोगमा समिम अन्सारी (काठमाडौं)लाई सिफारिस गरेको थियो ।