भारत र चीनबीच भुटान सीमा क्षेत्र दोक्लाममा तनाव जारी छ । धेरैको आशंका छ, कतै एसियाका उदाउँदा अर्थतन्त्रबीच युद्ध त हुँदैन ? घटनाक्रमहरुले पनि त्यही संकेत गर्छन् । चीनले यही तनावको सेरोफेरोमा रहेर २ अगस्टमा १५ पृष्ठको ‘पोजिसन पेपर’ सार्वजनिक गर्नुले पनि त्यही आशंकालाई बल पुर्‍याउँछ । उक्त पोजिसन पेपर सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सञ्चारित भएको छ । लामो समयदेखि जारी भारत-चीन सीमा विवादमा चीनले त्यस्ता कुनै कूटनीतिक ‘नोट’ सार्वजनिक गरेको थिएन ।

उक्त पेपरमा चीनले दोक्लामलाई आफ्नो भूमि भएको प्रमाण दिएको छ । सरकारी कागजातहरुबाट त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार रहेको चीनले स्पष्ट गरेको छ । पोजिसन पेपर सार्वजनिक गर्नु ठट्टाको विषय होइन । यो चीनको तर्फबाट महत्वपूर्ण संकेत हो ।

सिक्किमस्थित चीनसँगको सीमा सुरक्षा गर्ने भारतीय सेनाको ‘कप्र्स्-३३’लाई धमाधम सीमानामा तैनाथ गर्न थालिएको छ । अक्टोबर अन्तिमदेखि सेप्टेम्बरसम्म सेनाको डफ्फालाई त्यसरी सीमा क्षेत्रमा पुर्‍याउने चलन थियो । यस पटक एक महिनाअघि नै परिचालन गर्न थालिएको छ ।

चीनतर्फ करिब-करिब एक बटालियन बराबरको सैनिक टोली दोक्लामबाट एक किलोमिटर टाढा तैनाथ भइसकेको छ । यो चिनियाँ भूमितर्फ गरिएको पछिल्लो ‘डिप्लोयमेन्ट’ हो । र, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा ‘मिसाइल’हरुको गतिविधि पनि बढाएको छ, चीनले । तिब्बतमै जनमुक्ति सेनाले दुई पटक युद्ध अभ्यास गरेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । चिनियाँ सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीले त्यसको श्रव्यदृष्य सामग्री नै प्रसारण गरेको छ ।

दुवैतर्फ बढाइएको सैनिक गतिविधिको अन्तर्य युद्धको तयारी हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ । कतिपयले यसलाई कागजी युद्ध -पेपर वार)का रुपमा पनि व्याख्या नगरेका होइनन् ।

तथापि, भारत र चीन दुवै एसियाका उदाउँदा आर्थिक शक्ति हुन् । र, दुवैबीच आर्थिक सहकार्य पछिल्ला वर्षमा उकालो लागेको छ । के अब फेरि दुवै मुलुक परम्परागत शैलीको युद्धमा होमिएलान् ? किनभने आधुनिक विश्वको एउटा मापदण्ड आर्थिक सहकार्य बनिसकेको छ ।

यसै पनि दुवै मुलुक भित्रभित्रै कूटनीतिक संवादमा रहेको विषय छिपेको छैन । तर, सीमा क्षेत्रमा दुवैतर्फ बढ्दो सैनिक गतिविधिले परम्परागत युद्धको अवस्थामा पुर्‍याउादै गरेको शंकालाई मलजल गरिरहेको छ ।

दक्षिण चीन समुद्रमा चीनसँग जापान, दक्षिणकोरिया, फिलिपिन्सको सीमा विवाद छ । त्यसमा प्रतिष्ठा पनि जोडिएको छ, सबै मुलुकको । दोक्लामको सीमा विवादलाई पनि भारत र चीन दुवैले प्रतिष्ठाको विषय बनाइएको पाइन्छ ।

चिनियाँ सरकारी समाचार पत्र पिपुल्स डेलीले सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ उद्धृत गर्दै भारतसँगको संवादलाई नकारेको छैन । तर, त्यसको पूर्वशर्तका रुपमा भारतीय सेना चीनले आफ्नो स्वामित्व दाबी गरेको क्षेत्रबाट पछाडि हट्नुपर्ने बताएको छ । भारतीय सेनाले त्यहाँबाट फिर्ता जान मानेको छैन ।

यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने चाइना डेलीले उच्च सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै ‘काउन्ट डाउन’ यसअघि नै शुरु भइसकेको बताएको छ । चीनको सरकारी परम्परा छ, सम्बन्धित मन्त्रालयले सीधा भन्न नसक्ने विषय सरकारी मुखपत्रहरु मार्फत् सार्वजनिक गराउने । सोही कारण पिपुल्स डेली, चाइना डेली र ग्लोबल टाइम्समा आएका समाचार र टिप्पणी सरकारी धारणा नै हुन् ।

