काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । फ्रान्सबाट खरिद गर्न लागिएको उक्त सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सुरुमा २६ अर्ब रुपैयाँ लागत तय गरिएको थियो । तर, अहिले २६ अर्बबाट बढाएर ४२ अर्ब रुपैयाँमा किन्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको सम्पूर्ण गृहकार्य व्यापारी आङछिरिङ शेर्पाले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटासँग अति निकट शेर्पाले उक्त प्रेस फ्रान्ससँग गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटुजी) मार्फत खरिद गराउने चाँजोपाँजो मिलाएका थिए ।

ताप्लेजुङको पाथिभराबाट फर्किदा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसहित व्यपारी शेर्पाको दुखद् निधन भयो । त्यहि दुर्घटना भएकै दिन फागुन १५ गते उनी सेक्युरिटी प्रेस खरिदको लागि फ्रान्स जान लागेका थिए । त्यसैकारण उनी हतारमा थिए । उनले गृहकार्य गरेको सेक्युरिटी प्रेस खरिद जीटुजीमार्फत भएपनि त्यसमा सहजकर्ता(एजेन्ट) का रुपमा शेर्पा नै थिए । जीटुजीबाट खरिद गर्दा पनि सरकार र विक्रेता देशबीच पुलको काम गर्न एजेन्टको आवश्यक पर्ने हुनाले शेर्पालाई राख्ने तय भएको थियो ।

तर, शेर्पाको दुखद् निधन भएपछि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको एजेन्टका रुपमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले विवादित ठेकेदार दिपक भट्टलाई इन्ट्री गराएका छन् । सेक्युरिटी प्रेस खरिदवापत एजेन्टले निश्चित प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । १ प्रतिशत कमिशन पाउँदा पनि भट्टले ४२ करोड पाउनेछन् । दुई प्रतिशत पाए ८४ करोड हुनेछ । ‘काम गर्ने कालु मकै खाने …’ भनेझैं आङछिरिङ शेर्पाले दुःख गरे, भट्टले फल खान पाउने भए भन्ने चर्चा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुबीच हुने गरेको छ ।

मन्त्री बास्कोटाका अभिन्न मित्र तथा उनलाई मन्त्री बनाउन ठूलो भूमिका खेलेका शेर्पाको निधन हुने वित्तिकै उनले लिन खोजेको सेक्युरिटी प्रेसको एजेन्ट खोसिएको छ । मन्त्रीले शेर्पाको निधनपछि उनको विगतको गुण र सहयोग चटक्कै भुलेर विवादित ठेकेदार भट्टलाई एजेन्टमा छिराएका छन् । भट्टले कमिसनबापत आउने रकमको ५० प्रतिशत मन्त्री बास्कोटालाई दिने कबोल गरेको स्रोतको दावी छ ।

नोट, चेक र सरकारले प्रयोग गर्ने स्टिकरहरु अब नेपालमै छपाई हुने भएको छ । नोटदेखि स्टिकर छपाईका लागि मात्र सरकारको वार्षिक १० अर्ब रकम विदेशिने गरेको तथ्यांक छ । निजी क्षेत्रले समेत छपाई गर्ने कागजातको हिसाव गर्दा वार्षिक १६ अर्ब रकम विदेशिने गरेको छ । नेपालमै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना हुनु राम्रो कुरा हो । यसले सरकारको मात्रै १० अर्ब विदेशिनबाट जोगाउने छ । निजी क्षेत्रले समेत नेपालमै छपाई गरेको खण्डमा १६ अर्ब रकम विदेशिनबाट जोगिनेछ । प्रेस स्थापना हुनुलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्ने हुन्छ । तर, २६ अर्ब लागतबाट बढाएर ४२ अर्ब पु-याइएको विषयमा भने टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । १६ अर्ब लागत कसरी बढ्यो ? सरकारले प्रष्ट पार्नु जरुरी छ ।

