दुई पटकको संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधान कार्यान्वयन भएको भरखर तीन वर्ष हुँदैछ । जनता आफैले बनाएको संविधान आएपछि देशमा अमनचयन, कानूनी शासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, विकास, रोजगारी, समानता हुन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ थियो ।

अहिले पनि त्यो बुझाइमा तुषारापात भएको छैन । हुनु पनि हुँदैन । आफैले बनाएको संविधान कार्यान्वयन किन यति फितलो भएको हो भनेर प्रश्न भने उठेका छन् ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदमा दुईतिहाइको बहुमत पाएका छन् । प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा दुईतिहाइसहित नेकपाको सरकार छ ।

संघीय सरकार पनि नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छ । स्थानीय तहमा पनि नेकपा बलियो र बहुमतमा छ । यति हुँदा पनि नेकपाले गतिलोसँग काम गर्न सकेको छैन ।

बजेट ल्याउन कुरामा होस् या देशमा विकास निर्माणदेखि जनतालाई राहत दिने विषयमा सरकारले जनचाहनाअनुसारको काम गर्न सकेको छैन । नेकपाको दुईतिहाइको बलियो सरकारमाथि जनतामा निरासा छाएको छ ।

वितृष्णा बढ्दै गएको छ । आफैले मतदान गरेको नेकपामाथि मतदाताहरू निकै चिन्तित छन् । सरकारले निर्वाचनमा गरेका अपेक्षाहरू पूरा नगरेकोमा चिन्ता बढाएको छ ।

देशमा भ्रष्टाचार बढेको छ । महँगी बढेको छ । रोजगारी छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने कार्यमात्रै भएको छ । बजेटलाई दुरुपयोग गरिएको छ । सजिलै रुपमा सर्वसाधारणको काम हुँदैनन् । गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । गुनासो भइहाल्यो भने पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।

यही मौकामा सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने उदाए । उनले मुलुकका केही बेथितीलाई टेलिभिजनबाट देखाए । जनताको आक्रोशलाई उनले समाचार बनाइदिए । त्यसपछि उनको चर्चा भयो ।

लामिछानेले केही कुरा राम्रो गरेका छन् । केही कुराहरू नाराम्रा पनि गरेका छन् । उनको केही गल्ती हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनले नै लामिछानेलाई मलजल गरेर हिरो बनाइदियो । अहिले त्यसकै परिणाम चितवनमा भोग्नु परेको छ ।

लामिछाने पत्रकार शालिकराम पुडासैनी प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनलाई अनुसन्धान गर्नै हुँदैन भन्ने अतिवाद हाबी भएको छ । लामिछाने भगवान होइनन् । उनी न्यायाधीश पनि होइनन् । फेरि लामिछानेले अनुसन्धानमा सहयाेग गर्छु पनि भनेका छन् । उनीप्रति धेरै शुभेच्छुकहरूकाे सद्भाव र माया छ ।

आरोप लाग्दा प्रहरी प्रशासनले पक्राउ गर्छ । पुष्टि भएन भने छाडिदिन्छ । अदालत छ । अदालतले न्याय दिन्छ । यी कुरालाई पनि मान्दैन भन्नु विधि र शासनको खिलाप जानु हो ।

यो कार्यलाई कुनै पनि हालतमा बढावा दिनु हुँदैन । बरु शालिकराम पुडासैनी प्रकरणलाई निस्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट छिटो अनुसन्धान गर भनेर दवाव दिएको भए धेरै उचित हुने थियो ।

अर्काको गलत कुरामाथि औँला उठाउने लामिछानेले आफ्नो बिगतलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । हो सुध्रिने मौका पाउनुपर्छ । तर, आफूलाई सुधार गराउन नसक्नु भनेको अतिवाद नै हो ।

त्यही भएर लामिछानेलाई कुनै पनि अभियोग प्रमाणित नहोस् । उनी छुटुन् सबैको सदीक्षा छ । तर, उनले पनि राज्यलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ । आफूलाई सुधार गर्नै पर्छ । रवि मात्रै हाेइन पक्राउ परेका सबै निर्दाेष भएर छुट्नु पर्छ । न्यायालयलाई विश्वास गर्नुपर्छ । अरूले फसाए पनि न्यायालयले सत्यलाई साथ दिनेछ । (सम्पादकीय)