काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकार र सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच भएको सहमतिबारे स्पष्ट पार्न माग गरेको छ ।

ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बुधबाबर पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार र राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिको साझा व्याख्या दुवै पक्षले गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् ।

शर्माले सम्झौताको बूँदा नम्बर २ लाई लिएर सरकारले जनअभिमतको कुरा गर्ने तर सिके राउतले जनमत संग्रहको कुरा गर्ने भएकाले साझा व्याख्या गर्न माग गर्न माग गरेका हुन् ।

बूँदा नम्बर २ मा राउतले भने जस्तै जनमत संग्रह गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको भने हो त्यो कांग्रेस र जनतालाई मान्य नहुने स्पष्ट पार्दै तत्काल सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रवक्ता शर्माले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मामलामा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको साथ रहने स्पष्ट पारे । उनले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई संवादकै माध्यामबाट सहमतिमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका चन्दलाई वार्ताकै माध्यामबाट सहमतिमा ल्याउन उपयुक्त हुने कांग्रेसको मान्यता रहेको उनको भनाई छ ।

पछिल्लो राजनैतिक सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसकाे प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार साथीहरू,
नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । आजको सम्मेलन मुख्यत पछिल्लो राजनैतिक सन्दर्भमा केन्द्रित रहनेछ ।

सरकार—सीके सम्झौता बारे

१. फागुन २४ मा सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बीच भएको सम्झौताको पहिलो वुँदा (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो) यो वुंदाले पृथकतावादी बाटोमा हिंडेका व्यक्ति र समुहलाई मुलुकको अखण्डता स्वीकारेर मुलधारमा आउन सहमत गराएको सन्देश दिन्छ त्यस दृष्टिले यो वुँदा स्वागत योग्य छ । तर वुँदा नं. २ ले वुँदा नं. १ लाई खण्डीत गरेको मात्रै होइन, विखण्डनको आकांक्षालाई लोकतान्त्रिक विधिबाट हल खोज्ने गरी राज्यकै तर्फबाट बैधानिकता दिएको छ । ‘तराई–मधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टीहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।’ सम्झौताको यो पंक्तिको साझा व्याख्याा सत्तापक्ष र गठवन्धनको पक्षले मुलुक समक्ष तत्काल प्रस्तुत गर्न नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ ।

२. “जनमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि” को गहिरो नभई सामान्य व्याख्या पनि जनमत संग्रह भन्ने नै बुझिन्छ । यो या त्यो कुनै षडयन्त्रको तहत सरकार फसेको होइन या सरकार स्वयं राष्ट्रघाती षडयन्त्रमा सहभागी होइन भने सरकारका सामु दुई विकल्प छन्, तत्काल सच्याउने या दुबै पक्षको संलग्नतामा यसको साझा व्याख्या सार्वजनीक गर्ने ।

३. सीके राउतले जनमत संग्रह गर्न सरकार सहमत भएको भनेर वुँदा नं. २ कै ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ को व्याख्या गरेको पनि ५ दिन पुगिसक्दा र जनकपुरमा स्वतन्त्र मधेशको व्यानर सहित उनको उपस्थितिमा प्रदर्शन भएको तीन दिन वितिसक्दा सरकारले केवल सामान्य प्रतिक्रिया मात्रै जनाउनु र तत्काल अर्को छलफल आयोजना गरेर साझा मत निर्माण गर्न गम्भीर पहलकदमी नगर्नु रहस्यमय छ ।

४. तराई–मधेशमा रहेको असन्तुष्टी हल गर्ने मूल बाटो संविधानमा आवश्यक संशोधन नै हो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै प्रष्ट छ । तर, एघार वटा वुँदामा भएको सहमती भित्र संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छैन । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिनु भएको स्मरण गर्न यतिबेला स्वभाविक भएको छ र यो प्रश्न पनि स्वभाविक बनेको छ कि “संविधान संशोधनको त्यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती की जनमत संग्रहको यो सम्झौता राष्ट्रघाती ?”

५. फागुन २४ को सम्झौताको परिमार्जन या साझा व्याख्या र त्यसप्रतिको व्यवहारिक इमान्दारिताबाट मात्रै मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई बल पुग्ने तथ्यमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ र सरकार एवं स्वतन्त्र मधेश गठवन्धनलाई त्यसप्रति सचेत गराउन चाहन्छ । तराई–मधेशका आम नागरिकको भावना अखण्ड नेपाल र बलियो नेपाली राष्ट्रियता हो भन्ने तथ्य भन्दा पर गएर राष्ट्रिय एकतालाई खलल पुर्‍याउन खोज्ने गतिविधिको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ ।