काठमाडौं । अर्धसैन्य संरचनाको सुरक्षा संगठनमा भित्र यतिबेला भविष्य निर्माणको बहस शुरु भएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै सशस्त्र प्रहरीले ७७ वटै जिल्लामो संरचना पुर्‍याएको अवस्थामा सरकारले यतिवेला सशस्त्र प्रहरी संघीय ऐनको मस्यौदामाथि गरेको छ ।

मस्यौदामाथि सरकारले सशस्त्र प्रहरीको समेत धारणा मागेको छ । गृह मन्त्रालयले सो मस्यौदामाथि १४ फागुनमा पहिलो छलफल गरेको थियो । त्यसमा सशस्त्र प्रहरीका महानीरिक्षक शैलेन्द्र खनालले भाग लिएका थिए ।

त्यस लगत्तै सरकारले नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा सशस्त्र प्रहरी सबैमा कायम भएको ३० बर्षे सेवा अवधिलाई हटाएर पदावधि र उमेर हद कायम गर्ने मनस्थिति बनाएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको संघीय प्रहरी ऐन अर्थबाट गृहमा मस्यौदा फिर्ता आइसकेपनि त्यसलाई मन्त्रीपरिषदको विधायन समितिमा पठाइएको छैन ।

यही बीचमा सशस्त्र प्रहरीले ३० बर्षे सेवा अवधि कायम राख्नुपर्ने धारणा विकास गरेको छ । दुई साताअघि देशभरका सशस्त्र प्रहरीका डिआइजीहरूलाई मुख्यालयमा बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

संघीय प्रहरी ऐन बनाउन लागेको बेला मूख्यालयमा भएको छलफलमा ३० बर्षे सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने अडान राख्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । प्रहरी मुख्यालयमा गोप्य रुपमा भएको छलफलपछि सशस्त्र प्रहरी बलका महानीरिक्षक खनालले सोही धारणा मन्त्रालयमा राखिसकेका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही दिनपछि यो विषयमा दफावार छलफल हुनेछ । मन्त्रालयको कानन शाखाले त्यसलाई मस्यौदाको रुप दिइरहेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव बरिष्ठकुमार घिमिरेले त्यसको मस्यौदा बनाएका छन् ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञावालीले त्यसमा सल्लाह दिइररहेका छन् । नेपाल प्रहरीको मस्यौदा भने कानुन हुँदै अर्थबाट समेत स्वीकृत भएर गृहमा आएको छ । त्यसलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भैरहेको बेला सशस्त्र प्रहरीको मस्यौदामाथि छलफल शुरु भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मस्यौदा निर्माणलाई मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ नियमावलीले २०७२ लाई आधार मानिएको पनि स्रोतले जनाएको छ । सो नियमावलीमा ०६० सालभन्दा पहिले भर्ना भएका सशस्त्र प्रहरीलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसलाई ऐनमा व्यवस्था नगर्ने तर नियमावलीमा भने कायम राखेर जाने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावली ०७२ अनुसार ०६० सालपूर्व सेवा सुरु गरेका जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारले सेवा सुरु भएको १६ वर्षमा नै पेन्सन पाउनेछन् ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली ०७२ को निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थामा मा २० वर्ष काम गरेकाहरूले पेन्सन पाउने उल्लेख छ । तर, नयाँ नियमावलीमा ०६० साल चैत २६ अगावै सेवा सुरु गरेकाहरूका लागि भने छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ ।

सोअनुसार जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारले १६ वर्षमा र सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्मले १८ वर्षमा पेन्सन पाउनेछन् । त्यस्तै १५ वर्षसेवा गरेका कुनै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको निधन भएमा निवृत्तिभरणका लागि आवश्यक सेवा अवधि थप गरेर परिवारलाई पेन्सन वा उपदानमध्ये एक रोज्न लगाइनेछ ।

उपदानको व्यवस्था भने ऐनमै गर्न लागिएको पनि स्रोतले जनाएको छ । सो ऐन निर्माण भएपछि सशस्त्र प्रहरीमा अवकास अवधि भने पुरानै कायम गरिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकको अवकासको उमेर हद ५८ वर्ष वा पदावधि ३ बर्षको हुनेछ । जनप्रहार साप्ताहिकबाट साभार ।