कम्युनिस्टहरूलाई ठाउँमा ल्याउन कांग्रेससँग कार्यगत एकता गरेका हाैँः राजकिशाेर यादव
राजकिशोर यादव, नेता, राजपा नेपाल
नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढेका छन् । संसदमा दुई ठूला विपक्षी दलबीच कार्यगत एकता भएपछि सरकारलाई तनाब बढेको छ । दुई पटक संसद अबरुद्ध भइसकेको छ । सूचना टाँस गरेर सदन रोक्ने काम पनि भएको छ । सरकारले दुई ठूला प्रतिपक्षका मागबाट भाग्न विभिन्न बहाना गरिरहेको छ । सोही विषयमा राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवम् सांसद राजकिशोर यादवसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाली कांग्रेससँग राजपा नेपालको कार्यगत एकता एकाएक कसरी भयो ?
कांग्रेस र राजपाबीच संसदमा मुद्धाहरूको आधारमा, एजेण्डाको आधारमा कार्यगत एकता गर्ने भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । सरकारको कामकारबाही सरकारको चिन्तनले काम गरेको छ । सरकार जुनप्रकारले लोकतन्त्रलाई संकुचित, नियन्त्रण र नियमन गर्न खोज्दै छ यसले गर्दा लोकतन्त्र नै खतरणमा पर्छ । यो कुरा हामी दुइटै पार्टी कांग्रेस र राजपाले महशुस गर्यौँ ।
सदनभित्रको कामहरू हेर्दा सभामुखले बारम्बार रुलिङ गर्दा पनि सरकारले टेरपुच्छर नलगाउने, सरकारको निर्णयबाट अदालतपनि प्रभावित हुने, सदन पनि प्रभावित हुने जुनस्थिति सिर्जना भएको छ यसले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको बर्खिलाप हो । अर्को कुरा राज्यको चरित्र फेरि केन्द्रिकृत र एकांकी, एकल जातीय प्रकारको हुँदै गइरहेको छ ।
संविधानको बर्खिलाप हामीले जुन प्रकारको समावेशी चरित्रको साझा राज्य निर्माण गर्ने जुन ध्येयका साथ अगाडि बढेको थियो त्यसका विरुद्धमा सरकारले काम गरिरहेको छ । यही स्थितिले हामीलाई दुइटा दललाई मुद्धाहरूको आधारमा सदनभित्र एकै स्वर बनाएर जाऔँ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ ।
नेपाली कांग्रेस र राजपा नेपालको भोट बैंक तराई हो । तपाईहरूको आधार क्षेत्र पनि तराई हो । तपाईहरू एकाएक मिल्नुपर्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो ?
भोटको राजनीतिभन्दा पनि मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले यो स्टेप उठाएका हौँ । लोकतन्त्र बच्यो भने न हामी सबै कामकारबाही गर्ने हो । अहिले जुन प्रकारको विधेयकहरू सरकारले जुन प्रकारले ल्याउँदै छ । चाहे त्यो मानवअधिकार सम्बन्धका विधेयक होस्, चाहे त्यो मिडिया काउन्सिलका कुरा हुन्, चाहे त्यो सञ्चारसम्बन्धका कुरा हुन्, चाहे त्यो सुरक्षा निकायसम्बन्धीका विधेयकका कुरा होस् यी तमाम विधेयकका कुराहरूको बारेमा जसरी सरकारले कसैलाई नसोधिकन अगाडि बढ्न खोज्दै छ ।
अर्को कुरा शक्तीपृथकी करणलाई लत्याउँदै जसरी जसरी सरकार नै सबै थोक हो भन्ने मनोविज्ञान र कार्यले प्रमाणित हुँदै छ । पहिला त यो लोकतन्त्र बच्यो, संसदीय अभ्यास बच्यो, आवधिक निर्वाचन बच्यो हामी निर्वाचनमा जाने हो । अनि भोटको कुरा आउँछ । पहिला लोकतन्त्रलाई बचाउनु पर्यो । हामीले नेतृत्व तहमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न खोज्दै छौँ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरूले राजपाले सरकारसँगको इगोको बदला लिन नेपाली कांग्रेससँग जबरजस्ती कार्यगत एकता गर्न पुगेको भनेका छन् । त्यस्तै हो ?