भुटानको रहस्यमय भूमिका
पछिल्ला दिनमा सञ्चारमाध्यममा आएका विश्लेषणहरु अध्ययन गर्दा भुटानी राजसंस्था आफ्नो मुलुकलाई भारतीय प्रभुत्वको चक्रबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छ । चीनतर्फबाट ‘वान बेल्ट वान रोड’ -ओबीओआर)को विश्व व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने सन्देश भुटानी राजसंस्थाले पनि नपाएको होइन । भुटानी सीमासम्म सडक विस्तारमा ओबीओआरको सोही व्यवस्थातर्फ आकषिर्त गर्ने चिनियाँ रणनीति पनि छिपेको छ । चीनको अहिलेको विदेश नीति ओबीओआर नै हुन पुगेको छ ।

अंग्रेजको पञ्जाबाट मुक्त भएको भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुकै पालादेखि भुटान उसको ‘हिमालयन बफर स्टेट’को परिभाषाभित्र बसिरहेको छ । नेहरुको बफर स्टेटको अवधारणा चीनविरुद्ध लक्षित छ । र, चीनबाट बच्ने सुरक्षा घेराको रुपमा नेहरुले हिमाली क्षेत्रलाई व्याख्या गरेका थिए ।

शान्तबाट आक्रामक कूटनीतिक अभ्यासमा चीन प्रवेश गरेपछिका दिनमा ‘हिमालयन बफर स्टेट’को परिभाषामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । भारतले चिनियाँ चेतावनीका बावजुद दोक्लामबाट आफ्नो सेना फिर्ता नगर्नुको मुल कारण नै सोही परम्परागत परिभाषाको रक्षा गर्ने उद्देश्य अन्तरनिहीत रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । यो भनेको भारत यथास्थितिमै बस्न चाहन्छ भन्ने पनि हो ।

२९ जूनमा आएको प्रेस नोटबाहेक दोक्लाम प्रकरणमा उक्त हिमाली अधिराज्य मौन बस्दै आएको छ । उक्त प्रेस नोट पनि औपचारिकतामै सीमित छ । सन् १९४९ को शान्ति तथा मैत्री सन्धिअनुसार भुटानको विदेश र रक्षा नीति भारतबाट निर्देशित हुन्थ्यो । उक्त प्रावधान सन् २००७ मा आएर हट्यो ।

सन् २००७ भन्दा अगाडि भुटानलाई कतिपय शोधार्थीहरुले भारतको ‘संरक्षित राज्य’का रुपमा लिन्थे । सन् २००७ को सन्धिमा ‘गाइडेड’ शब्द हटाइएपछि भुटानले विगतको भारतीय वृत्तबाट मुक्ति पायो ।

सन् १९४९ मा उपनिवेशवादको अन्त्य हुँदै थियो । तथापि, त्यतिबेलाको विश्वमा ‘गाइडेड’ शब्द उपयुक्त हुन सक्थ्यो होला । सन् २००७ मा भने त्यसो गर्न सकिँदैनथ्यो । पंक्तिकारको बुझाइमा कानुनी हिसाबले भुटान भारतको निर्देशनात्मक व्यवस्थाबाट मुक्त भए पनि व्यवहारमा भइसकेको छैन ।

करिब सात लाख जनसंख्या रहेको भुटान भने अहिले के गर्दैछ त ? भुटानले आफूलाई सांगि्रला -पृथ्वीको स्वर्ग) का रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छ । भुटानले विकासको कुरा गरेन, ‘ग्रस नेसनल ह्याप्पिनेस’को कुरा गर्‍यो । बौद्ध धमावलम्बीहरुको बाहुल्य भएको मुलुकले संसारका दुई शक्तिशाली देशलाई कसरी युद्धको चपेटामा धकेल्दैछ भन्ने कुरा बिचारणीय हो ।

भुटानको मौनता आफैंमा रहस्यमय छ । विश्वका दुई ठूला जनसंख्या भुटानका कारणले युद्ध मैदानमा आमनेसामनेझैं बनेका छन् । भुटानको द्वैध चरित्र बुझिनसक्नुको छ । भुटानले गर्न र चाहेको के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन । त्यो बुझेपछि मात्र त्यसको अन्तर्य खोतल्न सकिन्छ । यहाँनेर भारत या चीनलाई मात्र दोष दिने अवस्था देखिँदैन । भुटान चुपचाप के गरेर बसिरहेको छ ? जबकि, उसको सीमामा भारत र चीन युद्धको तयारीमा झैं गतिविधि गरिरहेका छन् ।

भुटानी विदेश मन्त्रालयको २९ जूनको विज्ञप्तिमा भारतलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेको छैन । भारतले भने भुटानको स्वार्थका लागि आफू त्यहाँ भएको बताइरहेको छ । भुटानले दिन खोजेको सन्देश के हो ?

