काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश २ को सरकारले जननायक वीपी कोइरालाको नाममा वीरगञ्जमा निर्माण गर्ने विगतको योजनालाई बदर गर्ने दुस्प्रयास गरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।

संघीय समाजावादी फोरम नेपालको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ को सरकारले नेपाली कांग्रेसका नेता वीपी कोइरालाको नाममा बनाउने क्रममा रहेको वीपी उद्यानको नाम हटाएर मधेशका शहीदको नाममा उद्यानको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।

कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी मुख्यालय सानेपामा आइतबार आकस्मिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश २ को सरकारलाई वीपीको नाम हटाउने निर्णयबाट पछाडि हट्न चेतावनी दिएका हुन् ।

वीपीको नाम हटाएर वीरगञ्जमा उद्यान निर्माण गर्ने कार्यको कांग्रेसल विरोध गर्दै आवश्यक पर्‍यो भने सदन र सडक आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । प्रवक्ता शर्माले भने, ‘नेपाली माटोमा लोकतान्त्रिक विचार र संस्कारलाई प्रविष्ट गराउने वीपी कोइरालाको नाममा उद्यान निर्माण गर्न १० बिगाह जग्गा खरिद भइसकेको र प्रक्रिया अघि बढेको तथ्य नजरअन्दाज गरेर प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले अर्कै नाममा पार्क निर्माण गर्न गत माघ १६ मा शिलान्यास गर्नु दुःखद त छ नै घोर आपत्तीजनक छ ।’

नेपाली कांग्रेसले वीपीको नामबाट बन्न लागेको उद्यानको नाम परिवर्तन गराउने मुख्यमन्त्री राउतको निर्णय फिर्ता गराउन प्रदेश २ को संसद अबरोध गर्ने रणनीति बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले नेपाली कांग्रेसमाथि शिलशिलावद्ध रुपमा प्रहार गरिरहेका बेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम नेपालको प्रदेश २ को सरकारले कांग्रेसलाई चिढ्याउने गरेर निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री राउतले ‘वीपी कोइराला को हो ?’ भनेर समेत अपमान गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

‘गत माघ २४ गते केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय ‘वीपी कोइरालाका नाममा वीरगंजमा गर्ने निश्चित भएको वीपी उद्यानको नाम परिवर्तन गर्ने प्रयत्नका साथ हालै गरिएको शिलान्यास कार्यक्रमप्रति यो बैठक गम्भीर आपत्ती प्रकट गर्दछ । पूर्व निर्णयलाई तत्कालै यथास्थितिमै कायम राख्न र यथाशिघ्र वीपी उद्यान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ’, शर्माले भनेका छन् ।

‘वीपी उद्यान निर्माणका लागि जग्गा खरिद कसरी भयो, जग्गा कुन प्रयोजनमा प्राप्त छ’, कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले भनका छन्, ‘नेपाल सरकार र तत्कालीन वीरगंज उपमहानगरपालिकाको संलग्नता कुन रुपमा थियो यसबारे म समग्र तथ्य यहाँहरू मार्फत सार्वजनीक गर्न चाहन्छु ।’

‘नेपाल यातायात संस्थानले वीरगंजमा रहेको आफ्नो दश विगाहा जग्गा विक्री गर्न टेण्डर आव्हान गरेको थियो । व्यक्तिले खरिद गर्ने निश्चित भएपछि, वीरगंज उपमहानगरपालिकाले त्यसमा प्रष्ट विमति जनायो’, कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘उपप्रमुख अजय द्विवेदीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा (एमाले), राप्रपा, सद्भावना लगायतका राजनैतिक दल एवं उद्योग वाणिज्य संघ वीरगंजको सहभागितामा वृहत प्रदर्शन भएको थियो भने सोही समय नगर प्रमुख माधवलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा वीरगंजको प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौं पुग्यो ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विरगंजवासीको भावना बुझेपछि आश्वासन दिनु भयो ‘त्यो जग्गा उपमहानगरपालिकाको हुनेछ र तपाईहरूको प्रस्ताव बमोजिम त्यहाँ वीपी उद्यान बनाउने घोषणा म आफै विरगंज आएर गर्नेछु’ । नगरपरिषद उद्घाटन गर्न उहाँ पुग्नु भयो र घोषणा गर्नु भयो यातायात संस्थानको जग्गा उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेर त्यहाँ वीपी उद्यान निर्माण गरिनेछ ।’