कसले के भन्छभन्दा पनि काम के भइरहेको छ त्यो प्रमुख कुरा हो । अहिले हामीले सदनभित्र मिल्ने मुद्धाहरूमा एक भएर जाने निर्णयमा पुगेका छौँ । जसरी मिडियामा आइरहेको छ त्यो हदसम्मको स्थिति सिर्जना भइसकेको छैन । तर, सदनप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, जनउत्तरदायी बनाउने, सरकारको गलत क्रियाकलापको सदनमा हामीले पुनःआवाज उठाउने र सरकारलाई निर्देशित गर्न लगाउने, सदनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि हामी अगाडि बढेका हौँ । त्यसैले यसलाई कसले के भन्यो भनेर त्यसको पछाडि जानुभन्दा पनि हामी नीतिगत रुपमा दुइटा पार्टी बलियो सदन भएको हेर्न चाहन्छौँ त्यो एकजुट भएका हौँ । यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने टाउको दुखाउनुपर्ने विषय होइन ।
तपाईहरूबीच कुनै लिखित सहमति पनि भएको छैन । एजेण्डाहरू तय पनि भएको छैन । तपाईहरू अकस्मात मिल्नुको कारण कहिँ आकाशवाणी, दक्षिण या उत्तरको निर्देशन त होइन ?
तपाईले अकस्मात अकस्मात धेरै चोटी भन्नुभयो । सरकारले एक सालभित्र जसरी संसदलाई नियोजित रुपबाट कमजोर बनाउँदै, पँगु बनाउँदै लैजान खोज्यो, मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठूलो कारण यही रह्यो । कुमार पौडेलको फेक इन्काउन्टरको नाममा हत्या हुन कांग्रेसले पनि यसलाई गैरन्यायिक हत्या हो, मानवअधिकार हनन् हो । हाम्रो संविधान र अहिलेको कानूनले दिँदै दिँदैन । उहाँहरूको पनि ठहर रह्यो, हाम्रो पनि ठहर रह्यो । त्यसपछि सरोज यादवको हत्या त्यो एक प्रकारको जातीय नरसंहार हो ।
खास गरी मधेसीहरू अलिकति विरोध गर्नेवित्तिकै हत्या गरिदिने जुन प्रकारको चरित्रहरू देखापर्यो यो चरित्रले हामीलाई पनि झस्कायो । कांग्रेसलाई पनि झस्कायो । यो कसैको खटनपटनमा भन्दा मुलतः नेपालको लोकतन्त्रलाई बचाउनको लागि पनि हो । नेपालको जनताहरूको प्रतिनिधि बस्ने थलोलाई मजबुत बनाउनको लागि सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनको लागि संविधानलाई आधार बनाएर कसैले दायाँबायाँ गर्न नसकोस् भनेर हामी यो कार्यगत एकता गरेका छौँ ।
तपाईकै पार्टी राजपाभित्र केही नेताहरूले नेपाली कांग्रेससँगको कार्यगत एकतामा विमती पनि राखेका छन् नि ?
व्यक्तिगत रुपमा कसको के कुरा आयो भिन्दै कुरा हो । यो विषयमा सदनमा घेर्दा सबै नेताहरूले घेरेका थियौँ । यो विषयमा हामीबीच चर्चा हुँदा कुनै मतभिन्नता छैन ।
दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले राम्रो काम गर्यो । सरकारले गरेका राम्रा काम हेर्न नसकेर असहयोग गर्न नेपाली कांग्रेस र राजपाले गठबन्धन गरेका हुन् हो ?