चिनियाँहरुको बुझाइ छ, भुटानलाई भारतले जबर्जस्ती प्रभावमा राखेको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीको अध्ययन र चिनियाँ मित्रहरुसँगको संवादबाट यही विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सिक्किमको अर्को संस्करणका रुपमा चिनियाँहरुले भुटानमा भारतको कार्यशैलीलाई बुझेका छन् ।

अहिलेको समयमा सिक्किमलाई आफूमा विलय गराएजस्तो सफलता भारतले भुटानमा पाउने छैन । तर, अहिलेसम्मको जुन ‘स्टाटस को’ -यथास्थिति) छ, त्यही कायम राख्ने भारतीय प्रयासका रुपमा चिनियाँहरुले दोक्लाम प्रकरणलाई लिएका छन् । भारत र चीन दुवैका लागि भुटान त्यति ठूलो बजार होइन ।

त्यसैले अहिलेको जटिलताबाट पार पाउन भारत र चीन दुवैबीच भारतीय सैनिक फिर्ता गर्ने र हालसम्मको ‘स्टाटस को’ कायम राख्ने समझदारी विकास गर्न सक्छन् । भारत र भुटान, चीन र भुटान, अहिलेकै सम्बन्धको परिधि कायम राख्दा यस जटिलताबाट पार पाउन सकिने देखिन्छ । त्यसो गर्दा चीनले भुटानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न भने पाउने छैन ।

दोक्लाम प्रकरण बुझ्न अलि फराकिलो परिधिमा गएर विश्लेषण गर्नुपर्छ । २९ जुनमा दोक्लाम प्रकरणबारे भुटानको प्रेस नोट सार्वजनिक भयो । जबकि, १६ जुनदेखि नै उक्त समस्या शुरु भइसकेको थियो । जुन अन्तिम साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका भ्रमणमा गए । अमेरिका, जापान र भारतका जलसेनाबीच भारतको मालाबार इलाकामा संयुक्त अभ्यास हुने उनी अमेरिका उड्नुअघि नै सार्वजनिक भइसकेको थियो । त्यस्तो सैनिक अभ्यास इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन ।

‘एन्टी सब-मरिन’ युद्ध अभ्यास थियो त्यो । कतिपय शोधार्थीले चीनले हिन्द महासागरमा ‘सब-मरिन’को सञ्जाल बिछ्याएकाले त्यसको प्रतिकार गर्ने अभ्यासका रुपमा लिएका छन्, यसलाई । साथै, अपि|mका महादेशको जिबुटीमा चीनले मुलुकबाहिरको पहिलो सैन्य शिविर खडा गरेको छ । त्यस्तै सैन्य शिविर अमेरिकाले यसअघि नै स्थापना गरिसकेको छ, जिबुटीमा ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिका जाँदा विदेश सचिव एस जयशंकरले सञ्चारमाध्यमहरुलाई ‘बि्रफिङ’का क्रममा ‘रणनीतिक सम्मिलन’ शब्द प्रयोग गरेका थिए । भारत र अमेरिका रणनीतिक सम्मिलनको चरणमा प्रवेश गरेको उनको भनाइ थियो ।

त्यति नै बेला उत्तरकोरियाले ‘इन्टर कन्टिनेन्टल मिसाइल’को सफल परीक्षण गरेको थियो, जुन करिब पाँच हजार किलोमिटरसम्म मार गर्न सकिने क्षमताको थियो । त्यसको दुई सातापछि फेरि ९ हजारदेखि १२ हजार किमीसम्म मार गर्न सकिने मिसाइलको परीक्षण पनि उत्तरकोरियाले सफलतापूर्वक गर्‍यो ।

अहिलेसम्म चीनको सीमा विवाद दक्षिण चीन समुद्रमा बढी देखिँदै आएको थियो । स्थल क्षेत्रमा पनि सीमा विवादको कडीका रुपमा प्रकट भएको छ, दोक्लाम ।

चीनले आफ्नो दाबीबाट पछाडि नहट्ने लक्षण देखाएको र भारतीय सेना पनि भुटानस्थित सैनिक तालिम केन्द्र (इम्ट्राट)मा नफर्किने मनस्थिति देखिइरहँदा भुटान सीमामा लडाईंको सम्भावनालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । चीनले भारतीय सेना फिर्ता नभएसम्म ‘नेगोसिएसन’मै नबस्ने बताइसकेको छ ।

रुसले दुई मुलुकबीच मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको सार्वजनिक भएको छ । डा. वाङ दक्वा नामका चिनियाँ विज्ञले हालै रुसी रेडियोसँग कुरा गर्दै त्यस्तो सम्भावना अस्वीकार गरेका छैनन् । तर, पहिले भारतले चिनियाँ भूमिबाट आफ्नो सेना फिर्ता गर्नुपर्ने आफ्नो मुलुकको पूर्वशर्त सम्झाएका छन् ।

भारतमा मौलाएको राष्ट्रवादी भावनाका कारण भारतीय सेनालाई दोक्लाम क्षेत्र छाड्न सहज देखिँदैन । भुटानबाटै आफ्नो सेना फिर्ता बोलाउँदा त्यहाँ भारतले सुरक्षा दिन नसकेको बुझाइ व्यापक बन्ने निश्चित छ । त्यसपछि मात्र चीन र भुटानको सम्बन्ध अगाडि बढ्नेचाहीँ निश्चित देखिन्छ ।