‘नेपाल यातायात संस्थान र वीरगंज उपमहानगरपालिकाबीच दश करोड रुपैयामा सो दश विगाहा जग्गा खरिद विक्रीको सम्झौता भयो । पहिलो किस्ताका रुपमा आधा रकम रुपैया पाँच करोड उपमहानगरपालिकाले यातायात संस्थानलाई वुझायो । त्यसबेला ०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वा्चित नगरप्रमुख र उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो’, कांग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाका उम्मेदवार विमल श्रीवास्वत नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनु भयो । यातायात संस्थानलाई तिर्न बाँकी रकम रुपैया पाँच करोड उहाँको कार्यकालमा नगरपालिकाले चुक्ता ग¥यो । तर जग्गा पास गर्ने कार्य वाँकी रह्यो’, नेपाली कांग्रेसले वीपी उद्यानका बारेमा प्रमाण दिँदै भनेको छ ।

‘०५९ सालमा शाही ‘कु’ पश्चात तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वको सरकारले गोपाल गिरीलाई वीरगंज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नियुक्त गर्‍यो । राजाको निरंकुश सत्ताको त्यो समयमा पनि प्रमुख पदमा नियुक्त भएर शपथ ग्रहण लगत्तै गिरी पुग्नु भयो सो जग्गामा र चाँडै नै वीपी उद्यानको नाममा जग्गा पास गरेर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने उद्घोष वीपी उद्यानकै वोर्ड राखेर गर्नु भयो’, प्रवक्ता शर्माले भनेका छन् ।

‘०६० कात्तिक २७ गते तत्कालीन श्रम तथा यातायातमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एक समारोहका विच वीरगंजमा वीपी उद्यानको शिलान्यास गर्नु भयो । (सो कार्यक्रम बारे गोरखापत्रमा २०६० कात्तिक २८ गते प्रकाशित समाचारको कटिङ्ग यससंगै उपलव्ध छ,) शिलान्यास भईसक्दा पनि जग्गा उपमहानगरपालिकाको नाममा नामसारी हुन वाँकी नै थियो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वीपी उद्यान शिलान्यासको दुई महिनापछि वीरगंज उपमहानगरपालिकाको नाममा जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास भयो । ०६० पुष २४ गते जारी धनिपुर्जामा लेखिएको छ ‘मन्त्रीपरिषद्को ०६०–७–२७ को निर्णय बमोजिम उपमहानगरपालिकाले वेचविखन एवं हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी, वीपी उद्यान वाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने ।’ कांग्रेसले जग्गाको लालपूर्जाको छायाँप्रति पनि वितरण गरेको छ ।

‘वीपी उद्यानका नाममा जग्गा नामसारी गर्ने प्रक्रियाको सकृय नेतृत्व गर्नु भएका तत्कालीन नगरप्रमुख गोपाल गिरीको रहस्यमय ढंगले हत्या वीपी उद्यानको निर्माण प्रयोजनका लागि उपमहानगरपालिकाको नाममा जग्गा पास भएको ठिक एक साता पछि १ माघ २०६० मा भएको थियो । तत्कालीन माओवादीले हत्या गरेको भनिएपनि सो घटना जग्गा पास भएको लगत्तै भएको कोणबाट विश्लेषण गरी गम्भीर र गहिरो छानविन हुनु पर्ने देखिन्छ’, नेपाली कांग्रेसले भनेको छ, ‘यसरी वीपी कोइरालाका नाममा उद्यान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सोही प्रयोजनका लागि जग्गा प्रवन्ध र सो जग्गा अन्य नाममा प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था भएको, वीपी उद्यानकै नाममा शिलान्यास भइसकेको यावत तथ्य नजर अन्दाज गरेर अघि बढ्ने दुस्साहस गरिएको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । अतः तत्काल पुरानो निर्णय बमोजिमकै प्रक्रियामा अघि बढ्न तिनै तहको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस गम्भीर ढंगले सचेत गराउन चाहन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसले भनेको छ, ‘प्रश्न एउटा उद्यानको मात्रै होइन, प्रश्न नेपाली राजनैतिक इतिहासका सर्वाधिक प्रिय राजनीतिज्ञको नामको पनि हो तर प्रश्न उहाँको नामको मात्रै होइन मूल प्रश्न वर्तमान नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गएको निषेधको प्रवृत्तिको पनि हो । अतः नियतवश गरिएको वीपी नामप्रतिको अवहेलनाको गम्भीर दुस्साहसलाई तत्काल सच्याउन नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ । अन्यथा तत्कालै संसददेखि सडकसम्म कडा दबाबको सामना गर्नु पर्ने चेतावनी पनि दिन चाहन्छु ।’