यो दुईतिहाइको सरकार एक प्रकारको थेगो जस्तो भयो । दुईतिहाइको सरकारले जनताको लागि कामभन्दा कुरा बढी गर्यो । सुशासनको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने एकपछि अर्को ठूलाठूला भ्रष्टाचारहरू वाइड बढीदेखि लिएर फोरजी, बालुवाटारको जग्गा काण्डसहित विभिन्न प्रकरणै प्रकरणबाट भरिएको एक सालभित्र हेर्न सकिन्छ । शान्ति सुरक्षाको नाममा निर्मला पन्तको बलात्कार हुन्छ, हत्या हुन्छ त्यसको दोषीलाई समात्न सकेको छैन । त्यही प्रकारका घटनाहरू मुलुकका विभिन्न भू–भागमा भयो । सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन ।
नेपाली जनताले विषादी नभएको तरकारी खान पाउँभन्दा सरकारले त्योपनि उपलब्ध गराउने स्थिति देखिएन । त्यसैले यो चौतर्फी रुपमा सरकार शुरूमा ठूलै गफ दिएर अगाडि बढ्न खोजेको थियो । तर, रिजल्टमा केही देखिएन । सरकारको काम गर्ने शैलीले परिणाम निकाल्न सकेन । झुठको आधारमा हल्ला फैलाएर नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेको थियो । गत साल काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै स्थिति भएको छ । यो सरकारले के नै काम गरेको छ र ?
प्रधानमन्त्रीले काठमाडौंमा मास्क लगाउने आधा घटे । मास्क लगाउने भनेका सरकारको विरोध गर्नलाई मात्रै हो भन्नु भएको छ । सरकारले रेल, पानीजहाजका कुरा गरेको छ । यी कुराहरूलाई तपाईहरूलाई मन नपरेर विरोध गर्नुभएको हो ?
यो कुरामा तपाईलाई नै विश्वास नहोला । तपाईलाई नै आफ्नो भान्सामा के खाने भनेर दश पटक सोँच्नुपर्ने अवस्था छ । जुन सरकारले जनतालाई शुद्ध खानेपानी, विषादी नमिसाएको तरकारी, शुद्ध खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्दैन त्यो सरकारले पानीजहाज र रेलको कुरा मात्रै गरेर अब नेपाली जनताले पत्याउने वाला छैन । मास्कको कुरा मजाक भइसक्यो । देशको प्रधानमन्त्रीले जसरी प्रक्रिया जनाउनु भयो त्यो एक प्रकारको नेपाली जनताको बीचमा हाँस्यको पात्र जस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ । नेपाली जनताले परिणाम खोजी रहेको छ ।
सत्तारुढ दलका नेताहरूले नेपाली कांग्रेस र राजपाको गठबन्धन अप्राकृतिक हो भनेका छन् नि ?
नेकपाले त त्यो भन्ने भयो । उहाँहरूले काम गर्न नसकेपछि अरुलाई दोष लगाएर उम्किन खोज्ने उहाँहरूको पुरानो चरित्र हो, पुरानै चरित्र हो, पुरानै बानि हो । त्यसैले यसमा हामीले धेरै टाउको दुखाउँदैनौँ । सरकारले काम गर्छ भने सहयोग गर्न तयार छौँ । सरकारले के काम गर्दै छ भन्नु पर्यो नि । तरकारी उपलब्ध गराइदेउ न त । खानेपानी मेलम्ची किन आएन ? खानेपानी ल्याउन त । राजपाले के सहयोग गरिदिनुपर्छ ? त्यो गर्न हामी तयार छौँ ।
विषादी नमिसिएको तरकारी ल्याउन के गर्नु पर्यो त्यो गर्न हामी तयार छौँ । भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न के सहयोग गर्नुपर्यो राजपा तयार छ । खाली कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । काम त गर्नुपर्यो नि । यो सरकार चौतर्फी रुपमा असफल हुँदै छ । सरकार विक्षिप्त मनोविज्ञानमा पुगिसकेको छ । आलोचना गर्दा जुन आधारमा हिजोका दिनमा रातारात जुनस्टारडम प्राप्त गरेको थियो त्यो खस्किदै गर्दा अत्तालिएको छ, सरकार । प्रधानमन्त्रीका नजिकका मान्छेहरूले प्रक्रिया र गाली गलौज गरेका छन् ।
राजपा र कांग्रेसको त कुरै छोडिदिनुस् नेकपाकै सांसदहरूले जुन प्रकारको प्रतिक्रियाहरू जनाउँदै छन्, सदनभित्रै आवाजहरू उठिरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा आवाजहरू उठिरहेको छ । भीम रावल, रामकुमारी झाँक्री, योगेश भट्टराईहरूलाई सोध्नुस् उनीहरू नै सरकारको कामकारबाहबाट खुसी छैनन् । आरोप प्रत्यारोपभन्दा पनि मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने ? नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हाम्रो यर्थाततालाई टेकेर अगाडि बढ्यो भने सबैको लागि हितकर हुन्छ ।
संसदमा तपाईहरूको आवाज र आन्दोलनलाई सत्तारुढ नेकपा र सभामुख कृष्णबहादुर महराले टेरपुच्छर लगाउनु भएन नि ? तपाईहरूले अबरुद्ध गर्दा पनि सभामुख महराले संसद चलाउनु भएको छ नि ?
