काठमाडौं । मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको पूँजीगत लाभकर विवाद नटुंगिदै मिलेमतोमा लाभांश बापतको अर्बौं रकम विदेश पठाउने तयारी भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी, महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्मा र आन्तरिक राजश्व विभागका उच्च अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पारेर एनसेल लाभांशको २२ अर्व रकम विदेश पठाउने खेलमा लागेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्की प्रमुख छँदा दिपक तिमिल्सिना नामका एक दलाल मार्फत शतिशलाल आचार्यले उक्त रकम विदेश पठाउन कार्कीलाई दबाब दिएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले त्यतिखेर स्वीकृत नदिएपछि तिमिल्सिना र आचार्यको डिजाइनमा अहिले उक्त रकम विदेश पठाउन खोजिएको स्रोतको दावी छ ।

२०७३ भदौमा लाभांशबापतको ८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ विदेश लैजान राष्ट्र बैंकले अनुमति दिँदा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लाभकर विवाद नटुंगिन्जेल लैजान नमिल्ने भन्दै रोकेको थियो । अहिले भने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालल, महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्मा र आन्तरिक राजश्व विभागका प्रमुख किशोरजंग कार्कीलाई रिझाएर अर्बौं रकम विदेश पठाउन खोजिएको छ ।

गत वर्ष एनसेलले लाभांशबापत ८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङलाई पठाएको थियो, जसलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजुको रूपमा अंकित गरेको छ । यति हुँदा समेत महालेखा परिक्षक शर्मा एनसेलको पक्षमा उभिएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागलाई रिझाएपछि आचार्यले महालेखापरीक्षकलाई नै सहमत गराएर उक्त रकम विदेश पठाउन खोजेका हुन् ।
महालेखा, राजस्व, अख्तियार लगायतका निकायहरूले फुकुवा गरिदिएमा उक्त राष्ट्र बैंकले भुक्तानी गर्न बाध्य हुने भएपछि आचार्यको समूह तिमिल्सिना मार्फत अख्तियार धाइरहेको छ ।

एनसेलको वासलात अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्म उसले नेपालमा कमाएको नाफाबापतको सञ्चित रकम ७८ अर्ब थियो, जसको ८० प्रतिशत उसको विदेशी साझेदार रेनोल्ड्स होल्डिङले बाहिर लैजान पाउँछ । अहिले त्यो रकम एक खर्ब पुगिसकेको छ । नेपालमा पुँजीगत लाभकर नतिरेको र तिर्ने मनसाय पनि नदेखाएका कारण उसको नाफा रकम विदेश लैजान राज्यका कुनै पनि निकायले स्वीकृत दिएका छैनन् ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार राजश्व, राष्ट्र बैंक र महालेखालाई मिलाएर उक्त रकम विदेश पठाउन खोजिए अख्तियारले कडा कदम चाल्ने छ । अख्तियार प्रमुख दिप बस्नेतको वरिपरि तिमिल्सिनाको गिरोह जति घुमेपनि बस्नेतले भने लोकमानसँग एनसेलको खरिद विक्री जोडिएको हुँदा यसमा कत्तिपनि टेरपुच्छर लगाएका छैनन् ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्रीबापत गत १३ असारमा ६० अर्ब ७१ करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरिसकेको छ । त्यसमध्ये दुईपटक गरेर एनसेलले २३ अर्ब रुपियाँ भने तिरिसकेको छ । स्वीडेनको टेलियासोनेरा नामक कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको सेयर मलेसियाको एक्जियटालाई बिक्री गर्दा लाभकर तिरेको थिएन ।

सरकारले एक्जिएटालाई नै लाभकर तिराउन खोजेपछि एक्जिएटा भने टेलियासोनेरालाई देखाएर पन्छदै आएको छ ।

अर्कोतिर सरकारले विज्ञ टोली गठन गरी एनसेलको लाभकर असुल गर्न खोजेको थियो । एनसेलको कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याई पुँजीगत लाभकर असुल गर्न सरकारी निकायले बल्लतल्ल थालेको प्रयासमा अदालत बाधक बनेको छ ।

एनसेलको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेका नेपाली साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठले शतिशलालकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिलाई सेयर बिक्री गर्दा न्यून मूल्यांकन गरी कर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले २५ असोजमा थप ११ अर्ब रुपियाँको दायित्व निर्धारण गरेको थियो ।

कर निर्धारण प्रक्रियामै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्दै निरजगोविन्दले २२ असोजमा पहिलो रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । तर, अदालतमा सेटिङ मिलाई निरजगोविन्द उक्त रकम नतिर्न सफल भएका छन् ।

कर निर्धारण प्रकरण आन्तरिक राजस्व विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने भएपनि अदालतले रिट क्षेत्रबाट सुनुवाइ गरेर कर वापतको अर्बौं रकम सरकारी कोषमा भित्रिन नदिएपछि अदालतको निर्णय पनि विवादास्पद बनेको छ । अदालतको यो रवैयाले एनसेलले अब लाभकर वापतको बाँकी रकम पनि नतिर्ने र राज्यका सबै निकायहरुलाई प्रभावमा पारेर अर्बौं रकम विदेश लैजाने देखिन्छ ।