काठमाडौं । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट ठूलो संकटबाट गुज्रिरहेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारमा विष्टसँग धेरै अपेक्षा राखेका थिए ।

ती अपेक्षाहरूलाई विष्टले निरासामा बदलिदिएका छन् । त्यति मात्रै होइन मन्त्री विष्टले सस्तो लोकप्रियता र आफू निकटका व्यवसायीहरूलाई आर्थिक लाभ दिलाउन खोज्ने मुलुकलाई ६० देखि ९० अर्बको नोक्सानी गरेको खुलासा भएको छ ।

मन्त्री विष्टका कारण ६० देखि ९० अर्ब नोक्सानी भएका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । यो नोक्सानी नेपालले तत्काल पूरा गर्न सक्ने छैन । विष्टलाई आफ्नै पार्टी निकटका व्यवसायी र नेताहरूले डुबाएको चर्चा श्रम मन्त्रालयमा हुन थालेको छ ।

मलेसियाको रोजगारी रोकेपछि नेपाललाई ६० देखि ९० अर्बको रेमिटेन्स घाटा लागेको हो । विष्ट मन्त्री बनेको दश महिना भएको छ । यो दश महिनामा विष्टले नेपाली कामदारलाई मलेसिया जान रोकेका छन् । नेपाली कामदार रोजगारीका लागि मलेसिया जान नपाउँदा यति ठूलो रेमिटेन्स घाटा लागेकोमा ओलीले समेत चित्त दुखाएका छन् ।

मन्त्री विष्टले मलेसिलयाको रोजगारीको एकलौटी काम गर्न नेकपा निकटका व्यवसायी रघु पुरी र पूजा चन्द ठकुरीलाई दिन खोजेका थिए । त्यो कुरा चालपाएपछि अरु व्यवसायीहरूले बिरोध गरे । त्यति मात्रै होइन रघु पुरी र पूजा चन्द ठकुरीबीच भएका गोप्य बैठकहरूका समाचार समेत बाहिर ल्याइदिए ।

त्यसपछि आत्तिएका मन्त्री विष्टले मलेसियाको रोजगारी एक दुई महिनाभित्र खुल्छ भनेका थिए । उनको एक दुई महिना वितेको पनि धेरै दिन भैसक्यो । तर, मलेसियाको रोजगारी खुल्ने कुनै संकेत छैन ।

मन्त्री विष्टले रघु पुरी र पूजा चन्द ठकुरीको निहीत स्वार्थका लागि काम गर्न खोज्दा रोजगारीका लागि मलेसिया जान चाहने नेपाली युवा र मुलुकलाई रेमिटेन्समा यति ठूलो नोक्सानी भएको हो । अहिले पनि मन्त्री विष्ट रघु पुरी र पूजा चन्द ठकुरीसँग मलेसियाका विषयमा छलफल गर्ने गरेका छन् ।

यी दुईलाई मलेसियाको काम दिनकै लागि अर्का व्यवसायी राम श्रेष्ठलाई मन्त्री विष्टले थुनाएर मुद्धा चलाएका थिए । तर, पाटन उच्च अदालतले व्यवसायी श्रेष्ठलाई सफाइ दिएपछि मन्त्री विष्ट ट्वाँ परेका छन् । उनले मलेसियाका विषयमा हावाको भरमा काम गरेको रहस्य पनि अदालतको फैसलाले बाहिर ल्याइदिएको छ ।

मलेसियामा शून्य लागतमा रोगजारीमा पठाउने विष्टको प्रस्तावलाई मलेसियाको सरकारले स्वीकार गरेको छैन । मलेसियाका साना अनालइनका समाचारलाई आधार बनाएर मन्त्री विष्टले हावाको भरमा मलेसियाको रोजगारी खुल्छ भनेर नेपाली युवाहरूसँग झुठ बोल्दै आएका छन् ।

मलेसियाको रोजागरी खोल्ने भन्दै नेकपाका सांसद तथा पूर्व वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एलपी सावाको नेतृत्वमा एउटा संसदीय उपसमितिलाई मलेसिया पठाएका थिए । तर, त्यो समिति पनि खाली हात फिर्ता भएको थियो । त्यसपछि मन्त्री विष्ट झन् निरास बन्दै आएको स्रोतको भनाइ छ ।