संसद चलाउने वा नचलाउने विषयभन्दा पनि हामी जनताको जनप्रतिनिधि भएकोले हामीले जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्ने हो । जनताको आवाजलाई राख्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्षले कुनै विषयमा चासो र विरोध राखिसकेपछि सभामुखले त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर विषयवस्तु अगाडि बढाउनु पर्ने थियो ।
प्रजातन्त्रमा सरकार चाहिँ सत्तापक्ष हो । सदन चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षले चाउँछ भनिन्छ । सदनमा हामी कुस्ती वा लाप्पा खेल्ने त होइन नि । हामीले जनताको अवाज यस्तो छ । मुलुकको समस्या यस्तो छ । जनताले यो चाहेका छन् भन्ने हो । सरकारले शक्तिपृथकी करणको सिद्धान्तलाई नमान्ने । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई नमान्ने । लोकतान्त्रिक मर्मअनुसार चल्न नसक्ने भएपछि यो समस्या उब्जिएको हो ।
तपाईहरू यस्तै पेलानमा पर्नुभयो भने संसद छाड्नु हुन्छ कि हुँदैन ?
अहिले नै त्यो अवस्था छैन । सदन छाड्दैनौँ । सदनभित्रै सरकारलाई जनताको प्रश्न सोध्छौँ । भरखरै दुइटा संसद बैठकलाई घेरेर आफ्नो कुरा राख्ने प्रयास गरेका छौँ । त्यो हदसम्म अहिले नै हामीले सोँची सकेको अवस्था छैन । सभामुखजीले आफ्नो पदको गरिमालाई ध्यानमा राखेर देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर यो सदनको कामकारबाही अगाडि बढाउनु पर्छ ।
नेपाली कांग्रेस र राजपा संसदीय पद्धतिलाई हिमायती हुन् । लगातार संसद अवरोध गर्दा समस्या आउँदैन र ?
संसदलाई जवाफदेही बनाउनको लागि, सरकारको गलत क्रियाकलाप रोक्नको लागि जनताप्रति अझै जिम्मेवार बनोस् भन्नको लागि सदन अबरोध गरेको हो । एक सालसम्म यो सरकारलाई हामीले केही नगरिकन अनवरत रुपमा समर्थन गरेर सहयोग गरेकै हो । त्यसपछि पनि हामीले छ महिनासम्म हे¥यौँ । सरकारले बारम्बार गल्ती गरेर राष्ट्रलाई डुबाउने काम गरिरहेको छ । अनि हामी जनप्रतिनिधिहरू के गर्ने ? सदन सरकारलाई ठीक पार्नको लागि लोकतन्त्रको सबैभन्दा राम्रो थलो हो । त्यो थलोलाई हामीले प्रयोग गरेको हो ।
तपाईहरूले विप्लव माओवादीको एजेण्डा बोकेर संसद अबरुद्ध गरेको आरोप नेकपाका सांसदहरूले लगाएका छन् नि ?