त्यसैगरी नेपालले आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) का लागि पनि दिपक भट्ट नै एजेन्ट हुन् । यसमा पनि ठूलो रकमको चलखेल भएको दावी स्रोतको छ । भट्ट तिनै व्यक्ति हुन्, जसले राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा चीनमा कालोसूचीमा परेको चाइना गेजुवा कम्पनीलाई भित्र्याउन ठूलो चलखेल गरेका थिए । बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला आफुलाई बामदेवका धर्मपुत्र बताउने ठेकेदार भट्टले गोलीसहित, रबरको गोली, दंगा नियन्त्रण गर्ने गाडि, अश्रुग्यास, वाटरक्याननलगायतका सामानहरु खरिद गराएका थिए ।

को हुन् भट्ट ?

दिपक भट्ट चतुरभुज भट्टका छोरा हुन् । भट्टको पेशा ठेकेदारी हो भने त्यसैको आडमा भट्टले नेपाल प्रहरी, सशस्त्रलगायतका सुरक्षा अंगमा लत्ताकपडा, राशन र हतिायारलगायतका सामाग्री सप्लाई गर्दै आएका छन् । भट्टले आफ्नो बाबु चतुरभुज भट्टको पूर्खौली काम सम्हालेका हुन् । चतुरभुज भट्ट कषि सामाग्री संस्थानका भूपू महाप्रबन्धक थिए । चतुरभुज भट्टले १५ वर्ष अगाडि नेपाल सरकारले रसायनिक मल खरिदका लागि कृषि सामाग्री संस्थानलाई दिइएको १२ करोड ५० लाख मध्ये २ करोड ५० लाख रुपैया“ बराबरको मात्र मल झिकाई १० करोड पचाएका थिए ।

पछि चतुरभुजमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि एक महिना थुनिएका थिए । थुनामै रहेका बेला तत्कालिन अख्तियारको प्रमुख आयुक्त स्व.माधवदत्त भट्टलाई २ करोड दिन सफल भएपछि चतुरभुजले सो मुद्दाबाट सफाई पाएका थिए । तिनै चतुरभुजका छोरा दिपक भट्ट यतिखेर घुस लिएर काम मिलाउने दलालका रुपमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र ठूला आयोजनामा चर्चित बनेका छन् ।
ठेक्का सकिएपछि अर्कै मन्त्रालय ताक्दै बास्कोटा

नेपाल टेलिकमको फोरजीको ठेक्का १८ अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिइसकिएको छ । कामिनी राजभण्डारी टेलिकमको एमडी हुँदा १८ अर्बमा ठेक्क दिन खोज्दा भ्रष्टाचार गर्न लागेको भनेर हटाएका मन्त्री बास्कोटाले आफैले हुवावेलाई १८ अर्बमै ठेक्का दिलाएका छन् । एनसेलले ६ अर्बमा सम्पन्न गरेको फोरजीको ठेक्का मन्त्री बास्कोटामाथि १८ अर्बमा दिएर १२ अर्ब रुपैयाँ चलखेल गरेको आरोप छ । उनैले कामिनीलाई एनसेलले ६ अर्बमा गर्ने, टेलिकमले त्यतिनै क्षमताको लागि किन १८ अर्बमा दिने ? भनेर टेण्डर सदर गर्न नदिइ कामिनीलाई पदमुक्त गरेका थिए ।

यसरी फोरजी सेवाको ठेक्कामा चलखेल गरिसकेपछि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र स्याटेलाइटको ठेक्का पनि टुंग्याइसकेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयका ठेक्का सक्किएपछि उनले अरु मालदार मन्त्रालय ताकेका छन् । पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार जस्ता मन्त्रालयमा उनले चासो देखाएका छन् ।

रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि पर्यटन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ भने प्रधानमन्त्री ओली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलगायतका मन्त्रीलाई कार्यक्षमता देखाउन नसकेको भनी परिवर्तन गर्ने सोचमा छन् । जुन कुरा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नै सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकबाट साभार