कुशुम भट्टराई

विप्लवका नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरेर सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रत्याक्रमणका लागि उक्साइरहेको छ । ठीक यस्तै रवैया पहिला पनि अपनाइएको थियो । संसदमा नौ सिट ल्याएको संयुक्त जनमोर्चामाथि दमन गरियो ।

उसका आधार ईलाकाहरूमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासनकालमा चर्को दमन गरिएको थियो । मानव अधिकारवादी संगठनहरूले रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान आदि क्षेत्रमा पुरुष प्रहरीको डरले गाउँ छाडेर भागेकाले महिलाले हलो जोतेका तस्वीर प्रकाशमा ल्याएका थिए ।

तात्कालीन एमालेले रत्नपार्कमा त्यसबेलाको अखिलको आखडा रातोघर वरपरको भित्तोमा संजमोलाई आफ्ना नारा लेख्न दिएन । संजमो नेता डा.बाबुराम भट्टराईलाई अखिलका ‘गुण्डा’हरूले सांघातिक आक्रमणको प्रयास गर्दै लखेटेका थिए ।

यसरी उपेक्षा, बहिष्कृत र दमनको रवैयाका कारण माओवादी विद्रोह झन् चर्कियो । कालान्तरमा ‘किलो शेरा टु’ र ‘रोमियो अपरेशन’ चलाइयो । प्रतिकारका नाममा आम जनतालाई कतिपय ठाउँमा राज्यले हतियारसमेत उपलब्ध गरायो ।

तर, त्यो प्रत्युत्पादक किन भयो भने जनताको हातमा पुगेको हतियार घुमीफिरी माओवादीकै हातमा पुग्यो । माओवादी नेताको टाउकाको मोल तोकियो । ‘झोलाभरि टाउको ल्याएर झोलाभरि पैसा लैजान’ आब्हान पनि गरियो । तर, राज्यले माओवादी विद्रोह दवाउन सकेन । बरु निर्दोष नेपालीको दिनहुँ ज्यान गइरह्यो ।

विप्लवको हकमा पनि राज्यले विलकुल सोही रवैया अपनाउँदैछ । यसमा सत्तासँग निकट हतियार माफिया, चीनलाई घेर्न नेपालमा लफडा मच्चाउन चाहने पश्चिमाहरू (बालुवाटारका सल्लाहकारहरू अधिकांश पश्चिमा कनेक्सनका छन्) आदि सबै लागेको हुनसक्छ । विप्लव समूहले अहिले नै फौजी कारवाही शुरु गरिसकेको छैन ।

तर सरकारले फौजी शैलीले जवाफी कारवाही चलाइरहेको छ । यही कारण नेपाली सेना पनि सरकारको शैलीप्रति सहमत देखिदैन ।

सेना, प्रहरी र स्वयं विप्लवहरू पनि भिडन्त चाहदैनन्, तर सरकार चाहिँ मुलुकलाई भिडन्ततर्फ उन्मुख गराउन उद्यत् हुनु बिडम्बना हो । यो सरकार पश्चिमाहरूको चक्रब्यूहमा फँसीसकेको त हैन ? यसबारेमा भारत र चीन दुबै मुलुक अब सजग हुनुपरेको छ । (फेसबुकबाट साभार)