यो त आरोप लगाएको मात्रै हो । गैरन्यायिक हत्या हुनु हुँदैन भनेको हो । संविधानले त्यो गर्न दिँदैन । दोषी छ भने प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । कानून हातमा लिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । न्यायालय छ । कानून छ । के कसुर गरेको छ । त्योअनुसार कारबाही गर्ने कानून छ । फैसला गर्ने भनेको न्यायालयले हो व्यक्तिले होइन ।
अहिले जसले आरोप लगाएका छन् उनीहरू हिजोको दिनमा कुन बाटोबाट आएका हुन् ? त्यस बेला राज्यले यही विधि र प्रक्रिया अपनाइदिएको भए सफाया गरिदिएको भए उनीहरूलाई पनि आज उनीहरू कुन आधारमा यहाँ हुन्थे ? आफू हिँड्ने बाटो विराउने जस्तो भयो ।
तपाईहरूसँग एजेण्डा नभएपछि विप्लव माओवादीको एजेण्डा संसदमा छिराउनु भयो ?
यो प्रश्नको कुनै तुक छैन । बकबास हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नै विप्लव माओवादीको एजेण्डा बोकेको भनेर आरोप लगाउनु भएको छ । तपाईहरूलाई थाहा छैन ?
कसले के भन्यो ? यस्ता कुराको अर्थ छैन । सञ्चारमन्त्री कति अध्ययनशील हुनुहुन्छ सबैलाई थाहा छ । सञ्चारमन्त्रीलाई नेपालको संविधान अध्ययन गर्न मेरो सुझाव छ । उहाँलाई नेपालको प्रचलित कानून के हो त्यसलाई अध्ययन गर्न भन्छु । संविधानभन्दा माथि कोही पनि होइन । संविधानले देखाएको बाटोमा सबै हिँड्नु पर्छ ।
सभामुखलाई केही सुझाव छ ?
सभामुखलाई पदीय गरिमा र मर्यादालाई ख्याल गर्दै सदनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि तथा सरकारलाई सदनप्रति जनउत्तरदायी बनाउनको लागि सुझाव दिन चाहन्छु । यो सदन आफैमा सार्वभौम हो ।
सोमबारको संसदको बैठकमा कांग्रेस र राजपाले नियमित कार्यसूचीलाई स्थगन गरेर बाढी, पहिरो र डुबानका बारेमा मात्रै छलफल गर्न भनेर लगेको प्रस्तावलाई सभामुखले बेवास्ता गरेर सूचना टाँस गरेर संसदको बैठक रोक्नु भयो नि ?
सभामुखको ठूलो गैरजिम्मेवारी हो । सरकार संसद छल्न खोजेको छ । सदनमा सांसदहरूले जवाफ माग्छन्, हिसाव किताव माग्छन् भनेर सरकार डरायो । बाढी, पहिरो र डुबानमा उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले कुनै पनि काम गरेको छैन । राहत पुर्याउन सकेको छैन । नेपाली जनता विचल्लीमा परेका छन् । समस्यामा परेका छन् । सरकारको स्पष्ट नीति र क्षमता नभएको हुनाले सदनबाट भागेको छ । यो चोरबाटो हो ।
प्रस्तावका बारेमा सभामुखसँग कुराकानी त भएको हुँदो हो नि ?
हाम्रो बीचमा सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिअनुसार सदन अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास थियो । बीच बाटोमा सभामुखजीले कसको दवावमा कसरी संसद सूचनामार्फत रोक्नु भयो यो कुरा त उहाँ आफैले जान्ने कुरा हो ।
तराईमा डुबान भएको छ । उद्धार र राहतमा ढिलाइ भइरहेको छ । अब के गर्नु हुन्छ ?
आफ्नो कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई उद्धार र राहतमा जुट्न भनेका छौँ । सरकारले जति गर्नु पर्ने थियो गर्न सकेको छैन । सरकारलाई बाढी, पहिरो र डुबानमा परेकाहरूका बारेमा संसदमा छलफल गर्न प्रस्ताव लगेकोमा संसद सूचना टाँस गरेर रोकियो । छलफल गर्न नै दिएन । अब हामी प्रभातिव जिल्ला गएर उद्धार राहतमा जुट्ने छौँ । पीडितको पीरमर्का बुझ्ने कहाँ के गर्न सकिन्छ गर्ने छौँ । सरकारले अहिलेसम्म राहत पुर्याउन सकेको छैन । सरकार निकम्मा भयो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया